कोल्हापूरचे भाग्य उजळले! हद्दवाढी मध्ये किती गावांनी दाखवली संमती? अधिवेशनात राजेश क्षीरसागर यांच्या लक्षवेधीवर मंत्री माधुरी मिसाळ यांनी काय दिले उत्तर ते पाहा

त्यावर उत्तर देताना नगर विकास राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांनी दहा गावांनी कोल्हापूर हद्दवाढीत समाविष्ट होण्याची तयारी दर्शवल्याचे उत्तर दिले. त्यामुळे कोल्हापूर हद्दवाढीच्या दिशेने एक महत्त्वाचे पाऊल मंगळवारी पडल्याचे स्पष्ट झाले.सन १९७२ मध्ये कोल्हापूर नगरपालिकेचे महानगरपालिकेत रुपांतर झाल्यानंतर आजतागायत शहराची एक इंचही हद्दवाढ झालेली नाही.

राज्यातील मुंबई, पुणे, नागपूर, ठाणे, नाशिक, संभाजीनगर या विकसित शहरांचा विचार करता यासर्व शहरांची हद्दवाढ झाल्याने विकासासाठी चालना मिळाली आहे. वाढत्या नागरीकरणामुळे शहराशी एकरूप झालेल्या गावांना महापालिका प्राथमिक सुविधा पुरवीत आहे. कोल्हापूर शहराची हद्दवाढ व्हावी ही सातत्याची मागणी शहरातील नागरिकांची आहे.

महानगरपालिकेच्या निवडणुका नुकत्याच पार पडल्या असून, कोल्हापूर शहराची हद्दवाढ कधी होणार, त्याची निश्चित तारीख शासनाकडून सांगितली जाणार काय? असा प्रश्न राज्य नियोजन मंडळाचे कार्यकारी अध्यक्ष आमदार राजेश क्षीरसागर यांनी आज मुंबई येथे सुरु असलेल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात लक्षवेधी सुचनेद्वारे उपस्थित केला.

यावर उत्तर देताना नगरविकास राज्यमंत्री श्रीमती माधुरी मिसाळ यांनी, १० गावांच्या समावेशासह हद्दवाढीस सर्वांची संमती असल्याचे उत्तर विधीमंडळात दिले. लक्षवेधी प्रश्न उपस्थित करताना आमदार राजेश क्षीरसागर यांनी, कोल्हापूर शहराला मागील अनेक वर्षांपासून विविध नागरी समस्यांनी ग्रासलेले आहे. सन १९७२ साली नगरपालिकेचे महापालिकेत रूपांतर झाल्यानंतर आजतागायत शहराची एक इंचही हद्दवाढ झालेली नाही.

वाढत्या नागरीकरणामुळे शहराशी एकरूप झालेल्या उपनगरांवर मूलभूत सुविधा पुरविण्याचा अतिरिक्त भार महानगरपालिकेवर पडत आहे. हद्दवाढ न झाल्याने केंद्र व राज्य शासनाच्या विविध योजनांचा लाभ महानगरपालिकेला घेता येत नाही. सन २०१९ व २०२१ मधील महापुरांमुळे शहराचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले. तसेच ब्ल्यू लाईनमुळे नागरिकांच्या विरंगुळ्यासाठी मोकळ्या जागांचा अभाव निर्माण झाला आहे.

सन १९९८ मध्ये जाहीर झालेल्या सुधारित विकास योजनेतील रिंगरोड, अॅम्यूनिटीज तसेच ओपन स्पेस ताब्यात घेण्याची कामे आजतागायत न झाल्यामुळे शहरातील रस्ते अरुंद होऊन वाहतूक कोंडी व पार्किंगची गंभीर समस्या निर्माण झाली आहे. महापालिकेत मोठ्या प्रमाणात रिक्त पदे असल्यामुळे प्रशासकीय कामकाजावर परिणाम होत आहे. मंजूर आकृतिबंधातील वेतनश्रेणी दुरुस्ती व सेवा प्रवेश नियम अद्ययावत करण्याचा प्रस्ताव शासनाकडे मंजुरीसाठी प्रलंबित आहे. पंचगंगा नदी प्रदूषणाचा प्रश्न गंभीर बनला आहे.

काळम्मावाडी थेट पाईपलाईन योजनेतील त्रुटींमुळे शहरातील पाणीपुरवठा वारंवार खंडित होत असल्याने सणासुदीच्या काळात शहरातील महिलांना पाण्यासाठी रस्त्यावर उतरावे लागत आहे. महापालिकेत यापूर्वी घरफाळा, टी.डी.आर घोटाळ्याचे प्रकार घडले असून, याची सखोल शासन करणार काय असा प्रश्न आमदार राजेश क्षीरसागर यांनी उपस्थित केला.

