कोल्हापूर : राज्यातील कृषी उत्पन्न बाजार समिती सेसमुळे व्यापारी, ग्राहकांवर पडणारा अतिरिक्त आर्थिक भार, व्यापारातील वाढत्या अडचणी, व्यापाऱ्यांच्या व्यवसायावर होणारे प्रतिकूल परिणाम, दुबार कर आकारणी या विरोधात कोल्हापूर चेंबर ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्रीज व दि कोल्हापूर ग्रेन मर्चंटस् असोसिएशन यांच्या संयुक्त विद्यमाने उद्या मंगळवार, ४ ऑगस्ट रोजी सकाळी १० ते दुपारी २ यावेळेत येथे मराज्यव्यापी परिषद आयोजित केली आहे.
मार्केट सेस हटविणेसाठी राज्यस्तरीय संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांसमवेत गेल्या महिनाभरात अनेक ऑनलाईन बैठका घेतल्या. तसेच कोल्हापूर सह अनेक जिल्ह्यांत जिल्हास्तरीय मेळावे घेत राज्यातील मार्केट सेस रद्द होण्याच्या अनुषंगाने निर्णायक परिषद कोल्हापूरात घेण्याचे ठरले आहे.
नष्टे लॉन येथे होणाऱ्या या परिषदेत मार्केट सेस विरोधात ठराव करुन त्या ठरावाची अंमलबजावणी करणेबाबत शासनाला कळविले जाणार आहे. परिषदेस कॅमिटचे अध्यक्ष मोहन गुरनानी, दिपेन आगरवाल, महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्री अँड अॅग्रीकल्चर, मुंबईचे अध्यक्ष रवींद्र माणगावे, दि ग्रेन, राईस अँड ऑईल सीडस् मर्चंटस् असोसिएशनचे अध्यक्ष भीमजी भानूशाली, दि पूना मर्चंटस् चेंबरचे अध्यक्ष राजेंद्र बाठीया, फेडरेशन ऑफ असोसिएशन्स ऑफ महाराष्ट्रचे अध्यक्ष जितेंद्र शहा प्रमुख मार्गदर्शन करणार आहेत.
तसेच सांगली चेंबर ऑफ कॉमर्स चे अध्यक्ष अमरसिंह देसाई, दि जनरल किराणा मर्चंटस् असोसिएशन, छत्रपती संभाजीनगरचे अध्यक्ष निलेश सेठी, नाशिक धान्य किराणा घाऊक व्यापारी संघटनेचे अध्यक्ष प्रफुल्ल संचेती, दि बारामती मर्चंटस् असोसिएशनचे अध्यक्ष संभाजी किरवे, जालना व्यापारी महासंघाचे अध्यक्ष सतीश पंच, भुसार अडत व्यापारी संघ, सोलापूरचे अध्यक्ष सुरेश चिक्कली, दि होलसेल ग्रेन अँड सीडस् मर्चंटस् असोसिएशन, नागपूरचे उपाध्यक्ष रमेश उमाठे, ग्रेन सीडस् अँड ऑईल मर्चंटस् असोसिएशन, लातूरचे अध्यक्ष पांडूरंग मुंदडा, ठाणे जिल्हा होलसेल व्यापारी वेलफेअर महासंघ, ठाणेचे अध्यक्ष सुरेश ठक्कर* यांच्यासह राज्यभरातील सर्व जिल्हा व्यापारी प्रतिनिधी उपस्थित राहून मार्केट सेस विरोधातील भूमिका जाहीर करणार आहेत, अशी माहिती संजय शेटे, अध्यक्ष, कोल्हापूर चेंबर ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्रीज आणि संजीव परीख, अध्यक्ष,दि कोल्हापूर ग्रेन मर्चंटस् असोसिएशन यांनी दिली.
विरोध कशासाठी?
जीएसटी लागू झाल्यानंतर बाजार समितीकडून सेस आकारणे म्हणजे व्यापाऱ्यांवर दुहेरी कर आकारणी होत असल्याचा आरोप करण्यात येत आहे.सेसमुळे बाजारातील उलाढालीवर आणि व्यापाऱ्यांच्या नफ्यावर विपरीत परिणाम होत असून व्यापार सुलभ होत नाही. हा सेस पूर्णपणे हटवावा या प्रमुख मागणीसाठी राज्यभरात आंदोलने झाली आहेत.
बाजार समितीकडून विरोध
सेस रद्द केल्यास बाजार समित्यांकडे उत्पन्नाचे कोणतेही साधन उरणार नाही आणि समित्या चालवणे अशक्य होईल. सेसच्या पैशातूनच बाजार समितीच्या आवारात मूलभूत आणि शेतकरीभिमुख सुविधा दिल्या जातात, त्यामुळे सेस कायम ठेवावा, अशी बाजार समिती कडून मागणी होत आहे.
