कराड : विरोधकांच्या सेस फंडाच्या असमान वाटपाचा आरोपामुळे कराड पंचायत समितीची सभा चांगलीच गाजली. पंचायत समितीच्या यशवंतराव चव्हाण सभागृहात सभापती नंदा यादव यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडलेली मासिक सभा अभूतपूर्व राजकीय गदारोळाची साक्षीदार ठरली. पंचायत समितीच्या इतिहासात पहिल्यांदाच विरोधी सदस्यांनी सेस फंडाच्या असमान वाटपाचा आरोप करत सभात्याग केला आणि प्रवेशद्वारावर धरणे आंदोलन छेडले.
ग्रामविकास व वित्त विभागाच्या आढाव्यादरम्यान, शेतकऱ्यांसाठी असलेल्या कडबाकुट्टी, ताडपत्री व औषध फवारणी पंप यांसारख्या सेस फंडातील साहित्यासाठी सत्ताधाऱ्यांना पाच तर विरोधकांना अवघे दोन अर्ज दिल्याने वादाची ठिणगी पडली. काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस व शिवसेनेच्या सदस्यांनी शासकीय निधीवर सर्व सदस्यांचा समान अधिकार असल्याचे सांगत आक्रमक भूमिका घेतली. यावर लकी ड्रॉ काढावा किंवा निर्णय स्पष्ट करावा, अशी मागणी करत संग्राम पवार, नितीन थोरात, रवींद्र बडेकर, सिद्धार्थ चव्हाण व दिनेश कुंभार यांच्यासह ११ सदस्य सभागृहाबाहेर पडले. या विरोधी सदस्यांनी पंचायत समितीच्या प्रवेशद्वारासमोर जोरदार घोषणाबाजी करत धरणे आंदोलन छेडले.
सत्ताधारी सदस्य धनंजय पाटील यांनी मध्यस्थीचा प्रयत्न केला; मात्र विरोधक आपल्या भूमिकेवर ठाम राहिले. काही वेळाने विरोधक हजेरी पटलावर स्वाक्षऱ्या करण्यासाठी सभागृहात परतले असता, गटविकास अधिकारी प्रताप पाटील यांनी सभेची वेळ संपल्याचे स्पष्ट केले. यावर इतिवृत्तांची ( प्रोसिडिंग ) प्रत व प्रत्येक खर्चाचा हिशोब मागून विरोधकांनी पुन्हा वातावरण तापवले. सत्ताधाऱ्यांनी मात्र हा सभात्याग ‘पूर्वग्रहदूषित’ असल्याचा आरोप करत नाराजी व्यक्त केली.
विरोधकांच्या आंदोलनादरम्यानही प्रशासकीय कामकाज सुरूच राहिले. बांधकाम, कृषी, आरोग्य व पाणीपुरवठा विभागांचा आढावा घेण्यात आला. तसेच नवनयुक्त तालुका आरोग्य अधिकारी डॉ. सुनिता थोरात-पाटील यांचा सत्कारही करण्यात आला.
( सेस फंडातील असमानतेमुळे संघर्ष )
सेस निधीतून मिळणाऱ्या कृषी साहित्यांच्या लाभासाठी सत्ताधारी सदस्यांना प्रत्येकी पाच तर विरोधकांना अवघे दोन अर्ज देण्यावरून मुख्य वाद पेटला. “शासनाचा निधी कोणा एका पक्षाचा नसून सर्वांचा समान अधिकार आहे,” असा इशारा देत विरोधकांनी फेरवाटपाची जोरदार मागणी केली.
(आंदोलनानंतर कामकाज ‘जैसे थे’ )
सभागृहाबाहेर ११ सदस्यांनी धरणे आंदोलन आणि घोषणाबाजी केली. मात्र, विरोधकांच्या अनुपस्थितीतही सत्ताधाऱ्यांनी प्रशासकीय आढावा बैठक पूर्ण केली आणि कामकाजावर पकड कायम ठेवली. यामुळे विरोधकांच्या मागणीला आणि भूमिकेला जाणीवपूर्वक डावलून हमकरेसो कायदा पंचायत समितीत सुरू असल्याची चर्चा सर्वत्र होत आहे.
( गदारोळातही अंदाजपत्रक मंजूर! )
विरोधकांनी सभात्याग करून सभागृहाबाहेर आंदोलन सुरू ठेवले असतानाच, सभापती नंदा यादव आणि उपस्थित सत्ताधारी सदस्यांनी चर्चा करून सन २०२६-२७ च्या अंदाजपत्रकास मंजुरी दिल्याचे जाहीर केले. प्रचंड गदारोळातही अंदाजपत्रक मंजूर झाल्याने त्याचीही उलट सुलट चर्चा राहीली आहे.
