|| दयानंद लिपारे कोल्हापूर : ऑक्टोबरचा उष्मा, साखर कारखान्यांचे बॉयलर अग्नी प्रदीपन, शेतकरी संघटनांचे आंदोलन असे ऊस पट्ट्यातील सगळेच वातावरण तापले आहे. साखर कारखाने आर्थिक अडचण असल्याने एकरकमी रास्त आणि किफायतशीर दर (एफआरपी) देऊ शकत नाहीत, असा मुद्दा राज्यभर मांडला जात असताना कोल्हापूर जिल्ह्यातील साखर कारखान्यांनी हंगाम सुरू होण्यापूर्वीच एकरकमी एफआरपी देण्याच्या घोषणांचा सपाटा सुरू केला आहे. यामुळे शेतकरी संघटनांच्या आंदोलनाच्या मार्गात नाही म्हटले तरी गतिरोध लागला आहे. आंदोलन तापवण्यासाठी एफआरपीशिवाय अधिक रक्कम द्यावी असा मुद्दा धरून आंदोलनाला हात घातला जाणार आहे. एफआरपी एकरकमी मिळण्यासाठी गेल्या काही हंगामांमध्ये सातत्याने वाद झडत आहे. उसापासून साखर निर्मितीचा खर्च आणि आणि साखर विक्रीतून मिळणारी रक्कम यामध्ये प्रति क्विंटल ५०० रुपयांचे नुकसान होत असल्याचे साखर उद्योगातून सांगितले जात आहे. आधीचे कर्ज, विस्तारीकरणाचे कर्ज, पूर्वहंगामी कर्ज या तिहेरी व्याजाचा बोजा पेलवत नसल्याने साखर कारखान्यांनी एफआरपी एकरकमी देण्याऐवजी ती तुकड्यांमध्ये दिली जावी अशी मागणी केली आहे. केंद्र सरकारच्या निती आयोगाने तशी शिफारस केली आहे. राज्य सरकारने केंद्र शासनाला याप्रमाणे अंमलबजावणी केली जावी, अशी शिफारस केली आहे. यातून शेतकरी संघटनांमध्ये एफआरपीचे तुकडे करण्यास केंद्र की राज्य शासन जबाबदार असा असा सामना रंगला आहे. तमाम शेतकरी संघटनांनी एकरकमी एफआरपी दिली पाहिजे हा मुद्दा लावून धरला आहे. हंगाम सुरू होत असतानाच केंद्र शासनाने एफआरपीबाबत घेतलेल्या निर्णयाने वादाला तोंड फुटले. सन २०२१-२२ या हंगामातील एफआरपीमध्ये प्रति क्विंटल ५ रुपयांची वाढ करून ती २९० रुपये करण्याचा निर्णय केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल यांनी जाहीर केला. त्याआधीच्या हंगामात १० रुपये वाढ करण्याचा निर्णय झाला होता. ऊस उत्पादनाचा खर्च वाढला असताना जुजबी वाढ केल्याने शेतकरी व संघटनांमध्ये नाराजी निर्माण झाली होती. दुसरीकडे साखर कारखान्यांनी एफआरपी टप्प्याटप्प्याने देण्याची भूमिका कायम ठेवली आहे. आर्थिक अडचणी वाढल्यामुळे यंदा एकरकमी एफआरपी मिळण्याची शक्यता कमीच होती. ही बाब हेरून विविध शेतकरी संघटनांनी शेतकरी मेळाव्यामध्ये एकरकमी एफआरपीचा मुद्दा प्रकर्षाने उचलून धरला आहे. कारखान्यांच्या घोषणा राज्यातील साखर कारखान्यांनी टप्प्याटप्प्याने एफआरपी देण्याची भूमिका घेतली असताना कोल्हापुरात मात्र ती एकरकमी देण्याच्या घोषणांचा सपाटा सुरू झाला आहे. भाजपचे जिल्हाध्यक्ष समरजितसिंह घाटगे यांनी त्यांचा शाहू कारखाना एकरकमी एफआरपी ( प्रतिटन २९९३ रुपये) देणार असल्याचे जाहीर केल्यावर साखर उद्योगात चर्चेला तोंड फुटले. पाठोपाठ शिरोळच्या दत्त शेतकरी साखर कारखाना प्रतिटन २९२० रुपये एफआरपी देणार असल्याची घोषणा अध्यक्ष गणपतराव पाटील यांनी केली. साखर कारखानदारी निर्माण झालेली स्पर्धा पाहता जिल्ह्यातील बहुतेक कारखाने अशीच भूमिका घेणार हे निर्विवाद. शेजारच्या सांगली, सातारा, सोलापूर जिल्ह्यात गतवर्षी बऱ्याच कारखान्यांनी पहिला हप्ता सरासरी २५०० रुपये आणि नंतर एफआरपीप्रमाणे देयके अदा केली होती. साखर दरवाढीचा फायदा उठवत कोल्हापूर जिल्ह्यात यंदा एकरकमी एफआरपी देण्याचा निर्णय घेतल्याने त्याचा प्रभाव राज्यभरातील कारखानदारीवर होणे क्रमप्राप्त आहे. ज्या साखर कारखान्यांची आर्थिक स्थिती बेताची आहे. त्यांना या मार्गाने जाणे भलतेच कठीण होणार आहे. शह-काटशह. कोल्हापूर जिल्ह्यातील पूर्वेकडील साखर कारखान्यांनी एफआरपीप्रमाणे देयके देण्याचे आधीच निश्चित केले होते. राजू शेट्टी यांनीही हाच मुद्दा ताणून धरला होता. शेट्टी यांच्या मागणीची पूर्तता कारखाने करणार असल्याने वादाचा मुद्दा उद्भवला नसता. बंद दरवाजाआड चर्चा होत असताना समरजित घाटगे यांनी एकरकमी एफआरपी देण्याचे जाहीर करून शेतकऱ्यांची सहानभूती प्राप्त केली. आता शेतकरी संघटनेच्या चळवळीत हवा भरण्यासाठी एफआरपीशिवाय आणखी रक्कम मिळाली पाहिजे हा मुद्दा घ्यावा लागत आहे. स्वाभिमानीच्या उद्याच्या मेळाव्यात याच दृष्टीने पुढच्या आंदोलनाची घोषणा होणार आहे. एफआरपीपेक्षाही अधिक रुपयांची मागणीसाठी आक्रमक आंदोलन होणार हेही निर्विवाद. साखर कारखान्यांची तोळामासा तिजोरी पाहता एफआरपी कशीबशी दिली जाईल; पण त्याहून अधिक रक्कम देताना तारेवरची कसरत करावी लागणार आहे.
