दयानंद लिपारे, लोकसत्ता कोल्हापूर : इचलकरंजी महापालिका झाल्यानंतर विकासात्मक दिशेने वाटचाल सुरू होईल अशी अपेक्षित होती. पण महापालिकेच्या स्थापनेनंतर पहिल्याच गणेशोत्सवात पंचगंगा नदीतील गणेश विसर्जनाचा मुद्दा वादग्रस्त बनला. पंचगंगा शुद्धीकरणाच्या आणाभाका घ्यायच्या आणि कृतीत सातत्य ठेवायचे नाही असा आजी-माजी लोकप्रतिनिधींचा विसंगत व्यवहार यानिमित्ताने पाहाला मिळाला. कोल्हापुरात पंचगंगेत एकही मूर्ती विसर्जित झाली नसताना इचलकरंजीत नदीत विसर्जन करण्याचा दुराग्रह नदी, पर्यावरणाला घातक तर ठरणारा आहेच, शिवाय, पंचगंगा स्वच्छ राहणार का?,असा मूलभूत प्रश्न या निमित्ताने उपस्थित झाला आहे. पंचगंगा नदीचे प्रदूषण हा जिल्ह्यातील महत्त्वाचा ज्वलंत विषय. तेरा वर्षांपूर्वीच्या श्वेतपत्रिकेत नदीच्या प्रदूषणास कोल्हापूर महापालिका, इचलकरंजी नगरपालिका, उद्योग आणि खेडय़ांचे सांडपाणी असा कारणीभूत घटकांचा क्रम राहिला. पंचगंगेच्या दूषित पाण्यामुळे इचलकरंजीतील ३५ लोकांचा मृत्यू झाल्यावर उच्च न्यायालयाने पुणे विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन केली. जिल्हाधिकारी, महापालिकेचे आयुक्त, इचलकरंजी मुख्याधिकारी, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे अधिकारी यांचा समाविष्ट होता. समिती आणि समितीचे सदस्य अधिकारी कागदी घोडे रंगवत राहिले. लोकप्रतिनिधी तळय़ात मळय़ात इचलकरंजीतील पंचगंगा शुद्ध ठेवली जाईल अशा राणा भीमदेवी थाटातील घोषणा करताना लोकप्रतिनिधी कधीही थकल्याचे दिसले नाही. त्याला आजी-माजी खासदार, आमदार कोणीचाही अपवाद उरलेला नाही. चळवळीची धुरा वाहणारे माजी खासदार राजू शेट्टी यांनी पंचगंगा प्रदूषण आणि पूरग्रस्तांच्या मागण्यासाठी ‘पंचगंगा परिक्रमा यात्रा’ काढली. ती कृष्णा काठी पोहचली; तेव्हा काही आंदोलकांनी थेट जलसमाधी आंदोलन केले. नदीत मासे मृत्युमुखी पडल्यानंतरही त्यांनी आवाज उठवला; पण मूळ प्रश्नाकडे दुर्लक्ष झाले. लोकसभा निवडणुकीपूर्वी धैर्यशील माने यांनी पंचगंगा शुद्धीकरणासाठी नदीत उतरून जलपर्णी गळय़ात घालून लक्षवेधी आंदोलन केले. पुढे ते खासदार झाल्यानंतर पंचगंगा प्रदूषण रोखण्याच्या दृष्टीने ठोस भूमिका त्यांनी घेतली नाही. माजी आमदार सुरेश हाळवणकर यांनी पंचगंगा शुद्धीकरणासाठी बिल गेट्स फौंडेशनच्या माध्यमातून ५० कोटी रुपये खर्चाच्या प्रकल्पाची घोषणा केली. नदीतील गाळ काढण्यासाठी त्यांनी २०१६ मध्ये घाटावर जाऊन पाहणीही केली होती. त्यांचीही पावले पुढे