महावितरण कंपनीच्या आगामी तीन वर्षांत सरासरी १९ टक्के व चौथ्या वर्षी २७ टक्के वीज दरवाढीच्या प्रस्तावाच्या विरोधात राज्यातील वीस जिल्ह्यांच्या महावितरण कंपनीच्या मंडल कार्यालयांवर ४ जुलला मोच्रे काढून दरवाढीच्या प्रस्तावाची होळी करण्याचा निर्णय राज्यस्तरीय वीज ग्राहक संघटनांच्या समन्वय समितीच्या बठकीत घेण्यात आला. तसेच महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोगासमोर ६ जुलअखेर वीस हजारांहून अधिक हरकती नोंदविण्याचेही या वेळी ठरले, अशी माहिती समन्वय समितीचे निमंत्रक प्रताप होगाडे यांनी दिली. राज्यातील घरगुती, व्यापारी, शेतकरी, औद्योगिक अशा सर्व प्रकारच्या २.२५ कोटी वीज ग्राहकांवर चार वर्षांमध्ये ५६,३७२ कोटी रुपयांची दरवाढ लादणारा प्रस्ताव महावितरणने वीज नियामक आयोगासमोर सादर केला आहे. या पाश्र्वभूमीवर राज्यातील वीज ग्राहक संघटनांच्या समन्वय समितीची बठक मुंबई येथे महाराष्ट्र चेंबर्स ऑफ कॉमर्सच्या सभागृहात झाली. बठकीमध्ये वीज ग्राहक संघटनांचे डॉ. अशोक पेंडसे, आशिष चंदाराणा, अनिल गचके, हेमंत कपाडिया, अ‍ॅड. सिद्धार्थ वर्मा, सचिन चोरडिया, शाम पाटील, फैजान आझमी, डॉ. एस. एन. पाटील, रावसाहेब तांबे, विक्रांत पाटील, किरण तारळेकर हे समितीचे सदस्य उपस्थित होते. महावितरणच्या वीज दरवाढीच्या प्रस्तावामुळे आगामी तीन वर्षांत सरासरी १९ टक्के व चौथ्या वर्षी २७ टक्के दरवाढ होणार आहे. त्याच्या विरोधात जनजागृती करण्यासाठी आणि दरवाढीच्या संभाव्य परिणामांची जाणीव वीज ग्राहकांना करून देण्याकरिता अमरावती, नागपूर, औरंगाबाद, पुणे, नाशिक व ठाणे येथे विभागीय वीज ग्राहक परिषदा आयोजित करण्याचे या बठकीत निश्चित करण्यात आले. वीज दरवाढीच्या आंदोलनामध्ये राज्यातील सर्व वीज ग्राहक संघटना, औद्योगिक संघटना, शेतकरी संघटना, तसेच सर्व प्रकारच्या वीज ग्राहकांनी सहभागी व्हावे आणि सामूहिक चळवळीद्वारे राज्य सरकारला वीज ग्राहकांच्या हिताचा आणि राज्याच्या विकासाचा निर्णय घेण्यास भाग पाडावे, असेही आवाहन या समन्वय समितीने केले आहे.
