साखर दरवाढ – फसलेल्या धोरणाची कडू कथा

देशातील साखर उद्योग हा भारतातील पाच कोटी ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांची निगडित आहे. जगात साखर उत्पादनात भारत दुसऱ्या स्थानी आहे. तरीही या देशात साखरेचे भाव महिन्याभरात ४५- ५० रुपये किलो वरून ६०-७० रुपये किलोवर पोहचले आहेत. एकूण साठा पाहता हा दर ८० रुपये पर्यंत पोहचेल अशी शक्यता व्यक्त केली जात आहे. साखर दरवाढीने सामान्य ग्राहकाचा खिसा हलका झाला आहे. श्रावण, गणपती, नवरात्री , दिवाळी पासून ते नाताळचे सणासुदीचे दिवस तोंडावर आहेत. उत्सवप्रिय भारतीय सणाचा आनंद घेण्याऐवजी साखर दरवाढीच्या हिरमुसले आहेत.

अशातच, काही राज्यातील निवडणुकांमध्ये याचा फटका बसण्याची भीती असल्याने आणि अरविंद केजरीवाल पासून प्रकाश आंबेडकर, राजू शेट्टी यांच्यापर्यंत या मुद्द्यावरून आवाज उठल्याने राजकीय दृष्टीकोनातून जागे झालेल्या केंद्र सरकारने काही उपाययोजना हाती घेत साखर दरवाढीला सरकारी धोरण कसे कारणीभूत नाही हे सांगण्याचा आटापिटा करीत असले तरी त्यातही बराचसा तपशील एकांगी आहे.

दरवर्षी हंगाम सुरू होण्यापूर्वी पुढील हंगामात साखरेचे उत्पादन उसाचे आणि साखरेचे उत्पादन किती होणार याचा अंदाज वर्तवला जातो. मागील २०२५-२६ हंगाम मध्याच्या पुढे सरकला तेव्हा फेब्रुवारीच्या अखेरीस इंडियन शुगर अँड बायो एनर्जी मॅन्युफॅक्चरर असोसिएशन ( इस्मा ) या साखर कारखानदारांच्या संघटनेने हंगामाचा तिसरा अंदाज प्रसिद्ध केला होता. त्यानुसार देशांमध्ये साखरेचे उत्पादन ३२४ लाख टन होईल. इथेनॉल साठी साखरेचा वापर ३१ लाख टन केला जाईल. निव्वळ साखरेचे उत्पादन २९३ लाख टन म्हणजे आधीच्या हंगामापेक्षा १२ टक्के अधिक होईल, असा अंदाज वर्तवलेला होता. सन २०२६-२७ हंगामाच्या अखेरीस अंदाजे ५३ लाख टन प्रारंभिक साठा उपलब्ध होईल, असे त्यात नमूद केलेले होते. केंद्र सरकारच्या आकडेवारीनुसार, गेल्या ५ वर्षांच्या सरासरीपेक्षा उसाखालील क्षेत्र सुमारे ४ लाख हेक्टरने जास्त होते. म्हणूनच केंद्र सरकारलाही या हंगामात उसाचे गाळप चांगल्या प्रकारे होऊन साखर साठाही पुरेसा होईल असा विश्वास होता. परिणामी केंद्र सरकारने सुरुवातीला १५ लाख टन साखर निर्यात करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यात पुढे ५ लाख टनाची वाढ करण्यात आली होती. शिवाय, ३० लाख टन साखर (किंवा साखरेचे उत्पादन होऊ शकेल इतका ऊस व मळीचा साठा) इथेनॉल निर्मितीकडे वळवण्यात आला होता.

साखर दरवाढीवरून तीव्र प्रतिक्रिया उमटू लागल्यावर आता केंद्र सरकारने आपली धोरणे योग्य असल्याचे सांगायला सुरुवात केली आहे. केंद्र सरकारच्या मते इथेनॉल साठी सन २०२२-२३ या हंगामात इथेनॉल साठी १२ टक्के साखर वळवण्यात आली होती, ती मागील २०२५-२६ हंगामात नऊ टक्क्यावर आणली असल्याचे म्हटले आहे. वरकरणी हा आकडा कोणालाही तार्किकदृष्ट्या पटणारा आहे. तथापि २०२२-२३ या हंगामात देशात उसाचे बंपर म्हणजे ४९० दशलक्ष टन उत्पादन झाले होते. त्यातून ३७३ लाख मॅट्रिक टन साखरेचे उत्पन्न उत्पादनाचा अंदाज वर्तवला गेला होता. त्यामुळे त्या हंगामात तितकी साखर इथेनॉल कडे वळवणे सहजशक्य होते. याच हंगामात भारताने साखर उत्पादनात ब्राझीलला मागे टाकले आहे, असे सांगून पाठ थोपटून घेतली होती. सबब सरकार वर्णन करीत असलेल्या दोन्ही हंगामातील ऊस – साखरेचे उत्पादन समान असते तर हि तुलना योग्य ठरली असती. पण आकडेवारीचे बादरायण जोडून अपयशावर पांघरून घालण्याचा प्रयत्न केला आहे.