थबकली. आमदारांचे वाहत्या गंगेत हात विद्यमान आमदार प्रकाश आवाडे हेही याला अपवाद राहिले नाहीत. ‘पंचगंगा नमोस्तुते’ या परिक्रमेत सहभागी होऊन नदीच्या शुद्धीकरणाची शपथ त्यांनी घेतली. इचलकरंजीतील कापड प्रक्रिया उद्योगातील (प्रोसेस) रसायनयुक्त सांडपाणी रोखण्यासाठी त्यांनी सीईटीपी (औद्योगिक रासायनिक सांडपाणी प्रकल्प) राबवला. कृष्ण नळपाणी योजना राबवण्याचे श्रेयही त्यांचेच. या जमेच्या बाजू असताना त्यांनी पंचगंगेत श्रीमूर्तीचे विसर्जन करण्याची विपरीत भूमिका घेऊन आपल्याच भूमिकेला छेद दिला. गेली चार वर्षे शहापूर खणीत विसर्जन होत होते. मात्र विसर्जनाचा प्रवाह त्यांनी उत्तरेकडील शहापूरपासून दक्षिणेकडील पंचगंगा नदीकडे त्यांनी वळवला. विसर्जनाचा हा उलटा प्रवास आवाडे यांना टीकेचे लक्ष्य करण्यास पुरेसा ठरला. उक्ती - कृतीमध्ये भिन्नता आल्याने या प्रतिक्रिया स्वाभाविक होत्या. शहापूर खणीत गटारीचे प्रदूषित पाणी मिसळत असल्याने नदी हा पर्याय योग्य असल्याचा मुद्दा हिंदूुत्ववादी संघटना, नगरपालिकेचे पर्यावरण दूत गजानन महाजन गुरुजी, सार्वजनिक तरुण मंडळे रेटत होती. हा मुद्दा लोकप्रियतेच्या लाटेवर स्वार होण्यास उपयुक्त आहे हे चाणाक्षपणे हेरून आवाडेही प्रवाहपतित झाले. त्यांनी याचाच धोशा सुरू ठेवला. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, पर्यावरणमंत्री दीपक केसरकर यांच्यापर्यंत त्यांनी प्रकरण रेटले. पाठोपाठ जिल्हाध्यक्ष खासदार माने यांचे समर्थक, शिंदे गटाचे जिल्हाध्यक्ष रवींद्र माने यांनीही हाच मुद्दा मंत्री केसरकर यांच्याकडे लावून धरला. पर्यावरणवाद्यांची चिंता : लोकप्रतिनिधींच्या आग्रही भूमिकेमुळे राज्यकर्त्यांचीही भूमिका बदलली. त्यांचा प्रशासनावर दबाव वाढला. परिणामी, पंचगंगेत मूर्ती विसर्जन करण्यास मज्जाव राहील, अशी रोखठोक भूमिका घेणारे जिल्हाधिकारी राहुल रेखावर यांची भूमिका नंतर मवाळ झाली. त्यांनी विसर्जन मुद्दा भाविक, तरुण मंडळावर ऐच्छिक स्वरूपात सोपवल्यावर आयतेच कुरण मिळाल्याने मोठय़ा प्रमाणात नदीत श्रींचे विसर्जन झाले. यातून पंचगंगा शुद्धीकरणाच्या अपेक्षेचेही विसर्जन झाले. ही बाब पंचगंगा शुद्धीकरणासाठी आग्रही राहणाऱ्या लोकप्रतिनिधींना अडचणीची ठरू शकते. नदी प्रदूषण, पर्यावरण यासाठी आग्रही असलेल्या संस्था, कार्यकर्त्यांनी पंचगंगेतील गणेशमूर्तीच्या विसर्जनावर टीकेबरोबरच चिंताही व्यक्त केली आहे. त्यांचा रोख लक्षात घेऊन लोकप्रतिनिधींच्या भूमिकेत बदल होणार का असा प्रश्न आहे.
