गडिहग्लज कारखान्यातील सत्तासंघर्ष कारखान्याच्या अस्तित्वाच्या मुळावर येत आहे. बडय़ा नेत्यांनी कारखाना चालवण्याचा प्रयत्न करूनही सातत्याने आडकाठी येत राहिल्याने गाळप हंगाम धोक्यात आला आहे. कारखान्याचे वीस वर्षे अध्यक्ष असलेले राष्ट्रीय जनता दलाचे उपाध्यक्ष श्रीपतराव शिंदे यांच्याकडे पुन्हा नेतृत्व आले असले तरी १२ संचालकांनी राजीनामा दिल्याने कारखाना चालवणे अडचणीचे झाले आहे. १२ संचालकांना काढण्यात ग्रामविकासमंत्री हसन मुश्रीफ यांचा हात असल्याचा शिंदे समर्थकांचा आरोप आहे. या राजकीय साठमारीत उसाचे गाळप, त्याची रक्कम, कामगारांचा प्रश्न असे अनेक प्रश्न आ वासून उभे राहिले आहे. १९७० च्या दशकात अप्पासाहेब नलावडे यांनी या कारखान्याची उभारणी करण्याचे ठरवले. अवघ्या वर्षभरात भागभांडवल गोळा करून उभारणी केली. शासनाला भागभांडवल परत करण्याची हिकमत दाखवली. राजकीय वस्त्रे बाजूला ठेवून कारभार चालू ठेवल्याने कारखान्याची प्रगती होत राहिली. मात्र हीच राजकारण्यांना रुचली नाही. त्यांनी राजकीय डावपेचाने नलवडे यांच्याकडून सत्ता काढून घेतली. पुढे जनता दलाचे माजी आमदार श्रीपतराव शिंदे हे कारखान्याचे अध्यक्ष झाले. सुरुवात उत्तम झाली तरी पुढे कारखान्याची वाटचाल रडतखडत सुरू राहिली. आर्थिक व्यवस्थापन व्यवस्थित नसल्याने कर्जाचा बोजा वाढला. शेतकरी, कामगार, पुरवठादार यांच्या देय रकमा कोटय़वधीच्या घरात गेल्या. समता, सामाजिक न्यायाची भाषा करणे आणि जोखमीचे वित्त व्यवस्थापन करणे यातील फरक दिसून आला. त्यातूनच कारखाना आर्थिक खाईत लोटला गेला. आर्थिक अडचणीत सापडलेला हा कारखाना शासनाच्या आदेशानुसार ब्रिस्क कंपनीला ४३ कोटी आर्थिक गुंतवणुकीच्या बदल्यात १० वर्षांसाठी सहयोग तत्त्वावर चालवायला दिला. याकामी हसन मुश्रीफ यांनी पुढाकार घेतला होता. ब्रिक्सच्या काळात कारखाना पुन्हा रुळावर आला. शेतकरी, कामगार यांची देयके वेळेवर दिली जाऊ लागली. मात्र झारीतील शुक्राचार्यानी पडद्यामागून काहीना काही अडचणी उभे करण्याचे सत्र सुरू ठेवले. कारखान्याचे व्यवस्थापन पाहायचे की गुंता सोडवत राहायचा याच पेच निर्माण झाला. याला ब्रिस्क व्यवस्थापनही हात टेकले आणि अखेर अलीकडेच एक वर्ष आधीच मोठे आर्थिक नुकसान सोसून कारखाना पुन्हा संचालक मंडळाकडे सोपविण्याचा निर्णय घेतला. राजकीय उलथापालथ गडिहग्लज कारखान्याची सूत्रे पुन्हा अध्यक्ष शिंदे यांच्या हाती आली आहेत. आर्थिक मर्यादा असल्याने गाडे पुढे सरकणे जिकिरीची बनले. यातून संचालक मंडळात वाद उद्भवला. शिंदे यांची मनमानी चालते असा आरोप करून १२ संचालकांनी राजीनामा दिला. राजकीय सूत्रे फिरली. कारखान्यावर प्रशासक नियुक्त करण्यात आला. त्याला शिंदे यांनी न्यायालयात आव्हान दिल्याने स्थगिती मिळाली आहे. शिंदे अल्पमतात आले असून कारखाना सक्षमपणे चालवण्यासाठी आर्थिक तरतूद करणे हे मोठे आव्हान आहे. शिंदे यांनी मोठे गुंतवणूकदार येणार असल्याचा दावा केला आहे. हे गुंतवणूकदार नेमके कोण, त्यांची गुंतवणूक कधी आणि किती उपलब्ध होणार याचे उत्तर गुलदस्त्यात राहिले आहे. राजकीय संघर्षांत कारखान्याची आर्थिक ओढाताण होत असून ऊस उत्पादक शेतकरी, कामगार यांचे भवितव्य धोक्यात आले आहे. मुश्रीफ-शिंदे संघर्ष गडिहग्लज कारखान्यावरून गेला महिनाभर ग्रामविकासमंत्री हसन मुश्रीफ आणि अध्यक्ष श्रीपतराव शिंदे यांच्यात कलगी-तुरा सुरू आहे. संचालकांना हुसकावणी देण्यात मुश्रीफ यांचा हात असल्याची भावना शिंदे व त्यांचे समर्थक बोलून दाखवत आहे. संचालकांचा राजीनामा आणि कारखाना व्यवस्थापन अंतर्गत वादाशी आपला संबंध असल्याचे मुश्रीफ यांनी स्पष्ट केले आहे. याच वेळी राजकीय सारीपाटावर शह-काटशह यांचे राजकारण गती घेत आहे. मुश्रीफ यांनी शिंदे यांचे राजकीय अस्तित्व असलेल्या गडिहग्लज नगरपालिकेत राष्ट्रवादी काँग्रेसची सत्ता आणण्याच्या दृष्टीने व्यूहरचना आखली आहे. यातून जनता दलाला शह देऊन त्यापासून होणारा उपद्रव कायमचा थोपवण्याची राष्ट्रवादीची रणनीती आहे. तर विरोधकांचे आव्हान मोडून काढून जनता दलाचे अस्तित्व पुन्हा अधोरेखित करू असा शिंदे यांचा निर्धार आहे. राजकीय डावपेच भराला आले असताना गडिहग्लज कारखान्याचे अस्तित्व टांगणीला लागले आहे.