याच हंगामात हवामानाचा फटका, अवकाळी पाऊस आणि पिकांवरील रोगराईमुळे अपेक्षेपेक्षा प्रत्यक्ष उत्पादन कमी झाले. याचा अंदाज घेऊन इथेनॉलचे उत्पादन करण्यासाठी ३० लाख टन साखर वळवण्याऐवजी ते काही प्रमाणात कमी केले असते तर स्वाभाविकपणे देशातील साखर साठ्यामध्ये वाढ झाली असती. भारतात इथेनॉलचे उत्पादन आणि पेट्रोलमधील २० टक्के मिश्रणमुळे थेट इंधनाचे किरकोळ दर कमी झालेले नाहीत. पेट्रोल पंपावर मिळणाऱ्या इथेनॉल मिश्रित पेट्रोलची किंमत साधारणपणे शुद्धा पेट्रोल एवढीच असल्याची मांडणी केली जात असून त्याकडे कानाडोळा करता येणार नाही. परंतु याही बाबीकडे दुर्लक्ष करण्यात आले. पेट्रोलमध्ये इथेनॉल मिसळण्याच्या केंद्र सरकारच्या निर्णयामुळे सामान्य जनतेच्या वाहनांचे नुकसान होत असल्याचे सांगत याविरोधात आवाज उठवण्याचा इशारा दिला जात आहे.

एकंदरीतच, केंद्र सरकारचा मागील हंगामातील ऊस उत्पादन आणि साखर उत्पादनाचा अंदाज फसला. आताची साखर दर वाढ हे या फसलेल्या अपयशी धोरणाचा भाग म्हणून पाहिले पाहिजे. जगात सर्वाधिक साखरेचे उत्पादन करणाऱ्या ब्राझीलच्या धोरणाकडेही मंत्र्यांकडून बोट दाखवले जात आहे. ब्राझीलने आंतरराष्ट्रीय युद्ध परिस्थिती लक्षात घेऊन इंधनात मिश्रण करण्यासाठी साखरे ऐवजी इथेनॉलचे उत्पादन जास्त केल्याने जागतिक पातळीवर साखर टंचाई कमी झाल्याचे दावा त्यांच्याकडून केला जात आहे. तोही तथ्यहीन आहे. मुळात भारत हा साखर उत्पादनातील दुसऱ्या क्रमांकाचा देश आहे. गेली अनेक वर्ष भारत साखरेच्या बाबतीत केवळ स्वयंपूर्णच नव्हे तर निर्यातदार देश म्हणून पुढे आला आहे. अशी अभिमानाने मिळवण्याची बाब असताना स्वयंपूर्ण देशाने अन्य देशाचे उदाहरणे पुढे करून सरकार कडून झाकपाक सुरु आहे.

नवी दिल्लीच्या विधानसभा निवडणुकीत कांद्याच्या दरवाढीमुळे निर्माण झालेल्या जनक्षोभासमोर भाजपच्या मुख्यमंत्री सुषमा स्वराज यांना पायउतार करण्यास भाग पाडून काँग्रेस पक्षाचे सरकार आणले होते. आता गोड साखर तोच परिणाम करून जाईल अशी चिन्हे आहेत. आगामी हंगामाबाबतही साखर उद्योगातून साखर उत्पादनाबाबत फारसे आशादायक बोलले जात नाही. तेव्हा आताच साखर कडू झाली असताना ती आणखी जर्द होणार नाही याची अत्यंत्य सजगपणे आखणी करून केंद्र सरकारने कोणत्याही धोरणप्रेमात अधिक न गुंतत व्यापक हित डोळ्यासमोर ठेवून , संबंधित घटकांशी समनव्यय ठेवून नियोजनबद्ध पावले टाकण्याची गरज आहे.