कोल्हापूर : महाराष्ट्रातील बहुतांशी तालुका, जिल्हा दूध संघांना घरघर लागली असताना कोल्हापुरातील गोकुळ दूध संघाने अस्तित्व टिकवून ठेवले आहे. अर्थात या संस्थेच्या वादग्रस्त, भ्रष्ट कारभाराची लक्तरे आजवर वारंवार वेशीला टांगली गेली आहेत. सुमारे चार हजार कोटीहून अधिक उलाढाल असलेला हा राज्यातील सहकार तत्वावरील सर्वात मोठा, मलईदार जिल्हा दूध संघ. गोकुळ सारखी सोन्याचे अंडे देणारी कोंबडी आपल्या ताब्यात राहण्यासाठी कोल्हापूर जिल्ह्यातील तमाम नेते लोकसभा, विधानसभा निवडणुकीपेक्षाही अधिक त्वेषाने ही निवडणूक लढवीत असतात. आताही गोकुळच्या संचालक मंडळाच्या निमित्ताने संस्थेच्या भल्या – बुऱ्या कामावर झगझगीत प्रकाशझोत टाकला जात आहे.
गोकुळची यावेळची निवडणूक पहिल्यांदाच पक्षीय पातळीवर लढली जात आहे. सहकारात हा धडा पहिल्यांदाच गिरवला जात आहे. महायुतीच्या झेंड्याखाली कोल्हापुरातील नेते एकवटले असताना त्यांना राजर्षी शाहू समविचारी आघाडीने आव्हान दिले आहे. ही निवडणूक यावेळी एका वेगळ्याच आणि तितक्याच जोमदार मुद्द्यामुळे चर्चेत आली आहे. ती म्हणजे ‘गोकुळ’ वर होऊ घातलेले गुजरातच्या बलाढ्य अमूल उद्योग संघाचे आक्रमण! विरोधकांनी ठासून मांडायला सुरुवात केलेला हा मुद्दा महायुती कसा हाताळणार हे निर्णायक ठरणार आहे.
गोकुळ दूध संघ ही कोल्हापूरची अस्मिता मानली जाते. त्याला कोठे बाधा येऊ नये यावर कटाक्ष ठेवला जातो. त्यातूनच “गोकुळ वाचवणे” किंवा “गोकुळचा सातबारा शेतकऱ्याच्या नावावर राहू देणे” अशी भाषा वापरून शेतकरी नेते राजू शेट्टी, आमदार सतेज पाटील, माजी आमदार राजू आवळे आदी राजकीय नेते स्थानिक भावनांना हात घालू लागले आहेत. गोकुळच्या दूध उत्पादक शेतकऱ्यांच्या मेळाव्यात अमूलचा उल्लेख ‘गुजरातचे आक्रमण’ किंवा ‘बाह्य संस्था’ म्हणून केला गेला. परिणामी, ठरावधारक शेतकरी सभासद मतदारांमध्ये गोकुळचा घास हिरावून तर घेतला जाणार नाही ना अशी एक प्रकारची असुरक्षेची भावना, भयशंका निर्माण होणे स्वाभाविक आहे.
कोल्हापूर जिल्हा दूध संघ तथा गोकुळच्या निवडणुकीसाठी सध्या ठराव दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. गोकुळकडे ५४३० प्राथमिक दूध संस्था नोंदल्या गेल्या आहेत. त्यातील ६४४ संस्था अपात्र ठरल्या आहेत. ४५७५ संस्थांचे ठरावधारक प्रतिनिधी मतदान करतील. महायुतीने सर्वाधिक ठराव दाखल केल्याचा दावा केला आहे. विरोधी आघाडीचे नेतृत्व करणारे काँग्रेसचे विधान परिषदेचे गटनेते सतेज पाटील यांनी १८५१ ठराव दाखल केल्याची घोषणा केली. आता पुढचा महत्त्वाचा टप्पा म्हणजे महायुती आणि समविचारी आघाडी कडून उमेदवारांची निश्चिती करण्याचा. महायुतीमध्ये उमेदवारीसाठी लठ्ठालठ्ठी सुरू आहे. शह-काटशहाचे राजकारण रंगले आहे. उमेदवारी निवडीचा अंतिम निर्णय मुंबई मध्ये महायुतीच्या वरिष्ठ नेत्यांच्या उपस्थितीत होणार असे संकेत आहेत. या पातळीवर नाराजीचे लोण वाढणार असेही दिसत आहे. समविचारी आघाडीमध्ये तुलनेने जागावाटप हा मुद्दा तसा शांत आहे. एकदा का उमेदवारी अर्ज भरण्यास प्रारंभ झाला की खरा धुरळा उडणार आहे.
