कोल्हापूर : यंदाच्या हंगामात उसाला स्वामीनाथन आयोगाप्रमाणे प्रति टन ६५०० रुपये दर देण्यात यावा. इतका दर जाहीर केल्याशिवाय कारखाने सुरू होऊ देणार नाही, असा इशारा येथे महाराष्ट्र राज्य किसान सभेच्या मेळाव्यात देण्यात आला. महाराष्ट्र राज्य किसान सभेचा ऊस उत्पादक शेतकरी मेळावा येथे पार पडला. किसान सभा राष्ट्रीय अध्यक्ष राजन क्षीरसागर म्हणाले की, अखिल भारतीय किसान सभेचे स्वातंत्र्य लढ्यात महत्वपूर्ण योगदान होते. सध्याचे सरकार हे उद्योगधार्जिण सरकार आहे. या सरकारनं शेतकऱ्याविरुद्ध आर्थिक युद्ध सुरु केलंय. कॉर्पोरेट कंपन्याच्या डेटा सेंटरला लागणाऱ्या पाण्यासाठी, शेतकऱ्यांचे पाणी चोरले जात आहे. असा आरोप त्यांनी केला. आता कार्पोरेट विरुद्ध शेतकरी, कार्पोरेट विरुद्ध कामगार अशी लढाई आहे.

आपल्या जमिनीसाठी, न्याय हक्कासाठी लढलं पाहिजे. सध्याचा घाऊक वस्तू निर्देशांक कालबाह्य झालाय, तो अद्ययावत केला पाहिजे, असे आवाहन त्यांनी केली. कारखान्याच्या भरवशावर रिकव्हरी नसावी, या माध्यमातून होणारी रिकव्हरी चोरी थांबवावी. अशी मागणी त्यांनी केली. ग्लोबल कारखानदारांच्या तावडीत शेतकरी अडकवण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. यासह सरकार क्षेत्र उध्वस्त करण्याची रणनीती सरकार रचत असल्याने देशातील सर्व शेतकरी उध्वस्त होतील अशी भीती त्यांनी व्यक्त केली.

संघटनेचे राज्य सचिव गिरीश फोंडे यांनी, कोल्हापूर जिल्हा हा शक्तिपीठ बाधित बारा जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना बळ देत आहे, हे संकट दूर करायला प्रेरणा देत आहे. सध्या या लढ्यात फूट पाडण्याचा षडयंत्र सरकार करत आहे. उसाचा दर जाहीर करत नाही तोपर्यंत कारखाने सुरू होऊ देणार नाही असा ठाम निर्धार व्यक्त करण्यात आला. आदानी अंबानी यांना स्वस्तात राबणारे मजूर पाहिजे आहेत यासाठी सगळे प्रयत्न सुरू असल्याचं त्यांनी सांगितले. १५ ऑक्टोंबरला कारखाना सुरू करण्याची मागणी कोण केली होती ?, हा सुद्धा शक्तीपीठ महामार्गासारखा लादलेला निर्णय आहे. ऊस पिक अजून अपरिपक्व आहे, जर सुरू करायचा असेल तर मग जादा अनुदान द्या अशी मागणी त्यांनी केली.

हेही वाचा

कॅप्टन उत्तम पाटील यांनी शेतकऱ्यांनी शेतमालाला हमीभाव देण्यासाठी लढले पाहिजे. गटातटात विभागले न जाता संघटित होऊन देशांमध्ये परिवर्तनात साठी सज्ज झाले पाहिजे असे प्रतिपादन केले. इरिगेशन फेडरेशनचे अध्यक्ष विक्रांत पाटील म्हणाले, शेतकरी संघटित नसल्याने ते अन्यायाला बळी पडतात. एकत्र येऊन लढायला पाहिजे अशी गरज त्यांनी व्यक्त केली. डाटा सेंटर हा पुढच्या काळातील शक्तिपीठ असणार आहे. तो हणून पाडण्यासाठी एकत्र यायला पाहिजे अशी गरज व्यक्त केली. उपसा बंदी करणे हा शासनाचा हुकूमशाही निर्णय शेतकऱ्यांनी हाणून पाडावा. आपल्या पिकाला हमीभावासहित समन्याय पाणी वाटप आग्रह धरावा.

शेतकऱ्यांचा सन्मान

या मेळाव्यात शेत जमिनी वाचवण्यासाठी लढणाऱ्या कोल्हापूर जिल्ह्यातील गावांचा आणि तेथील शेतकऱ्यांचा महाराष्ट्र राज्य किसान सभेच्या वतीनं सन्मान करण्यात आला. यामध्ये ४५ गावांचा सहभाग होता.

मेळाव्यातील ठराव

या मेळाव्यात शेतकऱ्यांशी चर्चा केल्याशिवाय ऊस दर जाहीर केला जाऊ नये. साखरेसह निर्माण केला जाणाऱ्या मळी, बगॅस, वीज, इथेनॉल अशा सर्व उप उत्पादनातील होणाऱ्या मूल्य निर्मितीचा ७५ टक्के वाटा रंगराजन कमिटीच्या शिफारसीनुसार शेतकऱ्यांना देण्यात यावा. कार्पोरेट साठी साखरेची किमान विक्री किंमत पन्नास रुपये प्रति किलो करावी. शक्तिपीठ महामार्ग रद्द करून त्याचा सर्व निधी दुष्काळग्रस्त भागांसाठी मदत म्हणून देण्यात यावा. असे विविध ठराव एक मतानं मंजूर करण्यात आले.

यावेळी गोकुळ कर्मचारी संघटनेचे सेक्रेटरी सदाशिव निकम, गटसचिव संघटनेचे अध्यक्ष रमेश चौगुले, दिलीप पवार, शिवाजी कांबळे, शंभू कुमार चौगुले, संतोष पवार, मनीषा मोघे यांनी मार्गदर्शन केले. प्रास्ताविक दिनकर सूर्यवंशी,ठरावाचे वाचन कृष्णात पाटील, प्रकाश पाटील यांनी केले. यावेळी युवराज पाटील,नामदेव पाटील, प्रकाश पाटील, कृष्णात पाटील, शिवाजी कांबळे, दिनकर सूर्यवंशी, नामदेव यादव, सरपंच शिवाजी पाटील, जम्बूकुमार चौगुले, संतोष पोवार, श्रीकांत पाटील, युवराज पाटील, अभय कुमार वनवडे, डॉ. संदीप जाधव, राम करे, भगवान पाटील, कृष्णात साबळे, दिलीप पाटील यांच्यासहित शेतकरी उपस्थित होते.