कराड: प्रशासकीय अनास्था आणि प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या ‘ढिम्म’ कारभारामुळे कृष्णा नदीचे पाणी आता जीवनदायी न राहता ‘दूषित बनले आहे. या दूषित पाण्यामुळे नदीकाठच्या १६ गावांमध्ये आरोग्याचे भीषण संकट उभे ठाकले असून, हजारो नागरिकांचा जीव धोक्यात सापडला आहे. या गंभीर परिस्थितीनंतरही प्रशासनाने कोणतीही ठोस पावले न उचलल्याने, शेतकरी संघटनेच्या नेतृत्वाखाली संतप्त ग्रामस्थांनी कराड तहसील कचेरीवर धडक देत जोरदार निदर्शने केली आणि परिसर दणाणून सोडला.

​महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या अहवालानुसार, सांडपाणी, धोकादायक रासायनिक द्रव्ये आणि घटलेल्या प्रवाहामुळे नदीत ‘अल्गल ब्लूम’ व ‘सायनोबॅक्टेरिया’ अर्थात शेवाळ आणि नीलहरित शेवाळ याचे अतिप्रमाण झाले आहे. घातक निलहरीत शेवाळाची प्रचंड वाढ झाली आहे. यामुळे नदीचे पाणी हिरवेगार पडले आहे. आरोग्य विभागाने हे पाणी पिण्यासाठी, घरगुती वापरासाठी आणि जनावरांसाठीही ‘अयोग्य’ आणि ‘धोकादायक’ घोषित केले आहे.

​धक्कादायक बाब म्हणजे, कृष्णेवर तब्बल ४३ गावांच्या पाणीपुरवठा योजना अवलंबून आहेत. असे असतानाही प्रशासनाने जनतेला वाऱ्यावर सोडले आहे. अनेक गावांमध्ये पोटदुखी, उलट्या आणि गॅस्ट्रोसारख्या जलजन्य आजारांनी डोके वर काढले आहे. पर्यायी पाणी नसल्याने महिलांना पाण्यासाठी वणवण भटकावे लागत आहे. “प्रदूषण करणारे कारखाने, संस्था आणि व्यक्तींविरुद्ध गुन्हे कधी दाखल होणार का? आम्हाला शुद्ध पाणी कधी मिळणार?” असा संतप्त सवाल आंदोलकांनी केला. या आंदोलनामुळे प्रशासनाची चांगलीच पळताभुई झाली.

​बाधित झाली १६ गावे: ​चोरे, आटके, गोंदी, कापील, रेठरे बुद्रुक, दुशेरे, कोपर्डे हवेली, कार्वे, वहागाव, कोरेगाव, शेरे, कोडोली, उंब्रज, विरवडे, आटके- जाधवमळा आणि संजयनगर- शेरे.

आंदोलकांच्या मागण्या

​प्रभावित गावांमध्ये तात्काळ मोफत पाण्याचे टँकर्स सुरू करा. ​नदीत रासायनिक सांडपाणी सोडणाऱ्यांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करा. ​दररोजचा पाणी शुद्धीकरण अहवाल सार्वजनिक करा. ​बाधीत गावांत तातडीने विशेष वैद्यकीय आरोग्य पथके तैनात करा.

अधिकाऱ्यांची ‘सारवासारव’

महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे ​उपप्रादेशिक अधिकारी अमोल सातपुते याप्रश्नी बोलताना म्हणाले, “पाण्याचा हिरवा रंग सूक्ष्म शेवाळाच्या अतिवाढीमुळे झाला आहे, आमची कार्यवाही सुरू आहे.”
तालुका आरोग्य अधिकारी ​नरेंद्र माळी म्हणाले, “३० ग्रामपंचायतींना पाणी न वापरण्याचे पत्र दिले आहे. लोकांनी पर्यायी स्त्रोत शोधावेत.” अधिकार्‍यांचे वक्तव्य आंदोलनांच्या भावनांचा कडेलोट करणारे ठरले. अधिकारी केवळ पत्रव्यवहारात व्यस्त असून प्रत्यक्ष मदतीचा पत्ता नाही, असा संताप आंदोलकांनी व्यक्त केला आहे.

​(फोटो ओळी : कृष्णा नदीच्या प्रदूषणप्रश्नी कराड तहसील कचेरीसमोर बळीराजा व अन्य शेतकरी संघटनेच्या नेतृत्वाखाली प्रशासनाचा निषेध करताना, संतप्त ग्रामस्थ.)