कोल्हापूर : शासकीय जमिनीवर डोळा ठेवून ती ताब्यात घेणाऱ्या भूमाफियांना कोल्हापूर जिल्हाधिकाऱ्यांनी धक्का दिला आहे. अमेरिकन मिशन बंगलो नावाच्या इमारत परिसरातील सुमारे ५८ एकर जमीन शासकीय नावे करण्याची प्रक्रिया सुरू झाले आहे. सुमारे ४९२ कोटी रुपये किमतीची जागा शासनाच्या नावे होणार आहे. शिवाय या परिसरातील अतिक्रमणे हटवली जाणार आहेत.
शहरातील ‘ई’ वार्डातील सीटी सर्व्हे नंबर २४९ अ मधील सुमारे ५७ एकर जमिनीवर सुरु असलेल्या अनाधिकृत खरेदी-विक्री आणि बेकायदेशीर हस्तांतरणाविरुद्ध शासनाने थेट कारवाईचा बडगा उगारला आहे. यातील महापालिका, शाळा आणि टेलिकॉम व्यवस्थापक यांची जागा वगळून तब्बल ४८ एकर शासकीय जमीन प्रशासनाने पुन्हा आपल्या ताब्यात घेतली आहे. रेडी रेकनरनुसार या जमिनीचे बाजारमूल्य ४९२ कोटी रुपये इतके असल्याची माहिती जिल्हाधिकारी डॉ. विजय राठोड यांनी सोमवारी दिली.
विनापरवानगी १ ते ९ पोटहिस्से करून बेकायदेशीर विक्री ही ५७ एकर जमीन शासनाने भाडेपट्ट्याने अमेरिकन मिशन बंगल्यासाठी दिली होती. परंतु, सक्षम प्राधिकरणाची कोणतीही परवानगी न घेता या जमिनीचे १ ते ९ पोटहिस्से करून अनाधिकृतपणे विक्री व हस्तांतरण करण्यात आले होते. हा संपूर्ण गैरप्रकार समोर आल्यानंतर सदर जागा शासनाच्याच नियंत्रणातील वर्ग-२ ची जमीन असल्याचे सिद्ध झाले असून विनापरवानगी झालेले सर्व व्यवहार बेकायदेशीर ठरवण्यात आले आहेत.
जमीन तपशील याप्रमाणे
एकूण भूखंड – सीटी सर्व्हे नंबर २४९ ‘अ’ (एकूण ५७ एकर). शासनाने ताब्यात घेतलेली जागा – ४८ एकर. संरक्षित क्षेत्र – शाळा,महापालिका आणि टेलिकॉम व्यवस्थापक अंतर्गत असलेली ३१,९२८ चौ.मी. जागा वगळली. जमिनीचे रेडी रेकनर मूल्य – सुमारे ४८२ कोटी रुपये. अतिक्रमण कारवाई – ५ ते ६ एकर क्षेत्रातील झोपडपट्ट्या व अनाधिकृत बांधकामांवर नियमानुसार पुढील कठोर कारवाई होणार. याबाबत तहसीलदार यांना कारवाईचे आदेश.
अतिक्रमणे कालबद्धरित्या हटणार
या जमिनीवर नवीन सीटी सर्व्हे नंबर नोंदवून ती पूर्णपणे शासनाच्या नावावर करण्यात आली आहे. या जमिनीवर सध्या सुमारे ५ ते ६ एकरावर झोपडपट्ट्या व इतर अनाधिकृत अतिक्रमणे आहेत. यावर शासकीय धोरणानुसार पुढील कारवाई केली जाईल, तसेच बेकायदेशीर वाटप आणि हस्तांतरण करणाऱ्यांवर कालबद्ध पद्धतीनुसार कारवाई करण्याचे निर्देश तहसीलदार यांना देण्यात आले आहेत. प्रजासत्ताक सामाजिक सेवा संघटनेचे अध्यक्ष दिलीप देसाई यांनी ऐतिहासिक कागदपत्रांचा अभ्यास करून ही जमीन बिनहस्तांतरणीय व शासकीय असल्याचे सिद्ध केले होते.
पार्श्वभूमी अशी
कोल्हापूर जिल्हाधिकारी कार्यालयाजवळ ५७ एकर १७ गुंठे मोक्याची जागा आहे, जी स्वातंत्र्यापूर्वी राजघराण्याने अमेरिकन ख्रिश्चन मिशनना दिली होती. २०१० मध्ये ही जमीन ‘क’ वर्ग (खरेदी-विक्री योग्य) करण्यात आली होती. परंतु, कार्यकर्ते दिलीप देसाई यांच्या पाठपुराव्यामुळे आणि अपिलांनंतर, प्रशासनाने व शासनाने हा निर्णय रद्द करून ही जमीन पुन्हा शासनाच्या ‘ब’ सत्ता प्रकारा म्हणजेच सरकारी मालकीची असल्याचे स्पष्ट केले होते.
अलीकडेच महसूल प्रशासनाने आणि शासनाने (महसूल मंत्री पातळीवर) अर्ज फेटाळून लावत ही बहुमूल्य जमीन सरकारीच असल्यावर शिक्कामोर्तब केले आहे. या जागेवरील अनधिकृत अतिक्रमणे हटवून ती सार्वजनिक वापरासाठी ( पार्किंग किंवा जनसुविधा) वापरावी, अशी मागणी दिलीप देसाई यांनी केली आहे.
