पश्चिम महाराष्ट्र देवस्थान व्यवस्थापन समितीच्या प्रशासकपदी कोल्हापूर जिल्हाधिकारी डॉ. विजय राठोड यांची नियुक्ती

पश्चिम महाराष्ट्र देवस्थान व्यवस्थापन समितीच्या  प्रशासकाचा कार्यकाल ६ एप्रिल २०२६ रोजी संपुष्टात आल्याने समितीच्या कामकाजात कोणताही अडथळा निर्माण होऊ नये यासाठी राज्य शासनाने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. समितीमार्फत व्यवस्थापित विविध न्यासांचे दैनंदिन प्रशासकीय, आर्थिक तसेच न्यायप्रविष्ट कामकाज अखंडितपणे सुरू राहणे आवश्यक असल्याने आणि प्रशासक पद रिक्त राहिल्यास कामकाजावर प्रतिकूल परिणाम होण्याची शक्यता लक्षात घेऊन शासनाने विशेष बाब म्हणून जिल्हाधिकारी डॉ. विजय राठोड यांची देवस्थान व्यवस्थापन समितीच्या प्रशासकपदी नियुक्ती केली आहे.

तसेच समितीची पुनर्रचना होईपर्यंत संबंधित न्यासांच्या स्थावर व जंगम मालमत्तेचे संरक्षण, संवर्धन व व्यवस्थापन अबाधित राहावे, यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांची ही नियुक्ती समितीची पुनर्रचना होईपर्यंत अथवा शासनाच्या पुढील आदेशापर्यंत कायम राहणार असून सदर आदेश तत्काळ प्रभावाने लागू करण्यात आला आहे.हा आदेश राज्यपालांच्या आदेशानुसार व नावाने उप विधि सल्लागार तथा उप सचिव सागर ज. बोंद्रे यांनी निर्गमित केला आहे.

व्याप्ती किती?

पश्चिम महाराष्ट्र देवस्थान व्यवस्थापन समितीच्या कार्यकक्षेमध्ये कोल्हापूर, सांगली आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यांतील सुमारे साडेतीन हजारांहून अधिक मंदिरांचा समावेश आहे. शिवाय, या मंदिराच्या नावाने असलेल्या हजारो एकर जमिनीचे व्यवस्थापनही समितीकडून करण्यात येते. अंबाबाई मंदिराखेरीज श्रीक्षेत्र जोतिबा मंदिर, नृसिंहवाडीचे दत्त मंदिर, जागतिक वारसा असलेले खिद्रापूरचे कोपेश्वर मंदिर या मोठ्या मंदिरांचा यामध्ये समावेश होतो. जमीन नोंदीचे संरक्षण अतिक्रमण हटविणे, मंदिर विकास प्रकल्प राबविणे, देवस्थान संपत्तीची कायदेशीर लढाई करणे आणि भाडेवसुली करणे ही समितीची प्रमुख कामे आहेत.

घटनाक्रम कसा?

पश्चिम महाराष्ट्र देवस्थान व्यवस्थापन समितीमध्ये शासन नियुक्त कार्यकारी मंडळ २०२१ पर्यंत कार्यरत होते. तथापि, राज्याच्या राजकारणात शिवसेना-भाजप युतीचा काडीमोड झाल्यानंतर उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्त्वाखालील महाविकास आघाडी सरकारने समिती बरखास्त केली. यानंतर तत्कालीन जिल्हाधिकारी दौलत देसाई यांच्याकडे समितीचे प्रशासक म्हणून अतिरिक्त कार्यभार सोपविण्यात आला. यानंतर गेली पाच वर्षे हा कारभार जिल्हाधिकार्‍यांकडे आहे आणि त्याला वेळोवेळी मुदतवाढ देण्यात येते. यापूर्वी देण्यात आलेली मुदतवाढ ५ एप्रिल रोजी संपुष्टात आली. यानंतर विधी व न्याय खात्याकडून तत्काळ आदेश पारित होणे आवश्यक होते.