कोल्हापूर : कोल्हापुरातील रंगकर्मी दोन वर्ष पाठपुरावा करीत राहिल्याने संगीतसूर्य केशवराव भोसले नाट्यगृह इतक्या कमी कालावधीत पूर्ण होण्याच्या मार्गावर आहे. अन्यथा काही वर्षापूर्वी याच नाट्यगृहाचे महापालिकेकडून चार वर्षे नूतनीकरण चालू होते. हे सर्व कोल्हापूरच्या जनतेला माहिती आहे. तेव्हा, कोण म्हणजे जनता आणि कोण म्हणजे जनता नाही हे प्रश्न कुणी विचारू नयेत. हे आंदोलनफक्त रंगाकर्मींच्या साठी नाही तर ८१ लोकप्रतिनिधींना निवडुन दिलल्या जनतेसाठी आहे. नाट्यगृहाचे फक्त बाजारीकरण करून स्वतःची जबाबदारी झटकण्याचा एक डाव यातून जाणवत आहे, अशा शब्दात नाट्यकर्मी प्रसाद जमदग्नी यांनी एका टीकेला उत्तर दिले आहे.
कोल्हापूर महापालिकेतील भाजपाच्या पदाधिकारी व नगरसेवकांच्या एका गटाने पत्रकाद्वारे ‘ महासभेच्या निर्णयाला विरोध करणारे काही जण म्हणजे कोल्हापूर नव्हे,’ अशी टीका आंदोलन करणाऱ्या रंगकर्मींवर केली होती. त्याला वरील प्रमाणे उत्तर देण्यात आले आहे. प्रसाद जमदग्नी यांनी म्हटले आहे की, सध्या चालू असलेल्या नाट्यगृहाच्या खाजगीकरणाच्या बद्दलच्या गदारोळामध्ये अत्यंत चुकीच्या पद्धतीने प्रशासनाने कोल्हापुरातील रंगकर्मींच्यावर आरोप केलेले आहेत. हे आरोप करताना जरा सुद्धा या लोकांना कोल्हापुरातील कलाकारांच्या बद्दल कसलीही काळजी अथवा माहिती पण नाही हे सिद्ध होते.
महापालिकेने बैठकच बोलावली नाही
नाट्यगृहाच्या खाजगीकरणाच्या संदर्भात कधीही महानगरपालिकेने आम्हाला चर्चेला बोलावलेलं नव्हतं. ज्या दोन चर्चा झाल्या त्यातील एक आमदार राजेश क्षीरसागर यांनी बोलावलेली होती. दुसरी छत्रपती शाहू महाराज यांनी बोलवलेली होती. त्या बैठकीला त्या दोघांनी महापालिका आयुक्त आणि महापौर यांना बोलावले होते. त्यामुळे ती बैठक महानगरपालिकेची होत नाही. त्यामुळे आम्हाला महानगरपालिकेने आमंत्रित केलं होतं हे खोटे आहे.
महापालिकेत सावळा गोंधळ
रंगकर्मींनी आजपर्यंत महापालिकेला ३ निवेदने दिली आहेत. आमच्या ९५ टक्के मागण्या मान्य केल्यात असे महापौर हे सतत सांगत असतात त्या आमच्यासाठी आणि प्रेक्षकांच्या साठी नाट्यगृहाच्या उत्तम होण्याच्या दृष्टिकोनातून गरजेच्या गोष्टी होत्या. आणि म्हणूनच नाट्यगृहाचे सुशोभीकरण चांगलं झालेलं आहे. इतके व्यवस्थित आणि व्यवहारी मांडणी केलेले पत्र क्वचितच महानगरपालिकेला कुणाकडून मिळाले असेल.
महापालिकेला स्वतःला समजत नाहीये की प्रशासन काय पद्धतीने यात पुढे जाणार आहे. संपूर्ण गोंधळ प्रशासनातीलच लोकांमध्ये दिसत आहे. विचारांची स्पष्टता कुणाकडेच नाही. आम्ही जेव्हा सांगतो की आऊटसोअरसिंग करा याचा अर्थ जी एजन्सी एखादे काम घेईल ती एजन्सी महानगरपालिकेला पैसे देईल का? की महानगरपालिका त्या एजन्सीला पैसे देईल? याचे उत्तर जरा जनतेने द्यावे, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.
काहीतरी मिळवण्यासाठी आटापिटा
आजही आमची प्रशासनाबरोबर थेट चर्चा करायला तयार आहे आणि तेही प्रसार माध्यमांसमोर. आम्ही काहीतरी नवीन करून दाखवणार आहोत आणि राज्य सरकारला प्रभावित करून काहीतरी मिळवण्यासाठी चाललेला हा आटापिटा आहे, असा टोला लगावला आहे.
