कोल्हापूर : नियमांचे पालन न करता केवळ कागदपत्री असलेल्या गोकुळ दूध संघाच्या १२०० दूध संस्थांची नोंदणी रद्द करावी, या मागणीची याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर सर्किट बेंच मध्ये दाखल झाली आहे.उत्तुर येथील महादेव दूध व्यवसायिक संस्थेचे संचालक प्रकाश बेलवाडे यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर गुरुवारी सुनावणी होणार आहे.
कोल्हापूर जिल्हा दूध उत्पादक ( गोकुळ) संघाची निवडणूक प्रक्रिया सुरू झाली आहे. गोकुळच्या वतीने सहाय्यक निबंधक कार्यालयाकडे ५४७० दूध संस्थांची प्रारूप मतदार यादी सादर केली आहे.तथापि यातील १२०० दूध संस्थांची नोंदणी केवळ कागदपत्री आहे. या दूध संस्थांनी नियम, अटींची पूर्तता केलेली नाही. यामुळे या बोगस संस्थांचे नोंदणी रद्द करण्यात यावी यासाठी गतवर्षी डिसेंबर महिन्यापासून दुग्धविकास मंत्री आणि दुग्ध विभागाकडे प्रकाश बेलवाडे यांचा पाठपुरावा सुरू होता. याबाबतच्या लिखित तक्रारी तसेच कागदपत्री पुरावे त्यांनी याचिकेसोबत सादर केले आहेत. संबंधित विभागाकडून या तक्रारी बाबत कार्यवाही न झाल्याने बेलवाडे यांनी सर्किट बँक मध्ये धाव घेतली असून बोगस संस्थांची नोंदणी रद्द करावी अशी त्यांची मागणी आहे.
गोकुळ बाबत दुसरी याचिका
गतवर्षी ऑगस्ट महिन्यामध्ये सर्किट बेंचच्या कामकाजाच्या पहिल्याच दिवशी गोकुळ दूध संघाविरोधात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. गोकुळचे संचालक मंडळ बरखास्त करून नुकसानीच्या वसुलीबाबतची ही याचिका प्रकाश बेलवाडे यांनी दाखल केली होती. गोकुळ संघात २०२१-२२ या आर्थिक वर्षांत अनेक खरेदीमध्ये बेकायदेशीरपणा असल्याचे चाचणी व विशेष लेखापरीक्षणात निदर्शनास आल्यानंतर संबंधित लेखापरीक्षकांनी कारवाई करणे अपेक्षित होते.
पण, त्यांनी पाठीशी घातल्याने दोषींकडून वसुली करून संचालक मंडळ बरखास्त करण्याची मागणी केल्याची माहिती वडकशिवाले (ता. आजरा) येथील महादेव दूध संस्थेचे संचालक प्रकाश बेलवाडे यांनी पत्रकार परिषदेत दिली होती.बेलवाडे म्हणाले होते, संचालक मंडळाने २०२१-२२ मध्ये दूध संस्था देण्यात येणाऱ्या गवत कांड्या खरेदी २५ पैशांऐवजी ४० पैशांनी केली आहे. ७ लाखांच्या देणग्या जिल्ह्यात दिल्या आहेत, दूध कॅन रिपेअरीचा ठेका जादा दराने दिला आहे. मुंबईतील गोकुळ शॉपी’ ला सरसकट ३२ हजार रुपये सजावटीसाठी दिले आहेत. एका दूध संस्थेला वासाच्या दुधापोटी १ लाख रुपये दिले. कर्मचारी पतसंस्थेला पाच कोटी रुपये खेळते भांडवल म्हणून दिले आहे. याविरोधात एका संचालकांनी दुग्ध विभागाकडे तक्रार केल्यानंतर चाचणी व विशेष लेखापरीक्षण झाले. परंतु कारवाईकडे दुर्लक्ष करण्यात आले होते असा त्यांचा आरोप होता.
