कोल्हापूर : गोकुळ दूध संघाच्या प्रारूप यादीवर आलेल्या हरकतीवर निकाल देण्याच्या आजच्या दिवशी बऱ्याच घडामोडी घडल्या. निवडणूक निर्णय अधिकारी कार्यालयात नसल्याने संबंधित संस्थांच्या ठराव धारकांनी संताप व्यक्त केला. अखेर सायंकाळी उशिरा निवडणूक निर्णय अधिकारी नारायण परजणे यांनी ५९७ संस्था मतदानासाठी अपात्र ठरणार असल्याचा निकाल दिला. यामुळे गोकुळ दूध संघाच्या निवडणुकीची राजकीय समीकरणे बदलण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
गोकुळ दूध संघाची निवडणूक ठराव प्रक्रियेमुळे गेली दोन महिने गाजत आहे. गोकुळ दूध संघाकडे सुमारे ५४००ठराव दाखल झाले होते. निवडणूक विभागाने जाहीर केलेल्या कच्च्या यादीमध्ये ४८९७ संस्थांचा समावेश होता. याबाबत ५९५ हरकती घेण्यात आल्या होत्या. दोन्ही बाजूच्या वकिलांच्या माध्यमातून जोरदार युक्तिवाद करण्यात आला होता. त्यामुळे आज निवडणूक निर्णय अधिकारी कोणता निर्णय देणार याकडे लक्ष वेधले होते. निकाल ऐकण्यासाठी संबंधित प्राथमिक दूध संस्था ठराव धारकांनी येथील निवडणूक कार्यालयात एकच गर्दी केली होती.
अशातच निवडणूक निर्णय अधिकारी कार्यालयात नसल्याचे पाहून संभ्रमावस्था निर्माण झाली. काही संस्था चालकांनी थेट निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांना भ्रमणध्वनी वरून संपर्क साधून हरकतीवरील निकाल कधी देणार अशी विचारणा केली. अधिकाऱ्यांनी सायंकाळी कार्यालयात येणार असल्याच्या खुलासा केला होता.
काही खुशी कही गम
अखेर याबाबत निवडणूक निर्णय अधिकारी नारायण परजणे यांनी ५९७ संस्था अपात्र ठरणारा निर्णय दिला. याचवेळी त्यांनी गोकुळचे कर्मचारी असलेल्या १४८ ठराव धारकांच्या बाजूने निकाल दिल्याने त्यांना मतदान प्रक्रियेत सहभागी होण्याची संधी मिळणार आहे.
बड्या नेत्यांना धक्का
अपात्र ठरलेल्या संस्थांमध्ये वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ, माजी अध्यक्ष विश्वास पाटील, माजी अध्यक्ष अरुण डोंगळे यांच्या संस्था सर्वाधिक आहेत. परिणामी महायुती अंतर्गत जागा वाटपाचा पेच आणखी वाढण्याची चिन्हे निर्माण झाली आहेत.
पुन्हा कोर्टबाजी?
दरम्यान गोकुळच्या निवडणुकीसाठी ४ सप्टेंबर रोजी पक्की यादी जाहीर केली जाणार आहे. आजच्या निकालाचा संदर्भ घेऊन अपात्र ठरलेले संस्थाचालक न्यायालयाचा दरवाजा खटखटण्याची चिन्हे आहेत. त्यामुळे गोकुळची निवडणूक पुन्हा एकदा न्यायालयीन कक्षेत अडकणार असे दिसू लागले आहे.
न्यायालयात आव्हान देणार
जिल्हा निवडणूक अधिकाऱ्यांनी प्रसिद्ध केलेल्या कच्च्या मतदार यादीत नाव नसतानाही संस्थांना अपात्र ठरविल्याचा गंभीर आरोप विठ्ठलाई दूध संस्था, करंजफेनच्या अध्यक्षा पल्लवी अनुपम वागरे यांनी केला आहे. या आदेशाविरोधात उच्च न्यायालयात दाद मागणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
गोकुळ निवडणूक प्रक्रियेत ज्या संस्थांचे नाव मूळ कच्च्या यादीत नव्हते, अशा संस्थांवर घेतलेले आक्षेप बेकायदेशीररीत्या ग्राह्य धरून संस्थांना अपात्र ठरविण्यात आले. या निर्णयाविरूध्द ऊच्च न्यायालयात दाद मागितली जाणार आहे. ज्या ४१० संस्थांच्या सभासदत्वाबाबत सहकार न्यायालयात वाद प्रलंबित होता, त्यांना न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाच्या अधीन राहून निवडणूक अधिकाऱ्यांनी पात्र ठरवले. सहाय्यक निबंधक- दुग्ध सुजय कदम यांनी अवसायानातून बाहेर काढलेल्या २६७ संस्थांही न्यायालयाच्या आदेशानुसार पात्र ठरल्या. कर्मचारी व ठेकेदारांविरोधात घेतलेले आक्षेप कायद्यात कोणतीही तरतूद नसल्याचे कारण देत फेटाळल्यामुळे त्यांचे ठराव पात्र ठरले. कार्यक्षेत्राबाहेरील पत्ता असल्याचा ठपका ठेवून ३२५ संस्थांचे प्रतिनिधी अपात्र ठरवण्यात आले आहेत. मात्र, याच आदेशात महाराष्ट्र सहकार निवडणूक नियम, १० (४) अन्वये त्यांना ठराव बदलून देण्याची मुभाही देण्यात आली आहे. हा निर्णय परस्परविरोधी आणि बेकायदेशीर असल्याने या ३२५ संस्थांबाबतही उच्च न्यायालयात दाद मागणार. त्यामुळे, याबाबत उच्च न्यायालयात न्याय मिळाला नाही तर हेही ठराव दाखल होणार आहेत.
