गोकुळ बाबत सर्वोच्च निर्णय; निवडणूक ९० दिवसात पूर्ण करण्याचे न्यायालयाचे आदेश

पुंगाव ( ता. राधानगरी) येथील श्री. स्वामी समर्थ सहकारी दूध संस्था आणि गोकुळ दूध संघाच्या संचालकांनी उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर सर्किट बेंचने दिलेल्या आदेशाविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर काल आणि आज अशी दोन दिवस सलग सुनावणी झाली. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती पी. एस. नरसिंहा आणि न्यायमूर्ती आलोक आराधे यांच्या समोर सुनावणी झाली. दोघांच्या खंडपीठाने पुंगावच्या श्री. स्वामी समर्थ सहकारी दूध संस्थेची याचिका मंजूर केली. या याचिकेवरच गोकुळ दूध संघाची निवडणूक प्रक्रिया येत्या ९० दिवसाच्या आत पूर्ण करण्याचा महत्त्वपूर्ण आदेश दिले.

तसेच; गोकुळच्या संचालकांनी महाराष्ट्र सरकारने बदलेल्या सहकार कायद्या विरोधात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने गोकुळच्या संचालकांना उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर सर्किट बेंचमध्ये दाद मागण्याची मुभा असल्याचे स्पष्ट केले. या याचिकेच्या माध्यमातून संचालकांनी उपस्थित केलेले मुद्दे व हरकती न्यायास अनुसरून असल्याने त्यांचा विचार करण्याचे आदेशही उच्च न्यायालयाला दिले आहेत.   

काँग्रेसच्या वकिलाची मदत

विशेष म्हणजे काल व आज झालेल्या सुनावणीमध्ये गोकुळ दूध संघाच्या संचालकांच्यावतीने काँग्रेस नेते असलेले परंतु पेशाने वरिष्ठ वकील ॲड. अभिषेक मनु सिंघवी, ॲड. आनंद लांडगे व ॲड. भूषण मंडलिक यांनी बाजू मांडली. वरिष्ठ वकील ॲड. मुकुल रोहतगी यांनी श्री. स्वामी समर्थ सहकारी दूध संस्थेची बाजू मांडली. श्री महादेव दूध संस्थेच्यावतीने वरिष्ठ वकील ॲड. श्री.  तळेकर तर  महाराष्ट्र सरकारच्यावतीने ॲड. धर्माधिकारी यांनी काम पाहिले.

काय घडले होते?

गोकुळच्या १३२० संस्थांची सुनावणी पूर्ण झाल्याशिवाय गोकुळची निवडणूक घेऊ नये आणि संचालक मंडळाला मुदतवाढ देता येणार नाही, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर सर्किट बेंचने गेल्या आठवड्यात दिला होता. या निर्णयाला आव्हान देत सत्ताधारी गटाने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. या याचिकेवर सुनावणी होणार असल्याने संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष या निकालाकडे लागले होते. गोकुळच्या निवडणुकीचा पुढील मार्ग ठरणार असल्याने कोल्हापूर जिल्ह्यातील राजकीय वर्तुळात मोठी उत्सुकता निर्माण झाली होती.