दयानंद लिपारे कोल्हापूर : कापूस दर अनियंत्रित आणि भरमसाट दर वाढू लागल्याने वस्त्रोद्योगाचे आर्थिक समीकरण विस्कळीत झाले आहे. कापसाची सातत्याने दरवाढ, कापूस आयात शुल्क कमी करण्याच्या निर्णयास विलंब, कापूस निर्यात बंदीकडे झालेले दुर्लक्ष, कापूस साठेबाजांवर कारवाईचा अभाव अशा कारणांमुळे वस्त्रोद्योग उद्योजकांमध्ये केंद्रीय नेतृत्वावर नाराजी दिसत आहे. शेतकरी नेत्यांनीही या विषयावरून टीका केली आहे. यामुळे पांढऱ्या सोन्याच्या विषयाला राजकीय वादाचा रंग चढताना दिसत आहे. देशातील शेती खालोखाल वस्त्रोद्योग हा सर्वात मोठा उद्योग आहे. भारत हा कापूस उत्पादक निर्मितीतील दुसऱ्या क्रमांकाचा देश आहे. भारत हा कापसाचा निर्यातीतील तिसऱ्या क्रमांकाचा देश आहे. यंदा देशात कापूस पीक क्षेत्रात लक्षणीय प्रमाणात घट झाली आहे. परिणामी कापूस उत्पादन घटले आहे. कापूस हंगाम सप्टेंबर -ऑक्टोबर मध्ये हंगाम सुरू झाला तेव्हा ६५ हजार रुपये प्रति खंडी (३५६ किलो एक खंडी) असणारा कापसाचा भाव ५ महिन्यातच ९० हजाराच्या घरात पोहोचला. आता पावसाळा सुरू होण्याच्या तोंडावर कापसाने १ लाख १५ हजार रुपये असा आजवरचा विक्रमी दर गाठला आहे. इतक्या मोठय़ा दरात कापूस खरेदी करून त्यापासून कापड, कापड प्रक्रिया (प्रोसेस), तयार कपडे (गारमेंट) निर्मिती करणारी संपूर्ण साखळीचे अर्थकारणच कोलमडले आहे. यातून वस्त्र उद्योजकातून केंद्र शासनाच्या वस्त्र धोरणावर नाराजी व्यक्त केली जात आहे. केंद्रासमोर राजकीय आव्हान केंद्र सरकारचे वस्त्रविषयक धोरण चुकीचे असल्याचे सांगत अनेकांनी तीव्र प्रतिक्रिया नोंदवल्या आहेत. ‘ भारतातील वस्त्र उद्योजकांना रास्त दरामध्ये रास्त दरामध्ये कापूस मिळत नाही अशी स्थिती असताना तो निर्यात होत असेल तर हे चित्र विसंगत आहे. केंद्र शासनाने नवीन हंगामातील कापूस येईपर्यंत आगामी काही महिन्यांसाठी तरी कापूस निर्यातीवर निर्बंध घातले पाहिजेत किंवा त्यावरील निर्यात करात भरमसाठ वाढ केली पाहिजे,’ अशी मागणी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते राजू शेट्टी यांनी केली आहे. वस्त्र उद्योग अडचणीत आला असताना याबाबत सतर्कतेने पावले उचलणे आवश्यक असतानाही केंद्र शासन वेळकाढू धोरण घेत असल्याबद्दल पॉवरलूम डेव्हलपमेंट अँड एक्स्पोर्ट प्रमोशन कौन्सिलचे (पिडीक्सेल) माजी अध्यक्ष, संचालक विश्वनाथ अग्रवाल यांनी टीका केली आहे. ‘ कापसाचे दर वाढल्याने काही व्यापाऱ्यांनी शेतकऱ्यांकडून कापूस घेऊन साठेबाजी करून दरात तेजी मंदी द्वारे टंचाई निर्माण करीत आहेत. अशा व्यापाऱ्यांवर राज्य व केंद्र सरकारने धाडी टाकून कापूस रास्त भावात खुल्या बाजारात उपलब्ध करून द्यावा ,’ अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य वस्त्रोद्योग महासंघाचे अध्यक्ष अशोक स्वामी यांनी केली आहे. वस्त्र उद्योजक,संघटना, शेतकरी नेते यांचा रोष पाहता हळूहळू राजकीय पातळीवर तापत जाणारा हा मुद्दा केंद्र शासनाला गतीने हाताळावा लागणार असे दिसत आहे. उद्योगांना फटका कापूस या कच्चा मालात जवळपास दुप्पट वाढ झाली असल्याने महाराष्ट्र, गुजरात, तमिळनाडू या वस्त्र निर्मितीतील अग्रेसर असणाऱ्या राज्यांना जबर फटका बसला आहे. ३० ते ५० टक्के इतक्या प्रमाणात वस्त्रोद्योग बंद झाले असल्याचे वस्त्र उद्योग व्यवसाय विषयक अनेक संघटनांनी पत्रक जाहीर जारी सांगतानाच कापूस दरवाढीला आळा घातला नाही तर पूर्ण उद्योग बंद होण्याचा धोका व्यक्त केला आहे. आयातीस सवलत देशातील कापसाची टंचाई आणि वाढते दराला नियंत्रण ठेवण्यासाठी केंद्र शासनाने कापूस आयात केल्यास ११ टक्के सीमा कर रद्द करण्याचा निर्णय गेल्या महिन्यात घेतला होता. तथापि भारताने हा निर्णय घेतल्यानंतर कापूस निर्यात देशांनी दरामध्ये वाढ केल्याने भारतात अपेक्षित आयात झाली नाही. या आयात धोरण सवलतीचा पुरेसा फायदाही झाला नाही. कापूस दर अनियंत्रित पद्धतीने वाढत असताना या बाबतीतही लक्ष घातले नाही. कापसाची साठेबाजांवर नियंत्रण घालण्याबाबत कारवाई झाल्या नाहीत. या सर्व बाबींवरून वस्त्र उद्योजकांत नाराजीचे मोहोळ उठले आहे. गेल्या आठवडय़ात केंद्रीय वस्त्रोद्योग मंत्री पीयूष गोयल यांनी वस्त्रोद्योगाच्या सर्व घटकांसमवेत आयोजित केलेल्या बैठकीत याबाबतची खदखद प्रकर्षांने व्यक्त करण्यात आली होती.