गोकुळ दूध संघाची स्थापना १६ मार्च १९६३ रोजी टी. एन. सरनाईक आणि सहकाऱ्यांनी केली. तालुक्याचा दर्जा असलेल्या या संस्थेला ऊर्जितावस्था आणण्याचे काम आनंदराव पाटील चुयेकर यांनी केले. अरुण नरके यांच्या कार्यकाळात गोकुळचा लौकिक वाढला. गोकुळचा डंका वाजत गेला तसतसा येथील भ्रष्ट, गैरव्यवहाराच्या सुरस कहाण्या चर्चेत येऊ लागला. तीन दशकापूर्वी कोल्हापूरच्या राजकारणात माजी आमदार महादेवराव महाडिक यांचा अचानक प्रभाव वाढला. तद्वत, त्यांनी गोकुळ सारख्या मलईदार संस्थेवरही ताबा मिळवला. तो २५-३० वर्षे कायम राहिला. त्यांना दिवंगत आमदार पी. एन पाटील, अरुण नरके यांची मोलाची साथ मिळाली. दहा वर्षांपूर्वी महाडिक यांना सतेज पाटील यांनी आव्हान दिले खरे, पण पाटील यांची डाळ काही शिजली नाही. गेल्या निवडणुकीवेळी गोकुळ बचाव समितीच्या माध्यमातून तत्कालीन गृह राज्य मंत्री सतेज पाटील यांनी ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ, आरोग्य राज्यमंत्री राजेंद्र पाटील-यड्रावकर, खासदार संजय मंडलिक, विनय कोरे, प्रकाश आबिटकर, चंद्रदीप नरके आदींची मोट बांधली. करोना संसर्गाचे जीवघेणे संकट घोंगावत असतानादेखील निवडणूक पार पडली. राजकीय आश्रय असला की राजकारणात सहकारात काहीही शक्य असते याचे हे मासलेवाईक उदाहरण.
सुभाष पाटील नावाच्या ठरावधारकाला कोरोनाने गिळंकृत केले. तरी सत्तेचा सारीपाट आटोपता घेण्याचे नाव कोणी काढत नव्हते. गोकुळची सत्तामाया इतकी प्रभावी की इथे संचालक होण्यासाठी आमदारी खासदारकीचा प्रसंगी लाथाडण्याचे धैर्य येते. राज्यातील – केंद्रातील कोणत्याही मंत्र्याला, प्रभावी अधिकाऱ्याला – यंत्रणेला सहजी गळाला लावण्या इतका जालीम अर्थमंत्र या गोकुळात नांदतो आहे. कारभारी नेत्यांच्या श्रीमंतीत कैक पटीने भर पडत असते. त्याला कालचे आणि आजचे नेते फरक असा फरक आहे अशातला भाग नाही. मोडक्या दुचाकीवरून फिरणारे अनेकजण करोडपती झाले आहेत. आणि इकडे लाखो दूध उत्पादक शेतकऱ्यांच्या हातचे कष्ट दिवसेंदिवस वाढतच आहेत. आनंदराव पाटील चुयेकर यांच्या निस्वार्थी कारभाराचे दाखले द्यायचे आणि आपल्या तिजोरीची श्रीमंती वाढवण्याचे असा उद्योग गोकुळ मध्ये सुखनैव सुरू आहे. यामुळेच की गोकुळच्या कारभाराविरोधात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. लेखा परीक्षकांनी मारलेले ताशेरे गोकुळच्या अप्रतिष्ठेत भर घालत आहेत.
