कोल्हापूर : यावर्षीचा ऊस हंगाम सुरू होण्यापूर्वीच साखर कारखान्यांनी एकरकमी एफआरपी दिली पाहिजे या मागणीवरून शेतकरी संघटनांनी आंदोलनाचा इशारा दिला असताना हा प्रश्न कोल्हापूर जिल्हा पुरता संपुष्टात आला आहे. कोल्हापूर जिल्ह्यातील सर्व साखर कारखाने एकरकमी एफआरपी देणार आहेत, अशी घोषणा आज आमदार हसन मुश्रीफ यांनी शुक्रवारी येथे केली. हेही वाचा : दरात वाढ होत नसल्याने साखर उद्योगात चिंता आर्थिक अडचणीमुळे साखर कारखान्यांनी दोन व अधिक टप्प्यात एफआरपी देण्यास सुरुवात केली आहे. महाविकास आघाडीच्या काळात एफआरपीची दोन टप्प्यात देण्यात यावी असा शासन निर्णयही घेण्यात आला होता. हा निर्णय बदलण्यात यावा अशी मागणी शेतकरी संघटनांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली आहे. नवा गळीत हंगाम तोंडावर येऊन ठेपला आहे. एफआरपी ची मोडतोड केल्यास कारखान्याची धुराडे पेटू दिले जाणार नाहीत, असा इशारा सर्वच शेतकरी संघटनांनी दिला आहे. हंगाम सुरू होण्यापूर्वीच तो वादळी ठरू लागला आहे. हेही वाचा : पंचगंगेतील विसर्जनाने नदी, पर्यावरणाच्या संवर्धनावर प्रश्नचिन्ह ; लोकप्रतिनिधींच्या उक्तीत आणि कृतीत विसंगती मागणीस सत्वर प्रतिसाद या पार्श्वभूमीवर आज कोल्हापूर जिल्हा बँकेच्या वार्षिक सभेत स्वाभिमानी शेतकरी पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष प्रा. जालिंदर पाटील यांनी या विषयाला हात घातला. मंचावर बसलेल्या कारखान्याचे अर्धा डझनहुन अधिक साखर कारखान्यांचे अध्यक्षांचे लक्ष वेधून पाटील यांनी एकरकमी एफआरपी दिली पाहिजे, या मागणीचा आग्रह धरला. त्याला सकारात्मक प्रतिसाद देत बँकेचे अध्यक्ष मुश्रीफ यांनी जिल्ह्यातील साखर कारखाने एकरकमी एफआरपी देणार असल्याचे जाहीर करतानाच साखर कारखान्यांना साखर विक्रीचा दर प्रतिक्विंटल ३५०० रुपये मिळण्याची गरज असल्याचे मत व्यक्त केले. हानिर्णय झाल्याने यंदा जिल्ह्यात उसाचे आंदोलन होणार नाही , अशा प्रतिक्रिया व्यक्त झाल्या. संघटनांवर बंधन हा निर्णय जाहीर झाल्यानंतर टाळ्यांच्या गजरात मुश्रीफ यांच्या निर्णयाचे स्वागत केले. तर एकरकमी एफआरपी देणाऱ्या साखर कारखान्यांची वाहने अडवणे, टायर पेटवणे, वाहन चालकास मारहाण आदी हिंसक प्रकार शेतकरी संघटनांनी करू नयेत , अशी मागणी उपस्थित ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांनी केली.
