साखरेचा हमीभाव ५० रुपये करा; हुबळीत केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशींच्या घरासमोर महाराष्ट्र-कर्नाटकच्या शेतकऱ्यांचे बेमुदत धरणे आंदोलन,कोल्हापुरातील शेतकरी सहभागी

यावेळी राजू शेट्टी म्हणाले कि गेल्या आठ वर्षांत केंद्र सरकारने ऊसाची रास्त किंमत (एफआरपी) २,९०० रुपयांवरून ३,६५० रुपये प्रति टन केली असली, तरी साखरेचा किमान हमीभाव मात्र ३,१०० रुपये प्रति क्विंटल (३१ रुपये किलो) वरच गेली पाच वर्षांपासून स्थिर ठेवण्यात आला आहे. या विसंगतीमुळे साखर कारखानदारांना मोठा आर्थिक फटका बसत असून ते शेतकऱ्यांना एकरकमी एफआरपी देण्यास टाळाटाळ करत आहेत. केंद्र सरकारने वाढविलेली एफआरपी ही केवळ कागदावरच उरली असून, ती वाढलेली मजुरी, रासायनिक खते, कीटकनाशके आणि तोडणी-वाहतूक खर्चामध्येच फस्त होत आहे. परिणामी, ऊस पिकवूनही शेतकरी कर्जबाजारी होत असल्याचे आंदोलकांनी सांगितले.

दरम्यान, मागण्या मान्य होईपर्यंत हुबळीतील धरणे आंदोलन मागे घेतले जाणार नाही, असा आक्रमक पवित्रा शेतकरी संघटनांनी घेतला आहे. केंद्र सरकारने तातडीने हस्तक्षेप करून साखरेच्या हमीभावात वाढ न केल्यास, हे आंदोलन आणखी तीव्र करण्याचा इशारा स्वाभिमानी शेतकरी संघटना आणि कर्नाटक रयत संघटनेच्या नेत्यांनी दिला आहे.या आंदोलनामध्ये महाराष्ट्रातील स्वाभिमानी शेतकरी संघटना, कर्नाटक राज्य रयत संघटना आणि हासरू सेना संयुक्तपणे करत आहेत.सांगली व कोल्हापूर जिल्ह्यातून मोठ्या प्रमाणावर शेतकरी या आंदोलनात सहभागी झाले आहेत. या आंदोलनामुळे सीमाभागातील ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांचा रोष आता थेट केंद्र सरकारच्या उंबरठ्यापर्यंत पोहोचला आहे.