शेतकरी, कारखानदारांसाठी साखर कडूच

हंगामाच्या सुरुवातीलाच शेतकरी आणि कारखानदार यांचे तोंड कडवट झाले आहे.

एफआरपी वाढवूनही नाराजी

दयानंद लिपारे, लोकसत्ता
कोल्हापूर
: आगामी ऊस गळीत हंगामासाठी केंद्र शासनाने उसाच्या रास्त आणि किफायशीतशीर दरात (एफआरपी) प्रति टन ५० रुपये वाढ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. उसाच्या मशागतीचा खर्च वाढला असल्याने प्रति किलो पाच रुपये ही दरवाढ म्हणजे शेतकऱ्यांची फसवणूक असल्याची भावना शेतकऱ्यांमध्ये आहे.

केंद्र शासनाला अपेक्षित असलेले शेतकऱ्यांचे दुप्पट उत्पन्न यातून कसे साध्य होणार, असा प्रश्न उपस्थित करीत टीकेचा भडिमार केला जात आहे. दुसरीकडे, साखरेला उत्पादन खर्चाच्या तुलनेत दर मिळत नसल्याने साखर कारखानदार नाखूष आहेत. हंगामाच्या सुरुवातीलाच शेतकरी आणि कारखानदार यांचे तोंड कडवट झाले आहे.

देशातील ऊस उत्पादन हे महत्त्वाचा घटक आहे. पूर्वी उसाचा दर किमान वैधानिक किंमत (एसएमपी) आधारे ठरवला जात होता. गेली दहा वर्षे तो एफआरपी (रास्त व किफायतशीर दर)प्रमाणे दिला असल्याने ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना दराची शाश्वती मिळाली आहे. परिणामी सिंचनाची व्यवस्था असो की अत्यल्प पावसाचा भाग असो ऊस उत्पादन घेण्याची मानसिकता शेतकऱ्यांमध्ये बळावत चालली आहे.

स्वाभाविकच देशातील साखर उत्पादन सातत्याने वाढत चालले आहे. देशातील साखरेची गरज २६० लाख टन इतकी असताना गेल्या काही हंगामात तो ३०० लाख टनांहून अधिक (गत हंगामात ३३० लाख टन) उत्पादन होत आहे. यातून शिल्लक साखर साठय़ाचा गंभीर प्रश्न सतावत आहे. केंद्र शासनाने साखर निर्यात, इथेनॉलनिर्मितीचा मार्ग काढला असला तरी साखर उद्योगाचा अडचणींचा मार्ग काही प्रशस्त होताना दिसत नाही.

शेतकरी हिरमुसले

दरवर्षी ऊस हंगाम सुरू होण्यापूर्वी केंद्र शासनाकडून एफआरपी जाहीर केली जाते. गेल्या दोन हंगामामध्ये प्रतिटन शंभर रुपये वाढ करण्यात आली होती. काल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या अर्थविषयक समितीने आगामी हंगामासाठी प्रति टन ५० रुपये वाढ करण्याचा निर्णय घेतला. त्यावर शेतकरी व शेतकरी नेत्यांमध्ये टीकेचा सूर आहे. राज्यात साडेअकरा टक्के साखर उतारा गृहीत धरता ऊस उत्पादकांना सुमारे साडेतीन हजार रुपये मिळणार आहेत. ऊस तोडणी, वाहतुकीचा ६५० रुपये खर्च वजा होऊन शेतकऱ्यांच्या खात्यावर २६८० रुपये जमा होणार आहेत. साखर उतारा अधिक असणाऱ्या पश्चिम महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना अधिक रक्कम मिळू शकते. कोल्हापूर जिल्ह्य़ातील बऱ्याच कारखान्यांचा साखर उतारा साडेबारा ते १३ टक्के आहे. येथील शेतकऱ्यांना तीन हजारांवर दर मिळणार आहे.

तरीही प्रतिटन ५० रुपये वाढ मिळूनही नाराजी व्यक्त केली आहे. ऊस शेतीसाठी एकूणच मशागतीचा खर्च २५ टक्क्यांनी वाढला असताना त्याचा विचार केंद्र शासनाने केलेला नाही, अशी टीका होत आहे. ‘कृषी मूल्य आयोगाने सन २०१२ साली केंद्र  सरकारला १७०० रुपये एफआरपी सुचवली होती. तेव्हा ४६ रुपये प्रतिलिटर असणारे डीझेल आता ९८ रुपये म्हणजेच दुपट्टीपेक्षा जास्त झाले आहे. एफआरपी मात्र २९०० रुपये आहे. उत्पादन खर्च आणि पदरात पडणारी रक्कम किती, हाच प्रश्न शेतकऱ्यांसमोर आहे. राजकीय सोयीसाठी कृषी मूल्य आयोग एफआरपी कमी ठरवत असल्याने शेतकरी भरडला जात आहे,’ अशी टीका स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते राजू शेट्टी यांनी केली आहे.

साखर कारखानदार नाखूश

ऊस उत्पादकांना गेल्या दोन हंगामात प्रति टन १०० आणि यंदा ५० रुपये वाढ करण्यात आली तरी त्याचे साखर कारखानदारांनी स्वागत केले. याच वेळी साखरेच्या दराचे काय, असा प्रश्न उपस्थित केला आहे. एफआरपी जाहीर करत असताना केंद्रीय अन्न आणि ग्राहक व्यवहारमंत्री पीयूष गोयल यांनी साखरेच्या विक्री दरात वाढ करण्याच्या मुद्दय़ाला काल बगल दिली. इथेनॉलनिर्मिती, साखर निर्यात या माध्यमातून साखर उद्योगाला प्रोत्साहन दिले जात असल्याने साखर विक्री दरात वाढ करण्याचा विचार नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले आहे.

केंद्र शासन साखरेचे दर वाढवणार ही साखर कारखानदारांची अपेक्षा फोल ठरली. ‘साखर विक्रीचा दर प्रति क्विंटल २९०० रुपये वरून ३१०० रुपये केला असला तरी साखर उद्योग समाधानी नाही. हा दर ३५०० रुपये करावा अशी साखर संघाची मागणी आहे.

त्याला केंद्र शासनाने प्रतिसाद दिला नाही. साखर उद्योगाला प्रतिटन ६०० रुपये नुकसान सोसावे लागत आहे. शिल्लक साखरेसह अन्य प्रश्न साखर उद्योगाला सतावत असताना त्याकडे दुर्लक्ष होत आहे,’ असे साखर अभ्यासक विजय औताडे यांनी सांगितले.

Loksatta Telegram लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

Web Title: Farmers sugar factory owner unhappy over low sugarcane frp hike zws

Next Story
पूरग्रस्तांच्या मदतीवरून वाद
ताज्या बातम्या