कोल्हापूर : व्यापार कराराच्या घोषणेमुळे गेले सहा महिने थंडावलेल्या भारतीय वस्त्रोद्योगाला सर्वांत मोठ्या बाजारपेठेचे दार खुले झाले आहे. अमेरिकेच्या बदललेल्या कर धोरणाबद्दल वस्त्रोद्योजकांतून समाधान व्यक्त केले जात आहे. याचे प्रत्यंतर लगेचच शेअर बाजारात दिसून आले. वस्त्र उद्योग कंपन्यांच्या समभागांनी उसळी घेतली. भारतीय वस्त्र उद्योगाच्या एकूण निर्यातीपैकी जवळजवळ ३२ टक्के निर्यात एकट्या अमेरिकेत केली जाते.

काही बड्या निर्यातदार वस्त्रोद्योग कंपन्यांकडे सुमारे ६० ते ७० टक्के इतका निर्यात साठा पडून राहिला आहे. आता शुल्क १८ टक्के इतके कमी झाल्यामुळे थंडावलेली भारतीय वस्त्र उद्योगाची निर्यात पुन्हा एकदा गती घेण्याची चिन्हे आहेत. निर्यातीची मागणी आणि नफा वाढण्यात, स्पर्धात्मकतेत सुधारणा होण्यात होण्याची अपेक्षा आहे.

अमेरिकेला वस्त्र निर्यात करणाऱ्यांमध्ये चीन, व्हिएतनाम, बांगलादेश या देशांनंतर भारताचा क्रम लागतो. आता बदललेल्या कररचनेनुसार भारतीय कपड्यांवरील १८ टक्के , बांगलादेश, इंडोनेशिया, श्रीलंका, पाकिस्तान आदी देशांमध्ये बनवलेल्या कपड्यांवर सुमारे २० टक्के कर लागू केला जाणार आहे. या देशांसह सर्वाधिक ३४ कर असलेल्या चीनमधून अमेरिकेची वस्त्र निर्यात घटण्याची चिन्हे आहेत. हा कर फरक भारतीय वस्त्रोद्योगाच्या पथ्यावर पडणारा आहे.

समभागधारकांमध्ये आनंद

गोकलदास एक्सपोर्ट्स, वेल्सपन लिव्हिंग, ट्रायडंट, केपीआर मिल, इंडो काउंट इंडस्ट्रीज, एसपी ॲपेरल या कंपन्यांचे समभाग २० टक्क्यांवर सर्किटमध्ये पोहचले. इतर कंपन्यांचे समभाग १५ ते २० टक्क्यांदरम्यान वाढीसह व्यवहार करताना दिसून आले. यामुळे गेली सहा महिने नाउमेद झालेल्या समभागधारकांचे चेहरे खुलले.

कोट अमेरिका, युरोप, आखाती देश आधी देशातील बाजारपेठेत भारतीय वस्त्रांची मागणी वाढणार आहे. देशात लग्नसराईमुळे कापड विक्रीत वाढ संभवत असल्याने एकूण समाधानकारक चित्र आहे. – विश्वनाथ अग्रवाल, माजी अध्यक्ष, संचालक, यंत्रमाग विकास आणि निर्यात प्रोत्साहन परिषद

अमेरिकेने ५० टक्के आयात कर लादल्यानंतर भारताला इतर देशांचा आधार घेऊन निर्यात करावी लागत होती. आता भारताला थेट अमेरिकेची व्यापक बाजारपेठ पुन्हा काबीज करतात येणार आहे. बांगलादेश, पाकिस्तान या स्पर्धक देशातील वस्त्रोद्योग ढेपाळला आहे. याचा भारतीय वस्त्रोद्योग कंपन्या निश्चितपणे फायदा उठवतील. – अशोक स्वामी, अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य वस्त्रोद्योग महासंघ