कोल्हापूर : लोकसभा, विधानसभा अशा प्रतिष्ठेच्या, मोठ्या आखाड्यातील उमेदवारी मिळावी, यासाठी मुंबई – दिल्ली येथे पक्ष कार्यालय, नेत्यांच्या भेटीगाठी घेऊन इप्सित साध्य करण्याचा प्रघात आजवर राज्यभरात दिसून येत होता. परंतु, एका जिल्ह्याचे कार्यक्षेत्र असणाऱ्या सहकारी संस्थेची उमेदवारी निश्चित करण्यासाठी मुंबईला फेऱ्या मारायला लागणारी राज्यातील एकमेव निवडणूक म्हणून गोकुळ दूध संघाच्या निवडणुकीची वेगळीच ओळख राज्याच्या राजकारणात ठसा उमटवताना दिसत आहे. यामागे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासोबतच्या बैठकीनंतरही जागावाटपाचा हा तिढा कायम आहे. यामागे कोल्हापूर जिल्ह्यातील महायुतीच्या नेत्यांमधील समन्वयाचा अभाव आणि एकमत घडवण्यात आलेले अपयश कारणीभूत असल्याचे बोलले जात आहे.
कोल्हापूर जिल्हा दूध उत्पादक संघ तथा गोकुळ दूध संघाची निवडणूक प्रक्रिया गतिमान झाली आहे. उमेदवारी अर्ज दाखल केल्यानंतर आता ८ ऑक्टोबर रोजी माघारीची अंतिम मुदत आहे. या निवडणुकीला गावोगावच्या दूध संघांचे प्रतिनिधी मतदान करीत असतात. ५,३३२ संस्था ठराव धारक कोणाकडे किती, या संख्याबळाच्या आधारे उमेदवारी निश्चित करण्याचे जिल्ह्यातील महायुतीच्या नेत्यांचे गेले महिनाभर प्रयत्न सुरू होते. हे कोडे महायुतीच्या नेत्यांना सोडवता आले नाही. परिणामी महायुतीतील धुसफूस ते संघर्ष असा वादाचा क्रम चढत राहिला.
कुरघोड्यांमुळे नेते हतबल
गोकुळच्या आखाड्यात सक्रिय होत असताना उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी जिल्ह्यातील महायुतीच्या नेत्यांमध्ये ना मतभेद आहेत ना मनभेद, असा निर्वाळा दिला. पुढे जागावाटप चुटकीसरशी सुटेल, असा त्यांचा कयास होता. परंतु, जागा वाटपासाठी भाजप – राष्ट्रवादीचे स्थानिक नेते एकत्र आले तेव्हा अंतर्गत धुसफूस असलेल्या वादाने जणू स्फोटाचे रूप धारण केले. दोन्ही पक्षांचे नेते मुद्द्यावरून गुद्द्यावर आले. त्यातून गोकुळच्या सत्तेच्या राजकारणाचे लोणी किती अर्थपूर्ण आहे, याची जणू झलकच दिसून आली.
आमच्यात मतभेद – मनभेद नाहीत, असे सांगितले जात असले तरी कोल्हापुरातल्या कोल्हापुरात जागा वाटपाचा तोडगा काढण्यात चंद्रकांत पाटील, हसन मुश्रीफ, प्रकाश आबिटकर या तिन्ही मंत्र्यांसह खासदार धनंजय महाडिक, आमदार विनय कोरे, आमदार चंद्रदीप नरके, आमदार अमल महाडिक, आमदार राजेंद्र पाटील यड्रावकर अशा तमाम बड्या नेत्यांना अपयश आले. मित्रपक्षांकडून होत असलेल्या कुरघोड्यांमुळे नेते हतबल ठरले.
मुख्यमंत्र्यांनी लक्ष घालावे
अखेर यावर तोडगा काढण्यासाठी या सर्वांना मुंबईत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे धाव घेण्याची वेळ आली. एका सहकारी संस्थेच्या निवडणुकीसाठी संचालक पदाचे उमेदवार निवडण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांकडे धाव घ्यावी लागणारी, ही राज्यातील पहिली निवडणूक, असा एक वेगळाच अर्थ प्राप्त झाला आहे. सहकारात पडलेला हा नवा पायंडा कितपत साधकबाधक आहे, याचीही आता चर्चा होऊ लागली आहेत. राज्यात अनेक महत्त्वाच्या प्रश्नांची जबाबदारी असताना मुख्यमंत्र्यांनीही अशा निवडणुकीत एकदा लक्ष घालायला सुरू केले की, पुढे आणखी काही संस्थांचे गाऱ्हाणेही ओघाने येत राहण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
मुख्यमंत्र्यांसमोर पेच
गोकुळच्या २५ जागांपैकी राष्ट्रवादी काँग्रेसने १०, भाजपने ८, शिवसेनेने ९, जनसुराज्य शक्ती पक्षाने ३, यड्रावकर गटाने एक, अशी जागांची मागणी झाली आहे. मागणी मोठी आणि वाटपाची संख्या कमी, याचे कोडे कसे सोडवावे, याचा पेच आता मुख्यमंत्र्यांसमोर उभा ठाकला आहे. मात्र, मुख्यमंत्र्यांचा शब्द अंतिम, असे जिल्ह्यातील नेते आता सांगत आहेत. मनासारखे जागावाटप झाले नाही तर खरेच सर्वजण मतभेद, मनभेद विसरून निवडणुकीला सामोरे जाणार की, आडवा-जिरवाचे राजकारण छुप्या मार्गाने सुरू राहणार, हाही प्रश्न आहे. असे झाले तर एकाकी वाटचाल करू लागलेल्या सतेज पाटील यांच्या समविचारी आघाडीला फायदा होण्याची चिन्हे आहेत. मतैक्य झालेच तर त्याची वाट आव्हानात्मक राहील.