गेल्या निवडणुकीत महाडिक यांच्या वर्चस्वाला शह बसला. २१ पैकी केवळ ४ जागा महाडिक गटाला मिळाल्या. पाच वर्षाच्या कालावधीत विरोधी गटाच्या नेतृत्व करणाऱ्या शौमिका महाडिक यांनी गोकुळच्या कारभाराचे वाभाडे काढण्याची एकही संधी सोडली नाही. वार्षिक सर्वसाधारण सभेत गोकुळ मधील खाबूगिरीची प्रकरणी वेशीला टांगली गेली. दुसरीकडे, गेली काही महिने गोकुळचे नेतृत्व करणारे सतेज पाटील आणि हसन मुश्रीफ यांनी सातत्याने यांनी दूध उत्पादकांना प्रतिलिटर २ रुपयांची वाढ देण्याचे आश्वासन दिले होते. प्रत्यक्षात १४ रुपयांची वाढ दिली, असा घोषा लावला आहे.
गोकुळच्या मागील निवडणुकीत गळ्यात गळा घालणारे हसन मुश्रीफ आणि सतेज पाटील हे यंदा आमने-सामने येणार हे जवळपास निश्चित आहे. त्यामुळे उभयतांकडूनही दूध उत्पादकांना दिलेली वाढ, अन्य सुविधा याचा पाढा वाचणारा मुद्दा प्रचारात समान असणार हे उघड आहे. अशावेळी महायुतीच्या बलाढ्य ताकतीला आव्हान देणारा आणि शेतकऱ्यांनाही भावणारा प्रभावी मुद्दा पेरावा लागणार आहे. तो त्यांना अमूलचे गोकुळवरील आक्रमणाच्या निमित्ताने गवसला आहे.
गोकुळची निवडणूक जिंकायची तर हाती तितकाच तगडा मुद्दा असावा लागतो. जो भल्याभल्यांनाही घायाळ करून टाकेल. ६ वर्षांपूर्वी गोकुळ दूध संघाने एक आततायी निर्णय घेतला होता, जो त्यांच्या अंगाशी आला. गोकुळ संस्थेला बहुराज्य दर्जा (मल्टीस्टेट) मिळवण्याचा प्रयत्न केला होता. तसा ठराव वार्षिक सर्वसाधारण सभेत आणला. त्या विरोधात सतेज पाटील यांनी काहूर उठवले. गोकुळ बहुराज्य संस्था झाली तर कोल्हापूर जिल्ह्यातील सामान्य दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना कोणी विचारणारही नाही, अशी हाक त्यांनी घातली. हा मुद्दा दूध उत्पादकांच्या मनात घर करून राहिला. परिणामी ही निवडणूक सतेज पाटील यांना विजयाच्या दिशेने घेऊन गेली. ताजा म्हणावा असा हा इतिहास पाहता याही वेळी समविचारी आघाडीला महायुतीशी बलाढ्य ताकतीशी सामना करायचा असेल तर प्रभावशाली मुद्दा आपल्या भात्यात ठेवणे गरजेचे आहे. त्यासाठी त्यांना गोकुळवर गुजरातच्या अमूलचे आक्रमण हे प्रभावी अस्त्र गवसले आहे. कालच्या मेळाव्यात राजू शेट्टी, सतेज पाटील, राजू आवळे यांनी याचेच वाग्बाण महायुतीवर सोडले. ‘ गोकुळ दूध संघात महायुतीचा अध्यक्ष आहे. महायुतीचे संस्था असताना राज्यातील महायुतीच्याच शासनाने गोकुळवर प्रशासक नेमला. या निर्णयावर कोल्हापूर जिल्ह्यातील एकाही महायुतीच्या नेत्यांनी ब्र काढला नाही. हा दाखला पाहिला तर उद्या देशव्यापी बलाढ्य अमूल दूध संघाने संघाकडून गोकुळ दूध संघ गिळंकृत केला गेला तर कोल्हापूर जिल्ह्यातील दूध उत्पादकांचे अस्तित्व कायमचे लयाला जाण्याची भीती आहे ‘ अशी भूमिका मांडली जात आहे. गोकुळच्या बहुराज्य दर्जाप्रमाणे गोकुळ वरील अमूलचे आक्रमण हा मुद्दाही दूध उत्पादकांची दूध उत्पादकांचा ठाव घेण्यासाठी, त्यांचा प्रतिसाद मिळवण्यासाठी उपयुक्त ठरू शकतो.
