पाणी उपसाबंदीवरून प्रशासनविरुद्ध शेतकरी संघर्ष पेटणार !

राष्ट्रवादी काँग्रेसचे (शरद पवार) जिल्हाध्यक्ष, माजी सहकारमंत्री बाळासाहेब पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली शेतकरी संघटनांनी जिल्हा प्रशासनावर धडक दिली असून, हा आदेश मागे न घेतल्यास आंदोलन छेडण्याचा इशारा दिला आहे.

​कडक आदेश; कारवाईचा बडगा

१६ जून २०२६ पासून पुढील आदेश येईपर्यंत कृष्णा, कुडाळी आणि वसना नदीपात्रातून शेतीसाठी खाजगी उपसा आणि औद्योगिक कारणांसाठी पाणी उपसा करण्यास सक्त मनाई. केवळ अधिकृत पिण्याच्या पाण्याच्या योजना सुरू राहतील. आदेशाचे उल्लंघन करून पाणी उपसा केल्यास तो गुन्हा मानला जाईल. संबंधितांचा पाणी परवाना आणि वीज जोडणी थेट १ वर्षासाठी रद्द केली जाईल. उपसा करणारे पंप संच जप्त करून, संबंधितांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याचा कडक इशारा सातारा सिंचन विभागाचे कार्यकारी अभियंता सं. रा. सातपुते यांनी दिला आहे. तसेच नदी प्रदूषित न करण्याचे आवाहनही केले आहे.

शेतकरी, सहकारी संस्थांचे आरोप

प्रशासनावर ​ढिसाळ नियोजनाचा ठपका ठेवत त्याचा फटका असल्याची मुख्य तक्रार aahe गेल्या वर्षी नोव्हेंबर २०२५ पर्यंत जिल्ह्यात मुबलक पाऊस होऊनही जलसंपदा विभागाच्या चुकीच्या व्यवस्थापनामुळे धरणांमधून अतिरिक्त पाणी वाहून जाऊ दिले गेले, असा आरोप इरिगेशन फेडरेशनने केला आहे. ​प्रशासकीय चुकीची शिक्षा का?: अधिकाऱ्यांच्या चुकीमुळे आज पाणीटंचाई निर्माण झाली असून, त्याची शिक्षा शेतकरी आणि कृषी पंपधारकांना का, असा संतप्त सवाल शेतकऱ्यांनी केला आहे.
​
बंदी आदेश मागे घेण्याची मागणी

कडक उन्हाळ्यामुळे ऊस व इतर पिके जळून जाण्याच्या भीतीपोटी ग्रामीण अर्थव्यवस्था धोक्यात आली आहे. त्यामुळे हा अन्यायकारक बंदी आदेश तात्काळ मागे घ्यावा, अशी मागणी जिल्हाधिकारी संतोष पाटील यांच्याकडे निवेदनाद्वारे करण्यात आली आहे.

​शेती धोक्यात; आंदोलनाचा इशारा

​सह्याद्री सहकारी साखर कारखान्याचे अध्यक्ष बाळासाहेब पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली शेतकरी एकवटले आहेत. उपसाबंदी कायम राहिल्यास हजारो हेक्टरवरील उभे पीक जळून खाक होईल, ज्यामुळे शेतकरी मोठ्या आर्थिक संकटात सापडेल. तरी प्रशासनाने सामंजस्याची भूमिका न घेतल्यास हा वाद आता कायदेशीर लढाईसोबतच रस्त्यावरील तीव्र संघर्षाचे रूप घेण्याचा इशारा देण्यात आल्याने हा संघर्ष पेटण्याची दाट शक्यता आहे.