यावर उत्तर देताना राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांनी, कोल्हापुर महानगरपालिकेची स्थापना सन १९७२ मध्ये झाली असून एकूण क्षेत्र ६६.८२ चौ.कि.मी इतके आहे. सन २०११ च्या जनगणनेनुसार कोल्हापूर शहराची लोकसंख्या ५,४९,२३६ इतकी आहे. याशिवाय तरंगती लोकसंख्या शहरामध्ये मोठ्या प्रमाणात असल्याने शहरातील सोईसुविधांवर परिणाम होत आहे.

महानगरपालिकेलगतच्या ४२ गावांचा समावेश करुन हद्दवाढीची प्राथमिक उद्घोषणा २० एप्रिल १९९२ रोजी निर्गमित करण्यात आली. तथापि, सदर प्रस्तावित हद्दवाढीस त्यामध्ये समाविष्ट केलेल्या सर्व गावांनी व लोकप्रतिनिधींनी विरोध दर्शविल्यामुळे १७ नोव्हेंबर २०१२ च्या अधिसूचनेन्वये प्राथमिक उद्घोषना विखडीत करण्यात आली. या अधिसूचनेला .उच्च न्यायालयात जनहित याचिकेव्दारे आव्हान देण्यात आले.

या जनहित याचिकेवरील सुनावणी दि.११ डिसेंबर २०१३ रोजी होऊन त्यात “कोल्हापूर महानगरपालिकेने दि. ३१ जानेवारी २०१४ पर्यंत हद्दवाढीचा प्रस्ताव शासनास सादर करावा व शासनाने सहा महिन्यात याबाबत निर्णय घ्यावा, असे उच्च न्यायालयाने आदेश पारित केले होते. त्यानुसार महानगरपालिकेने सादर केलेल्या प्रस्तावावर महानगरपालिका हद्दवाढीबाबत स्थानिक लोकप्रतिनिधी व हद्दवाढीमध्ये समाविष्ट होणाऱ्या गावांचा हद्दवाढीस होणारा विरोध विचारात घेता, सदर हद्दवाढ करणे उचित होणार नाही, असा निर्णय तत्कालिन शासनाने घेतला.

तद्नंतर कोल्हापूर महानगरपालिकेने शहरालगतच्या १ ते २ किलोमीटर परिसरातील १८ गावाचा व २ एम.आय.डी.सी. क्षेत्रांचा समावेश असलेला हद्दवाढीचा नवीन प्रस्ताव दि.१२ जून २०१५ रोजी सादर केला. त्यावर निर्णय घेण्याच्या दृष्टीने तत्कालिन पालकमंत्री, कोल्हापूर यांच्या निर्देशानुसार नगर विकासविभागातील दोन अधिकाऱ्यांची द्वि-सदस्यीय समिती नियुक्त करण्यात आली.

या समितीमार्फत सन २०१६ मध्ये हद्दवाढ विरोधक व समर्थक यांच्या बैठका घेऊन तसेच तोंडी सूचना व लेखी निवेदने स्विकारुन समितीने कोल्हापूर महानगरपालिकेची हद्दवाढ करण्यासंबंधी शिफारस केली, त्यानुसार प्रशासकीय कार्यवाही सुरु असताना कोल्हापुर हद्दवाढ विरोधी समिती व हद्दवाढ कृती समिती यांची तत्कालिन मुख्यमंत्री महोदयांनी दि.३० ऑगस्ट२०१६ रोजी बैठक घेतली व दि. १६ ऑगस्ट २०१७ च्या अधिसूचनेद्वारे “कोल्हापूर नागरीक्षेत्र विकास प्राधिकरण गठीत करण्यात आले.

दरम्यान, राज्य निवडणूक आयोगाने ५ महानगरपालिकांच्या सार्वत्रिक निवडणूक, २०२० करीला प्रभाग रचना करण्याबाबतचे सुधारीत आदेश दि.०३ जानेवारी २०२० रोजी निर्गमित केले असून त्यानुसार “स्थानिक स्वराज्य संस्थेची मुदत ज्या महिन्यात संपत असेल त्याच्या ६ महिने अगोदरच्या कालावधीमध्ये, तिच्या क्षेत्रात व हद्दीमध्ये निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत बदल करता येणार नाहीत” असे निर्देश दिले.

त्यामुळे हद्दयावीसंदर्भातील कार्यवाही करता आली नाही. आता कोल्हापूर महानगरपालिकेने हद्दवाढीचा प्रस्ताव सादर केला असून शासन स्तरावर कार्यवाही सुरु आहे. कोल्हापूर महानगरपालिका क्षेत्रातील निषिद्ध क्षेत्रामध्ये समाविष्ट असलेले रस्ते, मोकळ्या जागा च अन्य निळ्या पुररेषेमध्ये बाधित होणारे रस्ते विकसित करण्यासाठी जलसंपदा विभागाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार विकास योजना रस्ते व खुल्या जागा विकसित करण्याच्या दृष्टीने कार्यवाही करण्यात येत आहे.

