कोल्हापुरात दोन्ही आरोग्य मंत्र्यांच्या जिल्ह्यात शल्यचिकित्सक कार्यालयाचा वाद

राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाचे अधिष्ठाता डॉ. सदानंद भिसे आणि जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. सविता थोरात यांच्यातील वादामुळे या कार्यालयाला गेले तीन दिवस टाळे ठोकले गेले आहेत. एकीकडे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत या रुग्णालयाच्या लोकार्पणाची तयारी सुरू असताना शल्यचिकित्सक कार्यालयाच्या वादामध्ये कोल्हापूरच्या आरोग्य विभागाची, संबंधित दोन्ही मंत्र्यांची आणि अधिकाऱ्यांचीही अप्रतिष्ठा होत चालली आहे.

कोल्हापुरातील छत्रपती प्रमिला राजे रुग्णालय हा जिल्ह्यातील सामान्य रुग्णांचा आधारवड ठरला आहे. शहर आणि ग्रामीण भागातील लोकांच्या तोंडी उपचाराच्या बाबतीत सीपीआर हा उल्लेख नेहमीचाच, तितकाच गरजेचा. या रुग्णालयामध्ये अलीकडे आधुनिक सोयीसुविधा, चांगले उपचार होऊ लागले आहेत. अतिक्रमणे, अनागोंदी कमी होत चालली आहे. याचवेळी शल्यचिकित्सक कार्यालयाची मालकी कोणाची यावरून अधिष्ठाता आणि जिल्हा शल्यचिकित्सक यांच्यातील पोरखेळाचा कलह सुरू असून तो मिटण्याची चिन्हे नाहीत.

एक दालन – दोन मालक

कोल्हापूरचे दिवंगत नेते, आरोग्यमंत्री दिग्विजय खानविलकर यांच्या प्रयत्नाने कोल्हापुरात शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय सुरू झाले. पुढे आरोग्य विभागाने ही वास्तू वैद्यकीय शिक्षण महाविद्यालयाकडे वर्ग केली आहे. त्यामुळे महाविद्यालयाच्या अधिष्ठात्यांच्या मते ही चल- अचल मालमत्ता आमच्या मालकीची. याच इमारतीतील जिल्हा शल्य चिकित्सकांचे प्रशस्त, नजरेत भरणारे, दर्शनी भागातील दालन पूर्वीपासून आहे. येथे विविध प्रकारचे दाखले, देयके यासाठी जिल्हाभरातून राबता असतो. त्यामुळे जिल्हा शल्यचिकित्सकांच्या मते दालन आमचे. असा हा मालकी वाद.

जखम जुनी – खपली नवी

या दालनाची अलीकडे दुरुस्ती, रंगरंगोटी करण्यात आली आहे. तीन दिवसांपूर्वी रात्रीच्या वेळी या दालनाला अचानकपणे टाळे ठोकण्यात आले. शल्यचिकित्सकांना या दालनातून काम करणे कठीण झाले. अधिष्ठाता आणि शल्यचिकित्सक यांच्यामधील हा वाद दिवसेंदिवस धुमसत आहे. अर्थात हे बंधन नवे नाही. ते अधूनमधून उसळी घेत असते. परंतु कोल्हापूर जिल्ह्याचेच असलेले वैद्यकीय शिक्षणमंत्री हसन मुश्रीफ आणि आरोग्य मंत्री प्रकाश आबिटकर यांचे या जुन्या दुखण्याकडे दुर्लक्ष झाले आहे. जिल्ह्याच्याच नव्हे तर राज्याच्या आरोग्य विभागाला प्रगत उपचाराद्वारे उंचीवर नेल्याचा दावा आरोग्याशी निगडित या दोन्ही मंत्र्यांकडून वारंवार केला जातो. मात्र आपल्याच जिल्ह्यातील जिल्हा रुग्णालयाच्या ठिकाणी सुरू असलेली दोन अधिकाऱ्यांमधील गोंधळ या मंत्र्यांना मिटवता येत नसल्याने जिल्ह्यातील नागरिकांकडून आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे. अधिकारी येतात अन् कालावधी आटोपला की दुसऱ्या ठिकाणी निघून जातात. जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधी दीर्घकाळ कार्यरत असतात. त्यामुळेच लोकप्रतिनिधींना या रुग्णलयाच्या प्रतिष्ठेची काळजी अधिक घेण्याची गरज व्यक्त होत आहे.

मंत्र्यांच्या कार्यक्षमतेवर बोट

हा वाद इतका विकोपाला गेला आहे की त्यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी, मार्ग काढण्यासाठी नागरिकांना एकत्रित येऊन सीपीआर कृती समिती स्थापन करणे भाग पडले आहे. लोक जागृत आहेत अन लोकप्रतिनिधी, मंत्री डोळेझाक करीत आहेत, असे विसंगत चित्र निर्माण झाले आहे. सीपीआर रुग्णालयात ४४ कोटी रुपये खर्चातून पायाभूत सुविधांची कामे झाल्याने प्रतिमा उजळत असताना दोन अधिकाऱ्यांच्या चव्हाट्यावर आलेल्या मतभेदामुळे अधिकाऱ्यांसह दोन्ही मंत्र्यांच्या कार्यक्षमतेकडे बोट दाखवले जात आहे.