कोल्हापूर खंडपीठासाठी ४५९ पदांना मान्यता

कोल्हापूर येथे १ ऑगस्ट, २०२५ च्या अधिसूचनेद्वारे मुंबई उच्च न्यायालयाचे फिरते खंडपीठ स्थापन करण्यात आले आहे. यानुसार १८ ऑगस्ट, २०२५ पासून फिरते खंडपीठ कार्यान्वित झाले आहे. सध्या फिरत्या खंडपीठाच्या कामकाजासाठी मुंबई मुख्यपीठ आणि नागपूर, औरंगाबाद व गोवा खंडपीठ येथील कर्मचाऱ्यांच्या सेवा देण्यात आल्या आहेत. कोल्हापूर फिरत्या खंडपीठाकरिता गट-अ ते गट-ड संवर्गातील ४५९ पदांच्या निर्मितीचा प्रस्ताव उच्च न्यायालयाच्या प्रशासनाने शासनास सादर केला होता. त्या प्रस्तावास मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली.

पदांची माहिती पुढीलप्रमाणे (पदनाम, पदसंख्या)

(गट-अ) – प्रबंधक – दोन, उपप्रबंधक (४), मुख्य न्यायमूर्ती यांचे अतिरिक्त सचिव (१), सहायक प्रबंधक (९), सहायक प्रबंधक (आयटी) – (१), उपमुख्य अनुवादक व दुभाषी (१), राजशिष्टाचार अधिकारी नि कोर्ट किपर (१), ग्रंथपाल (१) (एकूण २० पदे).

(गट-ब) – कक्ष अधिकारी (३२), सॉफ्टवेअर इंजिनिअर (१), हार्डवेअर इंजिनिअर (१), वरिष्ठ भाषांतरकार व दुभाषी (१) (एकूण ३५ पदे).

(गट-क) – उच्चश्रेणी लघुलेखक (३), निम्नश्रेणी लघुलेखक (८), सहायक कक्ष अधिकारी (८०), कनिष्ठ भाषांतरकार व दुभाषी (६), लिपिक (१७२), वाहन चालक (७) (एकूण २७६ पदे).

(गट-ड) – हवालदार (५), चोपदार (४), फायलर (६), पुस्तक बांधणीकर (१०), नाईक (४), झेरॉक्स ऑपरेटर (३), उद्वाहनचालक (३), शिपाई/हमाल (७०), पहारेकरी (६), स्वयंपाकी (८), माळी (२), सफाईगार (७) (एकूण १२८ पदे).

प्रत्येक कारागृहात आता अभ्यागत मंडळ

सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार महाराष्ट्र कारागृहे सुधारसेवा अधिनियम-२०२५ मध्ये सुधारणा करून प्रत्येक कारागृहात अभ्यागत मंडळाची निर्मिती करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. त्यानुसार या अभ्यागत मंडळाची स्थापना करण्यात येणार आहे. जिल्ह्याचे मुख्य न्यायाधीश मंडळाचे अध्यक्ष तर जिल्हाधिकारी सहअध्यक्ष असणार आहेत. या मंडळात उपविभाग स्तरावरील उपविभागीय दंडाधिकारी, जिल्हा पोलीस अधीक्षक, जिल्हा स्तरावरील मुख्य वैद्यकीय अधिकारी किंवा उप विभागीय वैद्यकीय अधिकारी, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे जिल्ह्यातील कार्यकारी अभियंता किंवा उपविभाग स्तरावरील सहाय्यक अभियंता, साक्षरता कार्यक्रमांशी संबंधित जिल्हा शिक्षण अधिकारी, जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी, जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी, जिल्हा रोजगार अधिरारी, जिल्हा कृषि अधिकारी, जिल्हा उद्योग केंद्राचे महाव्यवस्थापक, विधानसभेचे दोन सदस्य (पैकी एक महिला), जिल्हा उप विभागातील कैद्यांच्या कल्याणासाठी कामात रस असलेले दोन सामाजिक कार्यकर्ते (पैकी एक महिला) असे सदस्य असणार आहेत. कारागृह अधीक्षक मंडळाचे सदस्य-सचिव असतील.

वाळूज येथील दिवाणी न्यायालयासाठी १६ पदांना मान्यता

छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील वाळूज महानगर येथे दिवाणी न्यायालय कनिष्ठ स्तर व प्रथमवर्ग न्यादंडाधिकारी न्यायालय स्थापन करण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. त्यानुसार आवश्यक असणाऱ्या दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर व प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकारी, सहायक अधीक्षक, लघुलेखक, वरिष्ठ लिपिक, कनिष्ठ लिपिक, बेलिफ, शिपाई, पहारेकरी आणि सफाईगार अशा १६ पदांना मान्यता दिली. त्यापैकी ४ पदे बाह्य यंत्रणेद्वारे उपलब्ध करून घेतली जाणार असून या पदांच्या अनुषंगिक खर्चाच्या तरतुदीस मान्यता देण्यात आली.