दयानंद लिपारे, लोकसत्ता
कोल्हापूर
: कोल्हापूर जिल्ह्य़ातील तिन्ही मंत्री आणि शिवसेना यांच्यातील वाद वाढत आहे. शिवसैनिकांची कामे मंत्री करीत नाहीत, त्यांना दुजाभाव केला जातो, अशी शिवसैनिकांची तक्रार आहे. पालकमंत्री सतेज पाटील व ग्रामविकासमंत्री हसन मुश्रीफ यांनी दोन्ही काँग्रेसपेक्षा शिवसेनेला अधिक स्थान मिळाले असल्याचे सांगत शिवसैनिकांना न्यायाची वागणूक दिल्याचे स्पष्ट केले आहे. हा वाद सुरू असतानाच गोकुळच्या शासन नियुक्त संचालक निवडीचाही वाद उद्भवला आहे.

कोल्हापूर जिल्ह्य़ामध्ये काँग्रेस, राष्ट्रवादी आणि शिवसेना यांच्यात गेल्या काही काळात समन्वयाचे राजकारण पाहायला मिळाले. राज्यात या तिन्ही पक्षांचे सरकार सत्तेत येण्यापूर्वी कोल्हापूर महापालिकेत असा सत्ताप्रयोग केला होता. अलीकडेच जिल्हा परिषदेतील भाजपची सत्ता दूर करतानाही या तिन्ही पक्षांनी एकत्रित येऊन आपला झेंडा रोवला होता. राज्याच्या मंत्रिमंडळातही काँग्रेसचे सतेज पाटील, राष्ट्रवादीचे हसन मुश्रीफ आणि शिवसेनेचे (मूळचे राष्ट्रवादीचे पण अपक्ष म्हणून लढलेले) राजेंद्र पाटील-यड्रावकर असे तिन्ही पक्षांचे मंत्री आहेत.

शिवसैनिकांचा मंत्र्यांविरोधात रोष

या तिन्ही मंत्र्यांच्या कामाबद्दल शिवसैनिक नाराज असल्याची बाब एका बैठकीत उघड झाली. शिवसेनेचे संपर्कनेते दिवाकर रावते, संपर्कप्रमुख अरुण दुधवडकर यांच्या उपस्थितीमध्ये शिवसेना पदाधिकाऱ्यांची बैठक झाली. त्यामध्ये काँग्रेस राष्ट्रवादीच्या मंत्र्यांच्या तक्रारीचा पाढा वाचण्यात आला. विशेष म्हणजे शिवसेनेच्या मंत्र्यांबाबतही टीकेचा सूर होता. ग्राम विकासमंत्री मुश्रीफ शिवसेनेला निधी देत नाहीत, अशा तक्रारी झाल्या. जिल्हा परिषद पंचायत समितीच्या निवडणुका तोंडावर असताना निधी वाटपातील अन्याय दूर होण्याची गरज व्यक्त झाली.

जिल्ह्य़ातील सत्तावाटपाचे सूत्र पालकमंत्री शिवसेनेला विचारात न घेता मनमानी, परस्पर निर्णय घेतात. शिवसेनेच्या वाटय़ाची नावेसुद्धा ते स्वत:च ठरवतात. राजेंद्र पाटील-यड्रावकर हे शिवसेनेचे मंत्री असले तरी त्यांचा संपर्क राष्ट्रवादीशी अधिक असतो. ते शिवसैनिकांना सन्मान देत नाहीत. जिल्ह्य़ातील शासकीय कार्यक्रमांना उभय काँग्रेसच्या अध्यक्षांना मानाचे स्थान असते, पण शिवसेनेच्या जिल्हा प्रमुखांना वगळले जाते, अशी खदखद भर बैठकीत व्यक्त केली गेली.

शिवसेनेलाच अधिक स्थान

शिवसैनिकांनी तक्रारी केल्या असल्या तरी मंत्र्यांनी शिवसेनेला न्याय दिला असल्याची भूमिका घेतली आहे. उभय काँग्रेसपेक्षा शिवसेनेला सत्ता आणि निधी वाटपात अधिक स्थान दिल्याचा पालकमंत्री सतेज पाटील आणि ग्राम विकासमंत्री मुश्रीफ यांनी साधार दावा केला आहे. ‘कोल्हापूर बाजार समिती, संजय गांधी निराधार योजना, वडगाव बाजार समिती अशा सर्व ठिकाणी नियुक्ती करताना आघाडीचे सूत्र वापरले गेले आहे. दुजाभाव केलेला नाही. शहरात काँग्रेसचे आमदार असतानाही शिवसेनेचे माजी आमदार राजेश क्षीरसागर यांना १५ कोटींचा निधी दिला आहे. क्षीरसागर आणि आमदार प्रकाश आबिटकर यांना महत्त्वाची शासकीय पदे मिळाली असताना दोन्ही काँग्रेस अद्याप प्रतीक्षेत आहे. जिल्हा परिषदेत पद वाटप करताना संपर्कप्रमुख अरुण दुधवडकर यांच्याशी चर्चा केली आहे. गोकुळच्या निवडणुकीत शिवसेनेला चांगले स्थान दिले आहे,’ असे पालकमंत्री सतेज पाटील यांनी सांगितले.

गोकुळचे दूध तापले

गोकुळचा गड जिंकण्यात सतेज पाटील आणि हसन मुश्रीफ यांना यश आले, पण शासन नियुक्त संचालक निवडीत ते गाफील राहिले. हा गनिमी कावा साधत शिवसेनेचे जिल्हाप्रमुख मुरलीधर जाधव यांनी शासकीय संचालक निवडीचे पत्र मिळवले. या पदावर जाण्याची इच्छा जाधव यांनी गोकुळच्या कोणत्याच नेतृत्वाशी केली नाही. सारा उद्योग परस्पर केल्याने नाराजी भोवली आहे. निवडीला महिना झाला तरी त्यांना गोकुळकडून ना कोणत्याही बैठकीचे पत्र दिले जाते ना कसली विचारपूस केली जाते. संतापलेल्या जाधव यांनी ‘पाटील – मुश्रीफ यांचा माझ्या संचालक निवडीला विरोध आहे’, असे म्हणत हा धागा मुख्यमंत्र्यांशी जोडून त्यांचा आदेश डावलला जात असल्याचा आरोप केला आहे. संचालक निवडीचा वाद तापला असताना सतेज पाटील यांनी शांतपणे स्पष्टीकरण केले आहे. ‘गोकुळच्या शासन नियुक्त संचालक निवडीत ‘तांत्रिक’ अडचण आहे. ती लवकरच दूर होईल, असे त्यांनी नमूद केले आहे. ही राजकीय घुसळण बघता या पदावर नेमके कोण राहणार याची उत्सुकता आहे.