दयानंद लिपारे, लोकसत्ता कोल्हापूर : पर्यावरणाच्या रक्षणाची भाषा करायची आणि कृती मात्र त्यास छेद देणारी ठेवायची ही राज्यकर्त्यांची वृत्ती. सहा राज्यांत विस्तारलेल्या आणि जैवविविधतेने अत्यंत समृद्ध असणाऱ्या पश्चिम घाटातील पर्यावरणीय संवेदनशील क्षेत्राबाबत केंद्र शासनाची सुधारित अधिसूचना याचाच प्रत्यय देणारी ठरली आहे. यामुळे घाटातील संवेदनशील क्षेत्र घटले जाणार असल्याने त्याचा पर्यावरणावर परिणाम होणार असल्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. या विरोधात पर्यावरणप्रेमींनी संघर्षांचा पवित्रा घेतला असून संवेदन क्षेत्राचे आकारमान कमी करण्यात येऊ नये, यासाठी आवाज उठवला जात आहे. पश्चिम घाटातील संवेदन क्षेत्राबाबत केंद्र शासनाची सुधारित अधिसूचना ६ जुलै रोजी वने आणि हवामान बदल मंत्रालयाने प्रकाशित केली असून याबाबत मते, टीका-टिप्पणी संदेश व सूचना ६० दिवसात मागविण्यात आल्या आहेत. त्यातील तरतुदी पाहता पर्यावरणावर गंभीर परिणाम होणार असल्याची भीती पर्यावरणप्रेमी व्यक्त करीत आहेत. सन २०१३मध्ये मंत्रालयाने नियुक्त केलेल्या तज्ञ समितीने पश्चिम घाटातील एकूण सुमारे ५९ हजार ९४० चौरस किलोमीटर क्षेत्र पर्यावरणीय संवेदनशील क्षेत्र म्हणून घोषित केले होते. यामध्ये केरळ राज्यातील १३ हजार १०८ चौ. कि.मी. क्षेत्राचा समावेश होता. या राज्याने प्रस्तावास प्रखर विरोध करून त्यातील ३११५ चौ. कि.मी. क्षेत्र वगळण्याची जोरदार मागणी केली होती. अनेक टप्प्यात झालेल्या तज्ज्ञ समितीने मागणी मान्य करून तेथील ९९९३ चौ.किमी क्षेत्र संवेदनशील म्हणून जाहीर केले. हा पर्यावरणप्रेमींचा आवाज उठवण्याचा लाभ ठरला. संवेदनशील क्षेत्र घटले त्यानंतर उर्वरित पाच राज्यांच्या प्रतिनिधींच्या सन २०१८-१९, १९-२० व २०-२१ मध्ये अनेक बैठका घेऊन सर्व सूचनांचा विचार केला गेला. मतभेद लक्षात घेऊन ६ जुलै रोजी केंद्रीय अधिसूचना जाहीर केली. त्यात २०१३ मध्ये तज्ज्ञ समितीने सुचवलेल्या शिफारशीत बदल करून संवेदनशील क्षेत्र सुमारे ६० हजार चौ.किमीवरून ५६ हजार ८२५ चौ.किमीवर आणले आहे. त्यामध्ये गुजरात ४४९, महाराष्ट्र १७,३४०, गोवा १४६२, कर्नाटक २०,६६८ , तामिळनाडू ६९१४ चौकिमी इतके भूक्षेत्र संवेदनशील असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. ५ राज्यांतील शासनकर्त्यांचा या अधिसूचनेवर व संवेदनशील क्षेत्रफळाबाबत आक्षेप व विरोध आहे. तो लक्षात घेता संवेदनशील क्षेत्र २०१३ मध्ये तज्ज्ञ समितीने सुचवलेल्या ५७ हजार चौकिमी वरून ४७ हजार चौ.किमीवर आणण्याचा केंद्र शासनाचा विचार असल्याचे पर्यावरण अभ्यासक सांगतात. महाराष्ट्राला फटका अधिसूचनेत महाराष्ट्र राज्यातील १०,३४० चौ.किमी क्षेत्र संवेदनशील असावे असा प्रस्ताव आहे. त्याप्रमाणे रायगड ३५०, पुणे ३३७, सातारा २९४, रत्नागिरी २९२, ठाणे २६१, सिंधुदुर्ग १९२, कोल्हापूर १८४, नाशिक १५६, अहमदनगर ४२, सांगली १२, धुळे ५ व नंदुरबार जिल्ह्यातील २ गावे संवेदनशील क्षेत्रात समाविष्ट करण्यात आली आहेत. अधिसूचनेत महाराष्ट्रातील काही गावांचा तालुक्यांचा समावेश हेतूपुरस्सर केलेला नाही, असा आक्षेप घेतला जात आहे. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील दोडामार्ग तालुक्यात वाघ व हत्ती या वन्य प्राण्यांचे भ्रमण मार्ग आहेत. जैवविविधतेने हा तालुका अत्यंत समृद्ध आहे. तरीही राज्यकर्त्यांच्या आग्रहास्तव तालुका वगळण्यात आला आहे. कारण या तालुक्यात खान क्षेत्र आहेत. अनेक प्रस्तावित प्रकल्प आहेत. असेच अनेक गावासंदर्भातही आहे, याकडे पर्यावरणप्रेमींनी लक्ष वेधले आहे. विरोधाची भूमिका संवेदनशील क्षेत्रात वाढ झाल्यास विकास प्रकल्पांना मान्यता मिळणार नाही. त्यामुळे गावांचा, राज्यांचा विकास थांबेल या विचाराने संबंधित सर्व राज्यात अनेक ठिकाणी राज्यकर्ते जनतेत गैरसमज पसरवून प्रस्तावास विरोध करीत असून संवेदनशील क्षेत्रफळ कमी करण्यासाठी प्रयत्न करीत आहेत. राज्यकर्त्यांना पर्यावरण संरक्षणापेक्षा विकास महत्त्वाचा वाटत असल्यामुळे गावांची, तालुक्यांची पर्यावरणीय संवेदनशीलता राज्यकर्त्यांवर आणि लोकप्रतिनिधी अवलंबून आहे, अशी वस्तुस्थिती आहे. या कारणामुळे अभ्यासक, पर्यावरणप्रेमी आणि विषय तज्ञांनी वस्तुस्थिती मांडून महत्त्वाच्या सूचना मंत्रालयास करणे गरजेचे असल्याची मोहीम राबवली जात आहे. संघर्ष कशासाठी? गेल्या काही वर्षांत पश्चिम घाटातील खानकामे, उत्खनन, वृक्षतोड, जंगलाचा विनाश, अतिक्रमणे, बेकायदेशीर बांधकामे, रस्ते विकास प्रकल्प, चोरटय़ा शिकारी, तस्करी आणि अनियंत्रित पर्यटनामुळे पश्चिम घाटाचे आणि तेथील वन्यजीवांचे अस्तित्व धोक्यात आले आहे. पश्चिम घाटात अवघे ३७ टक्के वनक्षेत्र शिल्लक राहिले आहे. त्यामुळे तेथे पर्यावरण आणि जैवविविधतेच्या संरक्षणासाठी पश्चिम घाट परिसरात संवेदनशील क्षेत्राची निर्मिती करणे आवश्यक आहे. त्यासाठी आवश्यक सूचना वेळेत मंत्रालयात पाठवाव्यात, असे मत पर्यावरण, वनस्पती अभ्यासक डॉ. मधुकर बाचुळकर यांनी व्यक्त केले आहे.
