महाराष्ट्रातील शिक्षणाची दुरवस्था टाळण्यासाठी शिक्षण क्षेत्रातील विविध मागण्या शासनाने मंजूर कराव्यात, यासाठी महाराष्ट्र, राज्य शिक्षण बचाव कृती समितीच्या वतीने आज शनिवारी सातारा जिल्हाधिकारी कार्यालयावर घंटानाद आंदोलन केले. शिक्षक, शिक्षकेतर सेवक, मुख्याध्यापक व पालक प्रतिनिधींच्या सहभागात झालेल्या या लक्षवेधी आंदोलनाचे नेतृत्व सातारा जिल्हा शिक्षण संस्था संघाचे अध्यक्ष अशोकराव थोरात यांनी केले. दरम्यान, आमच्या मागण्यांचे निवेदन सातारमध्ये विधान परिषदेचे सभापती रामराजे निंबाळकर यांनी स्वीकारले. याबाबत चर्चेअंती त्यांनी सहकार्याची भूमिका व्यक्त केल्याची माहिती अशोकराव थोरात यांनी लोकसत्ताशी बोलताना दिली. ते पुढे म्हणाले की, पुणे येथे १० ऑक्टोबर २०१५ रोजी विजय नवल पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली महाराष्ट्र राज्य शिक्षण बचाव कृती समितीची स्थापना करण्यात आली. उपाध्यक्षपदी आमदार विक्रम काळे, सुधीर तांबे, कपील पाटील यांची निवड झाली होती. या समितीची बैठक २५ ऑक्टोबर रोजी अहमदनगर येथे आयोजित करण्यात आली होती. त्यामध्ये शिक्षण क्षेत्रातील विविध मागण्यांसाठी राज्य सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी आंदोलनाचे टप्पे निश्चित करण्यात आले आहे. त्यानुसार शनिवारी सातारा जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर घंटानाद आंदोलन करण्यात येणार आहे. खासगी शिक्षण संस्थांची स्वायतत्ता कायम ठेवावी, २८ ऑगस्ट २०१५ चा संचमान्यतेचा शासन निर्णय रद्द करावा शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचा अहवाल त्वरित मान्य करावा, कला-क्रीडा शिक्षकांची पूर्ण वेळ नियुक्ती करावी व ७ ऑक्टोबर २०१५ चा शासन निर्णय रद्द करावा. १ नोव्हेंबर २०१५ पूर्वी सेवेत असलेल्या व त्यानंतरही सेवेत आलेल्या अशा सर्व शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करावी, प्राथमिक शाळांमध्ये लिपीक व सेवकांची पदे मंजूर करावीत, शालेय पोषण आहार यंत्रणा स्वतंत्रपणे राबविण्यात यावी, शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना शाळाबाह्य कामे देऊ नयेत, अनुदानास पात्र शाळा अथवा कनिष्ठ महाविद्यालये, तसेच वर्ग व तुकडय़ांना अनुदान मिळावे, शालेय स्तरावर २५ टक्के राखीव जागांवर प्रवेश दिलेल्या विद्यार्थ्यांना शिक्षण शुल्काच्या रकमेचा परतावा मिळावा, कनिष्ठ महाविद्यालयीन आश्रमशाळा शिक्षकांचे वेतन सुरू करण्यात यावे तसेच केंद्रीय आश्रमशाळांना अनुदान देण्यात यावे या प्रमुख प्रश्नांसाठी महाराष्ट्र राज्य शिक्षण बचाव कृती समितीकडून टप्प्या-टप्प्याने आंदोलन करण्यात येणार आहे. आंदोलनाचा पहिला टप्पा म्हणून जिल्हाधिकारी कार्यालयावर घंटानाद करण्यात येईल. त्यानंतर १४ नोव्हेंबर रोजी रात्री १० ते ११ या वेळेत लोकप्रतिनिधींच्या घरावर मोर्चा काढून त्यांना निवेदन देत ‘झोपमोड आंदोलन’ करण्यात येईल. सोमवार, ३० नोव्हेंबर रोजी पुणे शिक्षण आयुक्त कार्यालयावर मोर्चा काढण्यात येणार आहे. बुधवारी (दि. ९ डिसेंबर) ते गुरुवार (दि. १० डिसेंबर) नागपूर येथील राज्य विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनावर भव्य मोर्चा काढण्यात येईल. त्यानंतरही शासनाने दखल न घेतल्यास राज्यात बेमुदत शाळा बंद आंदोलन सुरू करण्यात येईल, असेही थोरात यांनी सांगितले. आज शनिवारी (दि. ७ ) सातारा येथील जिल्हाधिकारी कार्यालयावर होणाऱ्या घंटानाद आंदोलनात सुमारे १ हजार प्रतिनिधी सहभागी झाल्याचा दावा त्यांनी केला.
