सहकारी बँकेतील बेकायदा कामकाजामुळे संस्था अडचणीत येण्यास कारणीभूत ठरलेल्या संचालकांना नोटीस बजावण्याची प्रक्रिया सहकार विभागाने जारी केल्याने संबंधित सहकार सम्राटांमध्ये अस्वस्थता निर्माण झाल्याचे गुरुवारी दिसले. कायद्याचा दणका बसणाऱ्या संचालकांनी यापूर्वीच उच्च न्यायालयात आव्हान याचिका दाखल केली असून पूर्वलक्षी प्रभावाने कायद्याची अंमलबजावणी करू नये, अशी मागणी केली आहे. तर न्यायालयाचा याचिकेबाबतचा निर्णय होण्यापूर्वी अधिकाऱ्यांनी नोटीस जारी करण्याची घाई करू नये असे मत कोल्हापूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे अध्यक्ष आमदार हसन मुश्रीफ यांनी गुरुवारी व्यक्त केले. कोल्हापूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेतील आíथक नुकसानीला जबाबदार ठरवून अपात्र का ठरवू नये, या आशयाची नोटीस अध्यक्ष मुश्रीफ, जिल्हा काँग्रेस अध्यक्ष पी.एन. पाटील, राष्ट्रवादी काँग्रेस अध्यक्ष ए.वाय.पाटील, माजी अध्यक्ष के.पी.पाटील, माजी मंत्री विनय कोरे, माजी खासदार निवेदिता माने, राजू आवळे, प्रा.जयंत पाटील, माजी अध्यक्ष पी.जी. िशदे, माजी अध्यक्ष नरसिंग गुरुनाथ पाटील यांना पाठविण्यात आली आहे. सन २००६ ते ११ या कालावधीत संचालकांनी केलेल्या गरव्यवहाराला अनुसरून कारवाई केली आहे. या कारवाईमुळे जिल्ह्य़ातील बडय़ा राजकीय धेंडांना धक्का बसला आहे. त्यांच्या सहकार व राजकीय क्षेत्रातील वाटचालीस यामुळे अडथळा निर्माण झाला आहे. त्यामुळे या निर्णयाचा फटका बसणाऱ्या संबंधित संचालकांनी न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले आहेत. सहकार खात्याचा संचालकांना अपात्र ठरविण्याचा निर्णय चुकीचा असल्याचे भूमिका या संचालकांकडून घेतली जात आहे. याबाबत दुहेरी फटका बसणारे आमदार मुश्रीफ म्हणाले, या कायद्याची अंमलबजावणी पूर्वलक्षी प्रभावाप्रमाणे करता येणार नाही, असे आमचे म्हणणे असून त्यासाठी उच्च न्यायालयात आव्हान याचिका दिली आहे. न्यायालयाकडून राज्य शासनाने मुदत वाढवून घेतली असून १२ फेब्रुवारीला सुनावणी होणार आहे. तेव्हा आम्ही आमचा मुद्दा प्रभावीपणे न्यायालयासमोर मांडू. रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या कलम ११ प्रमाणे अशी कारवाई करून संचालकांना दोषी ठरवता येत नाही. बँकेचा एनपीए वाढण्यास अनेक कारणे असून संचालकांना दोषी धरता येत नाही. उलट सहकार कायद्यातील कलम ८३ व ८८ अन्वये संचालकांवर अशा प्रकारची कारवाई करण्याची तरतूद असताना त्याचा अवलंब शासन का करीत नाही. असा आमचा प्रश्न असल्याचे मुश्रीफ यांनी सांगितले. जनसुराज्य शक्ती पक्षाचे प्रवक्ते व कोरे यांचे सहकारी विजयसिंह जाधव म्हणाले, जिल्हा बँकेसह राज्यातील सर्वच बँकांनी सहकार खात्याच्या निर्णयाला न्यायालयात आव्हान देण्याचे ठरविले आहे. १० वर्षांपूर्वीची जुने प्रकरण उकरून काढून सहकारात काम करणाऱ्या मंडळींना त्रास देण्याचे धोरण सरकारने घेतले असल्याने त्यालाच आमचे आव्हान असणार आहे.
