कोल्हापूर : गोकुळ दूध संघाच्या किकवी ( ता. भोर, पुणे ) येथील दूध प्रकल्प खरेदी व्यवहारात मोठा आर्थिक घोटाळा झाला आहे. या प्रकरणी संस्थेचे अध्यक्ष, संचालक मंडळ, अधिकारी यांची सक्त वसुली संचालनालय (ईडी) मार्फत चौकशी करण्यात यावी. तोपर्यंत गोकुळची निवडणूक स्थगित ठेवण्यात यावी, अशी मागणी उद्धव ठाकरे शिवसेनेचे उपनेते संजय पवार यांनी शुक्रवारी पत्रकार परिषदेत केली.
त्यांनी सांगितले की, गोकुळ दूध संघात गेल्या पाच वर्षात मोठ्या प्रमाणात आर्थिक गैरव्यवहार झाले आहेत. याबाबत शिवसेनेने तक्रारी केल्या होत्या. याबाबतचा एक चौकशी अहवाल प्राप्त झाला आहे. त्यामध्ये कितवी येथील अनंत दूध प्रायव्हेट लिमिटेड हा प्रकल्प ९५ कोटी रुपयेला खरेदी केला आहे. यातील व्यवहार संशयास्पद आहेत. प्रकल्प खरेदीसाठी १३ कोटी रुपये कागदपत्रासाठी खर्च झाल्याचे नमूद केले आहे. मात्र त्याचा काहीच तपशील संस्थेने जोडलेला नाही. याबाबत संबंधित तपास अधिकाऱ्यांनी या व्यवहारात अनियमितता झाल्याचा ठपका ठेवला आहे.
गोकुळ दूध संस्था ही पाच लाख उत्पादनांच्या कष्टावर चालते. शेतकऱ्यांनी कष्ट करायचे आणि संचालक, अधिकारी, व्यवस्थापनाने त्यात हात मारायचे प्रकार घडत आहेत. हे गोकुळ सारख्या संस्थेच्या बाबतीत अशोभनीय आहे. हे सर्व व्यवहार संशयास्पद असल्याने त्याची ईडीमार्फत चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी त्यांनी करून पवार यांनी मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, दुग्धविकास, सहकार मंत्री यांनी गोकुळ मधील या घोटाळ्याची चौकशी होईपर्यंत या संस्थेची निवडणूक प्रक्रिया स्थगित ठेवण्यात यावी अशी मागणी केली. यावेळी सहसंपर्कप्रमुख विजय देवणे, जिल्हा प्रमुख विराज पाटील, मनजीत माने आदी उपस्थित होते.
महाडिक गप्प का?
यावेळी संजय पवार यांनी याप्रकरणी भूमिका महाडिक यांनी आवाज उठवण्याची गरज व्यक्त केली. ते म्हणाले की, किकवी प्रकल्पाबाबत शौमिका महाडिक यांच्या समर्थकांनी, भाजप जिल्हाध्यक्षांनी मुख्यमंत्री, शासनाकडे तक्रारी केल्या आहेत. त्यांनी संचालक म्हणून गोकुळच्या विरोधात गेली पाच वर्षे सातत्याने आवाज उठवला आहे. किकवी प्रकल्पातील घोटाळ्याविरोधात शौमिका महाडिक गप्प का, त्यांनी याप्रकरणी आवाज उठवावा, असे आवाहन पवार यांनी केले.
व्यवहार नियमित
दरम्यान या आरोपाबाबत बोलताना गोकुळचे कार्यकारी संचालक योगेश गोडबोले यांनी सांगितले की, या खरेदी बाबतचे सर्व व्यवहार रीतसर आहेत. त्याची सर्व कागदपत्रे शासनाकडे सादर केली आहेत. शासनाकडून काही विचारणा झाली तर भूमिका मांडली जाईल.
