कोल्हापूर : गोकुळ दूध संघाची निवडणूक नव्वद दिवसात घेण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले असताना त्याकडे दुर्लक्ष केले असल्याने अखेर आज निवडणूक प्राधिकरणचे आयुक्त व सहकार दुग्धचे अधिकाऱ्यांविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय येथे अवमान याचिका दाखल करण्यात आली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने ६ मे रोजी गोकुळ दूध संघाची निवडणूक ९० दिवसात घेण्याचे आदेश दिले होते. या निवडणूक कार्यक्रम अद्याप चालू केला नसल्याने करवीर तालुक्यातील हासुर येथील कै. राऊ सखाराम पाटील सहकारी दूध व्यावसायिक संस्था यांनी निवडणूक प्राधिकरणाचे आयुक्त अनिल महादेव कवडे, प्राधिकरणाचे सचिव अशोक गाडे, तत्कालीन उपनिबंधक सहकारी संस्था दुग्ध पुणे विभाग पुणे राजकुमार पाटील, सध्याचे उपनिबंधक देविदास मिसाळ, सहनिबंधक दुग्ध कोल्हापूर कृष्णात ठाकरे यांचे विरुद्ध अवमान याचिका दाखल केली आहे.
सदर अधिकाऱ्यांनी संगणमताने गोकुळ दूध संघाची निवडणूक जाणीवपूर्वक लांबवण्याचा प्रयत्न केला असल्याचे याचिकेत म्हटले आहे. श्री स्वामी समर्थ सहकारी दूध व्यवसायिक संस्था पुंगाव यांनी दिनांक २९ जुलै रोजी मा सर्किट बेंच कोल्हापूर येथे दाखल केलेल्या याचिकेवेळी उच्च न्यायालय सर्किट बेंच कोल्हापूर यांनी गोकुळ दूध संघाची निवडणूक तत्काळ घेण्याचे आदेश दिले होते. अन्यथा, संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्यात यावी असे आदेश दिले होते. त्यास अनुसरून प्राधिकरणाचे सचिव गाडे यांनी मिसाळ यांना प्रारूप मतदार यादी प्रसिद्ध न केल्याने नाराजी व्यक्त करून तत्काळ त्याबाबत खुलासा सादर करण्याचे आदेश दिले होते. त्यास अनुसरून मिसाळ यांनी कोल्हापूर येथील सहाय्यक निबंधक दुग्ध श्री कृष्णात ठाकरे यांना २ जुलै रोजी ठराव मागणीची प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर तात्काळ प्रारूप मतदार यादी प्रसिद्ध न केल्याने खुलासा देण्याचे आदेश दिले होते.
सोमवारी सुनावणी
परंतु आज अखेर कृष्णा ठाकरे यांनी सदर प्रारूप यादी संदर्भात कोणतीही माहिती सादर न केल्याने व सर्वोच्च आदेशाचा अवमान झाल्याने हासूर येथील कै. राऊ सखाराम पाटील दूध व्यव. संस्था या संस्थेने उपरोक्त अधिकाऱ्यां विरोधात अवमान याचिका दाखल केली आहे. निवडणूक कार्यक्रम न्यायालयाचे आदेशानुसार विहित कालावधीमध्ये पूर्ण केल्याचे आदेश दिले असताना देखील निवडणूक कार्यक्रम अद्याप सुरुवात देखील न केल्याने या अधिकाऱ्यांवर अदखलपात्र गुन्हा दाखल करून सदर अधिकाऱ्यांवर कारवाई करावी, या मागणीसाठी अवमान याचिका दाखल केली आहे. याचिकेची सुनावणी सोमवार, १० ऑगस्ट रोजी होणार आहे. तसेच शासनाने मुदत वाढीसाठी दाखल केलेला अर्ज देखील सुनावणीसाठी सोमवारी ठेवण्यात आलेला आहे.
