दयानंद लिपारे, लोकसत्ता कोल्हापूर : कोणत्याही साखर कारखान्याला ऊस देण्याचे स्वातंत्र्य ऊसउत्पादक शेतकऱ्याला राहील, अशी शिफारस केंद्रीय कृषिमूल्य आयोगाने केंद्र सरकारला केली आहे. साखर कारखानदारी विशेषत: ऊसउत्पादक शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने हे धोरण दूरगामी परिणाम करणारे असणार आहे. परिसरातील कारखान्यालाच ऊस घालण्याची प्रचलित पद्धत कालबाह्य ठरून हव्या त्या किंबहुना कोणत्याही कारखान्याला ऊस देण्याची मुभा शेतकऱ्यांना राहणार आहे. या बरोबरीनेच दोन कारखान्यांतील अंतराचे बंधनही दूर होण्याची शक्यता आहे. देशात साखर उद्योगाचा मोठा विस्तार झाला आहे. राज्यातही उसाचे नगदी पीक मोठय़ा प्रमाणात घेतले जात आहे. यंदाच्या हंगामात तर सुमारे दोनशे कारखान्यांनी उसाचे गाळप करूनही अद्याप उसाचे गाळप सुरूच आहे. मात्र या साखर उद्योगाचा मूलाधार असलेल्या ऊसउत्पादक शेतकऱ्यांवर मात्र काही बंधने लागू आहेत. त्यानुसार ज्या कारखान्याचे सभासद आहे; त्याच कारखान्याला उस गळितासाठी पाठवण्याच्या नियम आहे. संबंधित कारखान्याची गाळप क्षमता किती असो, ऊसाची देयके देण्याबाबत परिस्थिती हलाखीची असली तरी याच कारखान्याला ऊस देण्यावाचून गत्यंतर राहिले नाही. यातून ऊसउत्पादक शेतकऱ्यांवर अन्याय होत राहिल्याने ही अन्यायकारक अट काढून टाकण्यासाठी शेतकरी संघटनांनी दीर्घकाळ संघर्ष सुरु ठेवला आहे. दोन साखर कारखान्यांतील अंतराचे बंधन काढून टाकण्याचीही मागणी आहे. सध्या राज्य शासनाने दोन कारखान्यांतील अंतर २५ किलोमीटर तर केंद्र शासनाने १५ किलोमीटर अंतराची अट घातली आहे. परिणामी नवीन कारखाने सुरू होण्यास मर्यादा येत आहेत. ज्या कारखान्याचे सभासद आहे; त्या परिसरातील कारखान्यांना ऊस द्यावा लागत असल्याने आर्थिक पिळवणूक होत असल्याच्या अनेक शेतकऱ्यांच्या तक्रारी आहेत. यामध्ये शेतकऱ्यांच्या मूलभूत हक्काचे उल्लंघन होत आहे. उसाचे थकित पैसे असूनही पुन्हा त्याच कारखान्यास ऊस द्यावा लागत होता. कारखान्याच्या ऊस विकास योजना प्रभावी नसताना, अन्य लाभ मिळत नसले, कारखान्याचे व्यवस्थापन भ्रष्ट असले तरी त्याच कारखान्यास उस देणे बंधनकारक होते. केंद्रीय कृषी मूल्य आयोगाच्या ताज्या शिफारशीमुळे ऊसउत्पादकांना मूलभूत अधिकार प्राप्त होणार आहे. कारखान्यातील अंतराचे बंधनही गळून पडणार आहे. परिणामी कारखान्यांच्या मक्तेदारीला छेद मिळणार आहे. या निर्णयाचे साखर उद्योगात स्वागत केले जात आहे. चांगला भाव विद्यमान कायद्यानुसार १५ किलोमीटर अंतर आणि साडेसात किलोमीटरची त्रिजा असणाऱ्या परिसरातील साखर कारखान्यांना ऊस घालण्याचे बंधन आहे. वर्षांनुवर्षे हीच पद्धत सुरू असल्याने अशक्त, कमकुवत कारखान्यांना उस द्यावा लागत होता. ही पद्धत बदलण्याची शेतकरी संघटनांची मागणी मान्य झाली आहे. यामुळे भविष्यात ऊसाला चांगला भाव द्यावा लागेल. केंद्रीय कृषिमूल्य आयोगाच्या या शिफारशीला मंत्रिमंडळाची मोहोर उमटून अध्यादेश निघाल्यानंतर त्याची अंमलबजावणी सुरू होईल, असे राष्ट्रीय सहकारी साखर कारखाना महासंघाचे कार्यकारी संचालक प्रकाश नाईकनवरे यांनी ‘ लोकसत्ता’ला सोमवारी सांगितले. कारखानदारीतील स्पर्धा वाढीस मनपसंत कारखान्याला ऊस देण्याचे स्वातंत्र्य लागू केल्या मुळे शेतकऱ्याने चांगल्या अर्थाने रान मोकळे मिळाले आहे. अधिक ऊस दर, कृषी विकास योजना राबवणाऱ्या कारखान्यांना प्राधान्य राहील. स्पर्धेमुळे आधीच अशक्त असणाऱ्या कारखान्यांना त्यांचा डोलारा सांभाळणे अडचणीचे होईल. नव्याने सहकारी साखर कारखाने सुरू होत नाहीत. त्याऐवजी खासगी कारखाने सुरू होवून कारखानदारीतील स्पर्धा वाढीस लागेल, असे मत साखर उद्योग अभ्यासक विजय औताडे यांनी व्यक्त केले. केंद्रीय कृषी मूल्य आयोगाच्या या निर्णयाचे शेतकऱ्यांनी, शेतकरी संघटनांनी स्वागत केले आहे. शरद जोशी प्रणीत शेतकरी संघटनेचे सहकार आघाडीचे प्रमुख संजय कोले यांनी म्हणाले, साखर कारखान्यांच्या सभासद असल्याने उसावर आमचाच हक्क आहे; अशा तोऱ्यात साखर कारखानदार वागत होते. त्यातून कारखान्याला ऊस घालण्याची सक्ती ते करत असल्याने ऊस दर कसाही असला तरी शेतकरी अगतिकपणे ऊस पाठवत आहेत. ऊस पाठवला नाही तर सभासद साखर, जलसिंचन योजनेचे पाणी, उस विकास योजनांचा लाभ दिला जाणार नाही अशी भीती घातली जाते. आता साखर कारखानदारीचे हे शक्तिशाली वलय दूर होऊन उत्तम दर देणाऱ्या कोणत्याही कारखान्याला उस देण्याचे स्वातंत्र्य मिळाल्याने हा निर्णय स्वागतार्ह ठरला आहे. अर्थात हा निर्णय पूर्वीच होणे अपेक्षित होते. याच्या बरोबरीने दोन कारखान्यातील अंतराची अट दूर करण्याची नितांत गरज आहे.
