कोल्हापूर : कोल्हापूर शहराच्या बहुप्रतिक्षित, भिजत घोंगडे ठरलेल्या आणि वादग्रस्त बनलेल्या हद्दवाढीचा प्रश्न रविवारी पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. मुख्यमंत्र्यांसमोरच झालेल्या एका कार्यक्रमात या मुद्द्यावरून राजकीय नेते आमनेसामने आल्याचे पाहायला मिळाले. मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी थेट मुख्यमंत्र्यांसमोरच स्थानिक लोकप्रतिनिधींचे कान टोचले, तर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी “मी १०० टक्के ज्या अडचणी असतील त्या सोडवतो, पण कोल्हापूरची हद्दवाढ झालीच पाहिजे.” असे म्हणत चेंडू कोल्हापूर जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधींवर टाकला. यामुळे ग्रामीण भागातील नागरिकांची बाजू घेणारे आमदार चंद्रदीप नरके आणि आमदार अमल महाडिक हे कोंडीत सापडले आहेत.
कोल्हापूर येथे संगीतसूर्य केशवराव भोसले नाट्यगृहाचे नूतनीकरण करण्यात आले आहे. त्याचा लोकार्पण कार्यक्रम येथे रविवारी पार पडला. यावेळी वादग्रस्त कोल्हापूर महापालिका हद्दवाढीचा विषय स्थानिक नेत्यांच्या भाषणात आला. १९७२ सालापासून हद्दवाढीचे भिजत घोंगडे आहे.
ग्रामीण नेत्यांवर आगपाखड
कोल्हापूर शहराची एक इंचानेही हद्दवाढ न झाल्यामुळे शहराची मोठी वाताहत झाली असल्याचा उल्लेख करून मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी जाहीरपणे हद्दवाढीच्या बाजूने भूमिका मांडली. तसेच, स्थानिक पातळीवरील भूमिकेवर रोख करत त्यांनी ‘चंद्रदीप नरके आणि अमल महाडिक यांनी हद्दवाढीसाठी सहकार्य करावे,’ अशी थेट साद देत कान टोचले. आमदार राजेश क्षीरसागर आणि महापौर रुपाराणी निकम यांनीही हद्दवाढीच्या अनुषंगाने शहराच्या विकासकामांचा आणि भूगोलाचा आढावा घेत आपली मते मांडली. वाढत्या नागरीकरणामुळे आणि हद्दवाढ न झाल्यामुळे कोल्हापूर शहराच्या विकासावर कशा मर्यादा येत आहेत, यावर त्यांनी भाष्य केले.
मुख्यमंत्र्यांचा चेंडू
या सर्व मुद्द्यांचे अवलोकन करीत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी “मी १०० टक्के ज्या अडचणी असतील त्या सोडवतो, पण कोल्हापूरची हद्दवाढ झालीच पाहिजे.” मुख्यमंत्र्यांनी विकासाच्या दृष्टीने हद्दवाढ किती गरजेची आहे हे स्पष्ट करत हा सर्व घटनाक्रम व निर्णयप्रक्रिया आता स्थानिक लोकप्रतिनिधींच्या हातात सोपवत बॉल त्यांच्या कोर्टात मारला.
कोल्हापूर हद्दवाढ पार्श्वभूमी
कोल्हापूर महानगरपालिकेची स्थापना १९७२ मध्ये झाली. तेव्हापासून आजतागायत कोल्हापूर शहराची हद्द एक इंचही वाढलेली नाही. वाढत्या नागरीकरणामुळे आणि हद्दवाढ न झाल्याने शहराचा विकास खुंटला असून केंद्र व राज्य शासनाच्या मोठ्या निधीच्या व विकासाच्या योजनांपासून शहर वंचित राहिले आहे. महानगरपालिका झाल्यानंतर लगतच्या गावांचा शहरात समावेश करण्याचे अनेकदा प्रयत्न झाले, पण ते राजकीय व स्थानिक विरोधांमुळे बारगळले. हद्दवाढीत समाविष्ट होणाऱ्या लगतच्या गावांमधील ग्रामस्थांचा शेतसारा वाढणे, कर वाढणे आणि ग्रामीण संस्कृती बदलण्याची भीती यांमुळे सतत विरोध राहिला आहे.पुणे, नाशिक, आणि सोलापूर यांसारख्या शहरांची हद्दवाढ वारंवार होऊन तिथे मोठा विकास झाला, मात्र कोल्हापूर मागे पडले. स्थानिक नेते व शासनाकडून हद्दवाढीसाठी पुन्हा हालचाली सुरू आहेत, मात्र जनमानसात अद्यापही संमिश्र प्रतिक्रिया आहेत.
