खाजगी कृत्रिम रेतन सेवादात्यांना नोंदणीचे आदेश, राज्यात गोजातीय प्रजनन कायद्याची अंमलबजावणी

क्षेत्रीय स्तरावर काम करणाऱ्या खाजगी कृत्रिम रेतन सेवादात्यांनी व संस्थांनी अजूनही प्राधिकरणाकडे नोंदणी केली नसल्याने, त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई करण्याचा इशारा प्रशासनाने दिला आहे. डिसेंबर २०२४ मध्येच राज्यात तो कायदा लागू असून त्यासंदर्भात  पुन्हा परीपत्रक पशुसंवर्धन आयुक्तांनी काढले आहे. उत्तम दर्जाच्या वळूंचा वापर करून दुभत्या जनावरांची पैदास वाढवणे आणि प्रजननातील गैरप्रकारांना आळा घालणे हा यामागचा मुख्य उद्देश आहे. यानुसार राज्यातील सर्व रेतन केंद्रे, भ्रूण प्रत्यारोपण केंद्रे, प्रशिक्षण संस्था आणि सेवा पुरवठादारांना प्राधिकरणाकडे नोंदणी करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. या सर्व प्रक्रियेवर लक्ष ठेवण्यासाठी विशेष प्राधिकरणाची स्थापना करण्यात आली असून, नियमबाह्य साहित्य जप्त करण्याचे व तपासणीचे पूर्ण अधिकार अधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत.

या कायद्याच्या अंमलबजावणीमुळे सुधारित व उच्च वंशावळीची जनावरे मिळून दूध उत्पादनात मोठी वाढ होईल. जनावरांची प्रजनन क्षमता सुधारल्याने गुणवत्ता वाढेल आणि वैज्ञानिक प्रजननामुळे दुग्ध व्यवसायाला स्थैर्य मिळून शेतकऱ्यांचे आर्थिक उत्पन्न वाढण्यास मदत होईल, अशी अपेक्षा पशुसंवर्धन आयुक्त डॉ. पाटील यांनी व्यक्त केली.

नियम अन् कायदा काय…

नोंदणीकृत सेवादात्याने निश्चित मानकांचे पालन न केल्यास ५० हजार रुपयांपर्यंत दंड होऊ शकतो. नोंदणी न करता गोजातीय प्रजननाचे काम केल्यास अथवा अप्रमाणीत वळूंचेवीर्य वापरल्यास १ लाख रुपयांपर्यंत दंडाची तरतूद आहे. तसेच, मान्य सेवांबाबत चुकीची किंवा दिशाभूल करणारी जाहिरात केल्यास ६ महिन्यांपर्यंत साधा कारावास किंवा २ लाख रुपयांपर्यंत दंड अथवा दोन्ही शिक्षा होऊ शकतात.

पशुपालकांनी सजग व्हावे…

पशुपालकांनी आपल्या जनावरांसाठी फक्त प्रमाणित आणि अधिकृत वीर्यमात्रांचाच वापर करावा. कोणतीही सेवा घेण्यापूर्वी संबंधित तंत्रज्ञाचा नोंदणी क्रमांक आवर्जून तपासावा आणि नोंदणीकृत तंत्रज्ञांकडूनच सेवा घ्यावी. तसेच प्रजननात कोणताही गैरप्रकार किंवा अनियमितता आढळल्यास त्वरित तक्रार नोंदवावी, असे आवाहन पशुसंवर्धन विभागाने केलेआहे.