कोल्हापूर : चालू ऊस गळीत हंगामासाठी राज्यातील साखर कारखान्यांनी उसासाठी प्रति टन एफआरपी अधिक ३५० रुपये द्यावेत, अशी मागणी करून स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते राजू शेट्टी यांनी या मागणीकडे दुर्लक्ष झाल्यास प्रथम लाक्षणिक तर नंतर बेमुदत आंदोलन करून ऊसतोड रोखण्यात येईल, असा इशारा आज जयसिंगपूर येथे झालेल्या ऊस परिषदेत दिला.

ऊस गळीत हंगामाच्या पार्श्वभूमीवर स्वाभिमानी शेतकरी संघटना ऊस दर आणि त्यावरून होणारे आंदोलन याची भूमिका जाहीर करत असते. यामुळे पावसाळी वातावरण असतानाही जयसिंगपूर येथे पश्चिम महाराष्ट्र उत्तर कर्नाटकातून शेतकऱ्यांनी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या ऊस परिषदेसाठी मोठी गर्दी केली होती. परिषदेत  शरद पवार यांच्यावर राजू शेट्टी, सतीश काकडे यांनी जोरदार टीका केली.

Farmer's Anger, Unmet Demands, Kishore Tiwari, Impact Mahayuti, Maharashtra, lok sabha elections, lok sabha 2024, election 2024, yavatmal news, marathi news, politics news,
कापूस, सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांच्या रोषाचा महायुतीला फटका, किशोर तिवारींचा दावा,’ ३० जागांवर…’
Loan guarantee only to those who show vote power is Mahayuti condition for sugar factory leaders
‘मत’शक्ती दाखविणाऱ्यांनाच कर्जहमी; महायुतीची साखर कारखानदार नेत्यांसाठी अट?
repair work of creek bridge on uran panvel road completed
उरणच्या खाडीपूल दुरुस्तीचे काम पूर्ण; ‘हाइट गेट’ हटवण्याची प्रतीक्षा; चार गावांतील हजारो नागरिकांना दिलासा
Ministers cars
राज्य सरकारवर आहे लाखो कोटींचं कर्ज, पण मंत्र्यांचा नवीन गाड्यांचा मोह काही सुटेना

गेल्या हंगामामध्ये साखरेला चांगला दर मिळाला आहे. इथेनॉल निर्मिती व साखर निर्यात यामुळेही साखर कारखान्यांना चांगले उत्पन्न मिळाले आहे. त्यामुळे कारखानदारांनी मागील वर्षीच्या उसासाठी एफआरपी शिवाय दोनशे रुपये अधिक द्यावेत, अशी मागणी आहे. साखर कारखानदार काटामारी करून कोटय़वधी रुपयांची लूटमार करीत आहेत. याबाबत आधुनिक तंत्रज्ञान राबवले जावे यासाठी पुणे येथील साखर आयुक्त कार्यालयात ७ नोव्हेंबर रोजी आंदोलन करण्यात येणार आहे, असे शेट्टी यांनी सांगितले.

बेमुदत आंदोलन

या वर्षीच्या हंगामा विषयी भाष्य करताना ते म्हणाले, याही वर्षी साखर उद्योगाला चांगली स्थिती निर्माण होणार आहे. कारखानदारांची आर्थिक परिस्थिती सुधारली असल्याने त्यांनी ऊस उत्पादकांना या हंगामात एफआरपी अधिक ३५० रुपये प्रतिटन इतकी रक्कम दिली पाहिजे. याकरिता आम्ही त्यांना एक महिना दोन दिवसांचा कालावधी देत आहोत. तोपर्यंत कारखान्यांनी आर्थिक हिशोब तपासून घ्यावेत आणि शेतकऱ्यांना आमच्या मागणीप्रमाणे रक्कम द्यावी. याबाबत साखर आयुक्त, राज्य शासन चालढकल करत आहे असे निदर्शनास आले, तर बेमुदत आंदोलन करून साखर कारखान्यात जाणारा ऊस रोखण्यात येईल, असा इशाराही त्यांनी दिला.