महानगरपालिकेच्या दुसऱ्या सुधारीत मंजूर विकास योजनेतील रस्ते टी.डी. आर. च्या माध्यमातून ताब्यात घेण्यासाठी टी. डी. आर. समिती गठीत करण्यात आली आहे मंजूर आराखडयातील काही अॅमिनिटी स्पेस महानगरपालिकेच्या ताब्यात आले असून निधी उपलब्धतेनुसार त्या जागा विकसित करण्यात येतील, विकास नियंत्रण नियमावलीनुसार अॅमिनिटी स्पेस मूळ मालकांच्या ताब्यात ठेवण्याची तरतूद असल्याने त्या जागेचा गैरवापर झाल्यास महानगरपालिका ती जागा ताब्यात घेईल.

जुन्या मंजूर आराखड्यातील व अद्याप ताब्यात न आलेले ओपन स्पेस ताब्यात घेण्यासाठी महानगरपालिकेने निवृत्त नायब तहसिलदार याची स्वतंत्र नेमणूक केली आहे.कोल्हापूर महानगरपालिकेच्या ४४४५ पदसंख्येच्या आकृतीबंधास दि १४ मार्च २०२४ च्या शासन निर्णयान्वये मान्यता दिली आहे. त्यानुसार महानगरपालिकेने सेवाप्रवेश नियम तयार केले असून या सेवाप्रवेश नियमाना शासनाने मंजूरी दिल्यानंतर पदभरती करण्याची आवश्यक ती कार्यवाही महानगरपालिकेमार्फत करण्यात येईल.

महानगरपालिका कार्यक्षेत्रासाठी पिण्याचे पाणी काळम्मवाडी धरणउद्भव, मोगावती नदी व कळंबा तलाव येथून उपसा करुन पुईखडी, बालिंगा, कळंबा व बावडा जलशुद्धीकरण केंद्रांमार्फत शुद्धीकरण करून नागरिकांना पुरविण्यात येते. काळम्मवाडी धरणाला विद्युत पुरवठा करणाऱ्या केबल्स जंगलातून जात असून काही वेळा पशु-पक्षी अडकल्यामुळे विद्युतपुरवठा तात्पुरता खंडीत होतो.

तथापि, विद्युतपुरवठा तात्काळ दुरुस्त करून पाणीपुरवठा सुरळीत करण्यात येतो. सद्यस्थितीत दररोज सुमारे १७८ द.ल.लि. पाण्याचा उपसा केला जातो. नागरिकांकडून दररोज वापर झालेल्या अंदाजे १४९ द.ल.लि. सांडपाण्यापैकी सुमारे १०६.७ द.ल.लि. सांडपाण्यावर ३ मलनिस्सारण केंद्रांद्वारे महानगरपालिकेमार्फत प्रक्रिया केली जाते महानगरपालिकेमार्फत तात्पुरत्या व कायमस्वरूपी उपाययोजना राबवून पंचगंगा नदी प्रदूषणमुक्त करण्याचे प्रयत्न करण्यात येत असल्याचे राज्यमंत्री मिसाळ यांनी सांगितले.

यावर आमदार राजेश क्षीरसागर यांनी प्रतिप्रश्न करत, हद्दवाढ हि नैसर्गिक प्रकिया आहे. मंत्री महोदयांनी उल्लेख केल्या प्रमाणे कोल्हापूर शहर हे ऐतिहासिक शहर आहेच. हद्दवाढीसाठी गावांचा विरोध असला तरी या गावांना महानगरपालिका पाणी, बससेवा, लाईट आदी सोयीसुविधा पुरवत आहे. राजकीय कारणांमुळे हद्दवाढीला विरोध होणे योग्य नाही.

नवीन मतदारसंघ होत असल्यामुळे २०२७ पर्यंत हद्दवाढ करण्यास मर्यादा येत असतील तर २०२७ नंतर शासन हद्दवाढ करणार काय, असा सवाल उपस्थित केला.यावर उत्तर देताना राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांनी हद्दवाढ करण्यास होकार देत १० गावांचा समावेश करून हद्दवाढ करण्यास सर्वांनी संमती दिली असल्याचे सांगितले.

महत्त्वाचे पाऊल

आतापर्यंत कोल्हापूर शहराच्या हद्दवाढीचा विषय आला की ग्रामीण भागातून नकारघंटा ऐकू येत असे. हद्दवाढीचा प्रस्ताव सादर झाले की ग्रामीण भागामध्ये बंद, धरणे, मोर्चे असे आंदोलने होत असत. पण आता हद्दवाढीत दहा गावांचा समावेश होणार असल्याचे मंत्री मिसाळ यांनी स्पष्ट केल्याने या दिशेने महत्त्वाचे पाऊल पडले आहे.

ती गावे कोणती?

आमदार राजेश क्षीरसागर यांच्या लक्षवेधीवर जिल्ह्याच्या सह पालकमंत्री माधुरी मिसाळ यांनी कोल्हापूरच्या हद्दीत येण्यास दहा गावांची तयारी असल्याचे उत्तर दिले असल्याने कोल्हापूरकरांच्या अशा उंचावल्या आहेत. तथापि ही दहा गावे कोणती असा प्रश्न शहरातून तसेच ग्रामीण भागातून विचारला जात आहे.