कोल्हापूर : राज्य शासनाने तालुकानिहाय बाजार समिती स्थापन करण्याचा निर्णय गुरुवारी घेतल्याने कोल्हापूर व गडहिंग्लज या दोन्ही बड्या बाजार समितीच्या मक्तेदारीला जबर धक्का बसला आहे. बाजार समिती नसलेल्या आठ तालुक्यांमध्ये त्या नव्याने स्थापन होणार असून या तालुक्यात बाजार समितीचे राजकारण, अर्थकारण तेजीत येणार आहे.
शेतकऱ्यांच्या मालाला जवळची बाजारपेठ मिळावी, खात्रीने दर मिळावा यासाठी राज्यात बाजार समिती स्थापन झाल्या. आजमितीस राज्यात ३०५ बाजार समित्या तर त्याच्या अधीन ६२५ उपबाजार समित्या कार्यरत आहेत.
कोल्हापूर, गडहिंग्लजचे महत्त्व
जिल्ह्याचा विचार करता कोल्हापूर, गडहिंग्लज, पेठ वडगाव व जयसिंगपूर अशा चार बाजार समित्या कार्यरत आहेत. १९४५ साली कोल्हापूर जिल्हा बाजार समिती अस्तित्वात आली. पुढे अन्य तीन बाजार समित्या स्थापन झाल्या. सध्याच्या आकारमानाचा विचार करता कोल्हापूर बाजार समितीचे स्थान साडेसहा तालुक्यांमुळे सर्वात मोठे आहे. या समितीचा कारभार ही नेहमी वेगवेगळ्या कारणांमुळे वादग्रस्त राहिला. गडहिंग्लज समितीकडे साडेतीन तालुक्यांचे कार्यक्षेत्र राहिले. पेठ वडगाव समिती केवळ हातकणंगले तर जयसिंगपूर केवळ शिरोळ तालुक्यासाठी कार्यरत आहेत.
तालुकानिहाय राजकारणाचे पर्व
आता राज्य शासनाच्या धोरणानुसार जिल्ह्यात कागल, गगनबावडा, भुदरगड, राधानगरी, शाहूवाडी, पन्हाळा, चंदगड व आजरा अशा आठ तालुक्यांमध्ये बाजार समित्या आकाराला येणार आहेत. परिणामी कोल्हापूर व गडहिंग्लज बाजार समितीच्या वर्चस्वाला धक्का बसला असून त्यांचे व्यवहार, राजकारण तालुक्यापुरतेच सीमित राहणार आहे. अन्य ८ तालुक्यांत बाजार समिती स्थापन होणार असल्याने तेथे संचालक हे मानाचे, महत्त्वाचे पद भूषवण्याची, तेथे कारभार करण्याची संधी मिळणार आहे. साहजिकच स्थानिक पातळीवर चढाओढ वाढून या तालुक्यांमध्येही बाजार समिती राजकारणाचा नवा अध्याय सुरू होणार आहे.
या आव्हानांचा सामना
प्रस्तावित बाजार समित्यांमध्ये पायाभूत, तांत्रिक सुविधांकरिता १० ते १५ एकर जागेची आवश्यकता आहे. जमीन खरेदी, पायाभूत सुविधा उभारणे, मनुष्यबळाची नेमणूक, वेतन यासाठी निधी उभारण्याची कार्यवाही प्रस्तावित बाजार समितीला करावी लागणार आहे.
शेतकऱ्यांसाठी उपयुक्त
कोल्हापूर जिल्ह्यात १९४५ साली बाजार समितीची स्थापन झाली होती. सध्या अन्य तीन मिळून जिल्ह्यात ४ बाजार समित्या अस्तित्वात आहेत. तालुकानिहाय समिती स्थापन होणार असल्याने संबंधित तालुक्यातील शेतकऱ्यांना जवळच्या बाजार समित्यांमध्ये पोहोचवणे सोपे होणार आहे. त्यांना रास्त दर मिळवून देण्याचे कर्तव्य या बाजार समित्या पार पाडणार असल्याने दराची निश्चिती मिळणार आहे. मोहन सालपे, माजी सचिव, कोल्हापूर कृषी उत्पन्न बाजार समिती.
