वस्त्रोद्योगासाठीच्या तरतुदीने नाराजीचा सूर

अर्थसंकल्पामध्ये केवळ ३३५० कोटी रुपयांची तरतूद

केंद्रीय अर्थसंकल्पामध्ये वस्त्रोद्योगासाठी अवघी ३३५० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली असून, ती डोंगर पोखरून उंदीर काढण्यातल्या प्रकारासारखी आहे. ‘मेक इन इंडिया’पासून ते राज्याराज्यांच्या ‘मेक इन’पर्यंत जोरदार हाकाटी दिली जात असून, या माध्यमातून वस्त्रोद्योगात गुंतवणुकीची कोटीच्या कोटी उड्डाणे घेतली जाणार असल्याने त्यांना अनुदान स्वरूपात अर्थसाहाय्य करण्यासाठी ३३५० कोटी ही अत्यंत तोकडी रक्कम ठरणार आहे. ना बडय़ा उद्योगांचे हित ना विकेंद्रित क्षेत्रातील छोटय़ा वस्त्रोद्योजकांचा लाभ, असा निराशा करणारा अर्थसंकल्प असल्याचा सूर व्यक्त होत आहे. मानवनिर्मित धाग्यावरील सीमाशुल्कातील पूर्णत: कपात करावी अशी मागणी असताना ती निम्म्याने का असेना पूर्ण केल्याचा एकमेव दिलासा मिळाला आहे.
यंदाच्या अर्थसंकल्पाकडून वस्त्रोद्योजक फार मोठय़ा अपेक्षा व्यक्त करीत होता. देशातील वस्त्रोद्योगातील आधुनिकीकरणाला चालना देण्यासाठी अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या कार्यकाळातील टेक्निकल अपग्रेडेशन फंड (टफ) ही योजना अत्यंत लाभदायी ठरली. विकेंद्रित क्षेत्रातील वस्त्रोद्योजकही केंद्र शासनाचे २० टक्के अनुदान आणि राज्य शासनाकडून मिळणारे ३० ते ३५ टक्के अनुदान यामुळे आधुनिकीकरणाच्या वळणावर पोहोचला होता. अलीकडेच केंद्रीय वस्त्रोद्योग विभागाने टफचे अनुदान ३० टक्क्यांवर कपात करीत ते फक्त १० टक्क्यांवर आणल्याने वस्त्रोद्योजकांत निराशा पसरली होती. अद्यापही टफचे सप्टेंबर २०१४ पासूनचे अनुदान थकीत आहे. वास्तविक भाजपचेच खासदार व आमदार टफचे अनुदान कायम राहावे अशी मागणी करीत असताना केंदी्रय पातळीवरील टफसाठी फक्त १४८० कोटी रुपयांचे अनुदान देण्याचा मागणीच्या उलटा निर्णय घेतला गेला होता.
‘मेक इन इंडिया’द्वारे अब्जावधीची गुंतवणूक वस्त्रोद्योगात होणार आहे. मुंबईतील ‘मेक इन इंडिया’ गुंतवणूक सप्ताह पार पडल्यानंतर शासनाने मुख्यमंत्र्यांनी राज्यातील वस्त्रोद्योगात सुमारे ३० हजार कोटींची गुंतवणूक होणार असल्याचा दावा केला होता. खेरीज, पंतप्रधानांचा गुजरात, तामिळनाडू, कर्नाटक, प. बंगाल, आंध्र प्रदेश या वस्त्रोद्योग बहुल राज्यातील वस्त्रोद्योगात अब्जावधीची गुंतवणूक होणार असल्याचा दावा तेथील मुख्यमंत्र्यांनी यापूर्वीच केला आहे.
हे पाहता देशभरात वस्त्रोद्योगात ही गुंतवणूक वाढण्याची शक्यता शासनाला वाटत असेल तर १० टक्के प्रमाणात का असेना, अनुदान देण्यासाठी ३३५० कोटी रुपये पहिल्या वर्षांसाठी तरी कसे पुरणार, असा सवाल निर्माण झाला आहे. शिवाय, टेक्स्टाईल पार्क, मेघा क्लस्टर, मोठे सीईटीपी प्रकल्प यासाठीचे अनुदान कोठून उपलब्ध केले जाणार, याही अस्वस्थ करणाऱ्या प्रश्नांची वस्त्रोद्योगात चर्चा आहे.

Loksatta Telegram लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

Web Title: Displeasure provision for the clothing industry in budget

ताज्या बातम्या