कोल्हापूर : यावर्षी पर्जन्यमान कमी झाल्याने दुष्काळसदृश परिस्थिती निर्माण झाली आहे. अनेक ठिकाणी पिके करपली आहेत. पहिली कळ लागू केलेल्या तालुक्यांमधील पीक पंचनाम्याची कारवाई जलद गतीने पूर्ण करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. यासाठी शासकीय सुट्ट्यांच्या दिवशीही पीक पंचनाम्याचे काम अखंडितपणे सुरू ठेवण्यात आले आहे. या पार्श्वभूमीवर जिल्हाधिकारी डॉ. विजय राठोड यांनी शनिवारी पन्हाळा तालुक्यातील काही गावांना भेट देऊन भात, सोयाबीन, भाजीपाला, ज्वारी, भुईमूग आदी पिकांची पाहणी केली.
या भेटींमध्ये जिल्हाधिकारी डॉ. राठोड यांनी मौजे दानेवाडी, जाफळे, केखले, माले , शहापूर अशा विविध ठिकाणी शेतकऱ्यांशी चर्चा केली. नुकसान भरपाई देण्याकरिता पंचनामे जलद गतीने करण्यात येत आहेत. शेतकरी बांधवांनी आवश्यक कागदपत्रे देऊन सहकार्य करावे, असे आवाहन केले. सर्व संबंधित शासकीय कर्मचारी, अधिकारी यांना लवकरात लवकर पंचनामे पूर्ण करण्याच्या सूचना दिल्या. क्षेत्रीय अधिकारी यांना चारा उपलब्ध बाबत नियोजन करण्याच्या सूचना त्यांनी यावेळी दिल्या. त्यांच्या समवेत पन्हाळा प्रांताधिकारी डॉ. समीर शिंगटे, तालुका कृषी अधिकारी तापोळे यांच्यासह कर्मचारी, शेतकरी उपस्थित होते.
सहा तालुक्यांना दुष्काळ झळ
खरीप हंगाम मधील पर्जन्यमानातील तूट व अन्य घटकांच्या आधारे राज्यातील २६५ तालुक्यांमध्ये दुष्काळी परिस्थिती असल्याचे शासनाच्या निदर्शनास आल्याने महाराष्ट्र शासनाच्या मदत व पुनर्वसन विभागाने २५ सप्टेंबर रोजी याबाबत शासन निर्णय निर्गमित केला आहे. राज्यातील २६५ तालुक्यांमध्ये कोल्हापूर जिल्ह्यातील पन्हाळा, राधानगरी, गगनबावडा, भूदरगड, आजरा व चंदगड या तालुक्यांचा समावेश झाल्याने या सहा तालुक्यांमध्ये प्रथम कळ लागू झाल्यामुळे दुष्काळग्रस्त भागासाठी शासनाने विशेष बाब म्हणून विविध सवलती व उपाययोजना लागू केल्या आहेत. यामध्ये जमीन महसूलात सवलत, पीक कर्जाचे पुनर्गठन, शेतीशी निगडित कर्जाच्या वसुलीस स्थगिती तसेच ७.५ हॉर्सपॉवरपेक्षा अधिक क्षमतेच्या कृषी पंपांच्या चालू वीजबिलात सूट यांचा समावेश आहे.
याशिवाय शालेय व महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा शुल्कात माफी, रोजगार हमी योजनेंतर्गत कामांच्या निकषांमध्ये शिथिलता आणून जास्तीत जास्त कामे सुरू करणे, आवश्यकतेनुसार टँकरद्वारे पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा, टंचाई जाहीर केलेल्या गावांमध्ये शेतकऱ्यांच्या शेतीपंपांची वीज जोडणी खंडित न करणे, शेतकरी व शेतमजुरांना अन्नधान्याची टंचाई भासणार नाही याची व्यवस्था करणे, जनावरांसाठी चारा उपलब्ध करून देणे तसेच जलसंधारणाची कामे सुरू करणे आदी उपाययोजनांचा यामध्ये समावेश आहे. सर्वेक्षण केलेल्या क्षेत्रातील पिकांची स्थिती दर्शविणारी छायाचित्रे संकलित करून पीक परिस्थितीचा अहवाल शासनास सादर करण्यात येणार आहे. दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना शेत पिकांच्या नुकसानीपोटी देण्यात येणारी आर्थिक मदत विहित कार्यपद्धती पूर्ण झाल्यानंतर स्वतंत्र शासन निर्णयाद्वारे जाहीर करण्यात येणार असल्याचे या शासन निर्णयात नमूद आहे. शासनाच्या निर्देशानुसार जिल्ह्यातील दुष्काळी परिस्थितीचे सर्वेक्षण व पंचनाम्याची कार्यवाही करण्यात येणार असून, बाधित शेतकऱ्यांना शासनाच्या सवलती व मदतीचा लाभ मिळण्याच्या दृष्टीने प्रशासनाकडून लवकरच आवश्यक ती कार्यवाही करण्यात येईल.
