कोल्हापूर : जागतिक वारसा स्थळात पन्हाळगडाचा समावेश केल्यास गडावरील ऐतिहासिक बांधकामांलगत असलेल्या आमच्या घरांना कायदेशीर धोका निर्माण होऊ शकतो, गडावरील शासकीय कार्यालये स्थलांतरित होणार असल्याने आमचा रोजगार बुडू शकतो. यामुळे आम्हाला पन्हाळा हे जागतिक वारसा स्थळ म्हणूनच नको, अशी भूमिका गडावर राहणाऱ्या नागरिकांनी जिल्हाधिकाऱ्यांसोबतच्या बैठकीत बुधवारी मांडली.
किल्ले पन्हाळगडाचा समावेश जागतिक वारसा स्थळामध्ये करण्याच्या हालचाली शासन पातळीवर सुरू आहेत. त्यास स्थानिक नागरिकांनी विरोध दर्शवला आहे. याच विषयावर चर्चा करण्यासाठी जिल्हाधिकारी अमोल येडगे यांनी कोल्हापुरात एका बैठकीचे आयोजन आज केले होते.
प्रांताधिकाऱ्यांना निवेदन
पन्हाळा नागरिकांची जिल्हाधिकारी कार्यालयात बोलावलेल्या बैठकीला नागरिकांनी विरोध केला होता. ही बैठक पन्हाळगडावर होणे आवश्यक आहे. पन्हाळ्याची लोकसंख्या तीन हजार आहे. सर्वांना कोल्हापूर येथे येणे शक्य नाही. बैठकीवर पन्हाळा नागरिक बहिष्कार घालत आहेत. बैठकीच्या नोटीस सर्वांना पोहोचल्या नाहीत, अशा आशयाचे निवेदन उपविभागीय अधिकारी, मुख्याधिकारी यांना देण्यात आले.
पन्ह्याळ्यावर बैठक – जिल्हाधिकारी
आज एका केंद्रीय आयोगाच्या अध्यक्षांसमवेत बैठक असल्याने पन्हाळा विषयावरची बैठक झाली नाही. पुढील आठवड्यात मी पन्हाळा येथे जाऊन याबाबतची बैठक घेणार आहे, असे जिल्हाधिकारी अमोल येडगे यांनी सांगितले.
घटनाक्रम कोणता?
जागतिक वारसा स्थळांच्या यादीत पन्हाळगडाचा समावेश करण्यासाठी शासनाचे प्रयत्न आहेत. यामुळे पन्हाळ्यात नागरिकांना अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागणार असल्याने या यादीत पन्हाळ्याचे नाव समाविष्ट करण्याला शहरवासीयांनी प्रथम मार्च महिन्यात विरोध दर्शवला. सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याचा निर्णय ग्रामसभेत घेण्यात आला होता.
पन्हाळगड जागतिक वारसा स्थळांच्या यादीत समाविष्ट करण्याच्या अंतिम निर्णय प्रक्रियेसाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे मे महिन्यात विदेश दौऱ्यावर जाणार असल्याची माहिती त्यांनी पन्हाळा येथे नुकत्याच झालेल्या कार्यक्रम प्रसंगी दिली होती. याला पन्हाळा ग्रामस्थांनी विरोध करण्याचा निर्णय घेतला.
पन्हाळ्यात दूरध्वनी व आकाशवाणीचे मनोरे जोतिबा डोंगरावर स्थलांतरित केले जात आहेत. पन्हाळा शहराला पाणीपुरवठा करणारी उंच पाण्याची टाकी पाडण्यासाठी सांगितले आहे. पन्हाळ्यावरील सर्व शासकीय कार्यालये वाघबीळ येथे स्थलांतरित करण्याचे निश्चित झाले. हा घटनाक्रम पाहता सध्याच्या घडामोडी पाहता पुढे पन्हाळकरांसमोर अनेक अडचणी निर्माण होणार असल्याची साधार भीती बैठकीत व्यक्त करण्यात आली. तटबंदीपासून १०० मीटर अंतरावरील घरांची मालकी संकलित करण्याचे काम जागतिक वारसा स्थळासाठी नियुक्त अभियंते करीत आहेत. कोणत्याही क्षणी ते जागा रिकामी करण्यास सांगतील. शासकीय कार्यालये गडावर उपलब्ध नसतील तर पन्हाळगडावर राहणाऱ्या लोकांचा उदरनिर्वाह कसा चालणार असा प्रश्न भेडसावत आहे. या प्रश्नांची उत्तरे शासकीय अधिकारी देत नसल्याने तातडीने सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याचा निर्णय ग्रामसभेत घेण्यात आला होता.