कोल्हापूरच्या राजकारणात गोकुळवर वर्चस्व मिळवण्यासाठी हसन मुश्रीफ, प्रकाश आबिटकर, चंद्रकांत पाटील, धनंजय महाडिक, धैर्यशील माने, विनय कोरे, अमल महाडिक, शिवाजी पाटील, चंद्रदीप नरके, राजेंद्र पाटील यड्रावकर, राहुल आवाडे आदी महायुतीचे लोकप्रतिनिधी आणि समविचारी आघाडीचे सतेज पाटील, राजू शेट्टी यांच्यात तीव्र स्पर्धा आहे. अमूलच्या स्पर्धेला सामोरे जाण्यासाठी ‘कुशल नेतृत्व’ कोणाकडे आहे, हे पटवून देण्यासाठी दोन्ही गट एकमेकांवर कुरघोडीचा प्रयत्न होणार आहे. याचवेळी गुजरातच्या अमूल दूध संघाचे कोल्हापुरातील गोकुळ दूध संघावरील आक्रमण हा प्रचाराचा केंद्रबिंदू बनत चालला आहे.
अमूल आणि मदर डेअरीसारख्या ब्रँड्सच्या आक्रमक राष्ट्रीय विस्तारामुळे महाराष्ट्रातील दुग्ध क्षेत्र सध्या तीव्र स्पर्धेचा सामना सुरु आहे. मे महिन्यात अमूल, मदर डेअरीसह प्रमुख कंपन्यांनी देशभरात प्रति लिटर २ रुपयांची दरवाढ जाहीर केली. त्यानंतर गोकुळ दूध संघालाही इंधन, वाहतूक, कच्च्या मालाच्या वाढत्या खर्चाचे कारण देत ही दरवाढ स्वीकारत अमूल पुढे मान तुकवावी लागली. अमूलच्या स्पर्धेत टिकून राहण्यासाठी गोकुळला दुधाचे दर स्पर्धात्मक ठेवावे लागतात किंवा वाढवावे लागतात. यावरून राष्ट्रीय कंपन्यांनी ठरवलेल्या किंमत धोरणांपुढे गोकुळ सारख्या जिल्हा सहकारी संस्थांची अपरिहार्यता, असुरक्षितता दिसून येते. अमूल सारख्या बाहेरील राष्ट्रीय ब्रँड्सच्या अतिक्रमणापासून स्थानिक शेतकऱ्यांच्या हिताचे रक्षण करण्याचा दावा करणे, हा गावपातळीवरील दुग्ध सहकारी संस्थांचा पाठिंबा मजबूत करू पाहणाऱ्या उमेदवारांसाठी एक मुख्य मुद्दा बनला आहे. अशावेळी गोकुळ दूध संघ हा अमूल सारख्या मोठ्या राष्ट्रीय स्पर्धकांच्या उत्पादनांपेक्षा कसा वेगळा असू शकतो हे दुसऱ्या गटाला निवडणूक प्रचारात सिद्ध करावे लागेल. महाराष्ट्रातील सहकार चळवळ ही ग्रामीण राजकारणाचा कणा आहे. अमूलसारख्या बड्या कॉर्पोरेट किंवा राष्ट्रीय स्तरावरील सहकारी संस्थांचे आगमन स्थानिक सहकारी संघांसाठी धोक्याची घंटा आहे. यामुळेच गोकुळच्या निवडणुकीत “सहकार वाचवा” हा नारा अमूलच्या स्पर्धेच्या पार्श्वभूमीवर अधिक धारदार होणार हे उघड आहे.
