लोकशिवार : ऊस साखरेचे अर्थकारण

देशांमध्ये ऊस उद्योग हा महत्त्वाचा उद्योग बनलेला आहे. देशात पूर्वी खाजगी साखर कारखानदारी होती. त्यामध्ये ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांचे आर्थिक शोषण होते असा मुद्दा पुढे आला. त्यातून सहकारी साखर कारखानदारी ग्रामीण भागात लक्षणीय प्रमाणात रुजली. सहकारी साखर कारखान्यांकडून सुरुवातीच्या काळात ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना चांगल्या प्रकारे भाव मिळत होता. अर्थात तेव्हा ऊसाचा उत्पादन खर्चही सीमित होता. सहकारी साखर उद्योगामुळे ग्रामीण भागातील ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना बरकत आली हा त्यातला महत्त्वाचा भाग. परंतु अलीकडच्या काळामध्ये ऊस उत्पादनाचा खर्च दिवसेंदिवस वाढत चाललेला आहे. या खर्चाच्या तुलनेत मिळणारा परतावा हा अपुरा असल्याची भावना शेतकऱ्यांमध्ये रुजलेली आहे.

अलीकडच्या काळामध्ये साखर उद्योगाला साखर या मुख्य उत्पादनांच्या बरोबरीने इथेनॉल विक्रीतून चांगले उत्पन्न मिळू लागले आहे. शिवाय, सहवीज निर्मिती , बगॅस (पाचट), मोलॅसिस (मळी), फिल्टर केक (प्रेसमड ) आदी उप पदार्थ पासून कारखान्यांना चांगली कमाई होत असते. या सर्व आकडेमोडीच्या आधारित यावर्षी उसाला प्रति टन ३५०० रुपये पासून ते ४ हजार रुपये पर्यंत दर मिळावा अशी मागणी शेतकरी संघटनांच्या वेगवेगळ्या ऊस परिषदांमधून करण्यात आली आहे. काही संघटनांनी ऊसाला किती रक्कम मिळाली पाहिजे याची आकडेमोड साखर विभागाकडे सादर केली आहे. साखर उद्योगाचे आर्थिक प्रश्न वेगळेच असून त्याची वेगळी मांडणी आहे. त्यांच्याकडून शेतकरी संघटनांकडून होणारी मागणी मान्य होण्यासारखी स्थिती नाही. यातूनच पुन्हा आंदोलन, शासकीय पातळीवरील बैठका, त्यात निघणारा तोडगा, त्याच्या अंमलबजावणीवर लागणारे प्रश्नचिन्ह असे बरेच मुद्दे उपस्थित होतात. उत्तराचा शोध काही केल्या संपत नाही. ऊस दराचा मुद्दा वर्षानुवर्षे शेतकऱ्यांच्या – शेतकरी संघटनांचा मुख्य अजेंडा बनलेला दिसतो. अर्थात त्याला साखर उद्योगातील गैरव्यवस्थापन , भ्रष्टाचार याचेही कंगोरे आहेतच. अगदी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सुद्धा अहिल्यानगर जिल्ह्यातील साखर कारखान्याच्या एका कार्यक्रमात केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्या उपस्थितीतच साखर उद्योगातील काटामारीवर टोकदार भाष्य केले होते. काटामारी करणाऱ्या कारखान्यांना इंगा दाखवण्याचा निर्धार त्यांनी बोलून दाखवला आहे. एकीकडे काटामारी तर दुसरीकडे उतारा चोरी हे दोषपूर्ण मुद्दे शेतकरी संघटना सातत्याने मांडत आल्या आहेत. याबाबतचे न्यायालयीन दावे सुरू आहे.

ऊस दराचा प्रश्न ८० च्या दशकापासून चर्चेत आला. शेतकरी संघटनेचे नेते शरद जोशी यांनी कोरडवाहू शेती नफ्यात आणण्यासाठी शेतकरी संघटना स्थापन केली. पुढे उत्तर महाराष्ट्रात कांदा व विदर्भात कापूस उत्पादकाचे आंदोलने हाती घेण्यात आली. त्यानंतर या संघटनेकडून ऊस दराचा प्रश्न तापवला गेला. पुढे राजू शेट्टी यांच्यापासून अनेक शेतकरी नेत्यांनी या प्रश्नांमध्ये लक्ष घातले. त्याचे राजकीय लाभही या शेतकरी संघटना आणि शेतकरी संघटनांच्या नेत्यांना झाले; हा भाग अलाहिदा. परंतु शेतकरी संघटनांनी शेतकऱ्यांमधील धुमसत्या असंतोषाला वाट मोकळी करून दिली. त्यांनी शेतकऱ्यांच्या उत्पादित मालाला रास्त बाजारमूल्य मिळावे यासाठी शेतकऱ्यांची मोट बांधली. उसाच्या उत्पादनाचा वाढता खर्च, घाम गाळून दीड वर्षानंतर हाती मिळणारा पैसा याचे गणित घालताना शेतकऱ्यांना फारसा लाभ होत नसल्याचे लक्षात येऊ लागले. त्यातूनच मग ऊस दराचा प्रश्न उत्तरोत्तर तापत, चिघळत गेला. ४५ वर्षानंतरही या प्रश्नाची तीव्रता कमी झालेली नाही. उलट दरवर्षी ऊस गळीत हंगाम आला की आंदोलनाच्या घोषणा होतात. हा प्रश्न समूळ सोडवण्यासाठी त्या त्या वेळच्या राज्यकर्त्यांची अनास्था कारणीभूत ठरली. त्यामुळे ऊस दराचा प्रश्न हा सातत्याने धुमसत राहिला आहे.

राज्यात गेल्या ६५ वर्षात साखर कारखानदारी वाढत गेली. सहकाराच्या बरोबरीने खाजगी कारखानदारीचाही प्रवेश झाला. गेल्या हंगामात सुमारे २०० साखर कारखाने सुरू राहिले. त्यात खाजगी व सहकारी साखर कारखान्याचे प्रमाण जवळपास सारखेच राहिले. साखर उद्योग खाजगी असो की सहकारी त्यांच्याकडून पिकवलेल्या उसाला रास्त दराला साखर उद्योगाला मिळालेल्या एकूण उत्पन्नाच्या तुलनेने दर मिळत नसल्याची तक्रार ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांची आहे. गेल्या १५ वर्षात ऊस उत्पादन खर्चात सुमारे तिप्पट वाढ झाली असल्याने उसाचा भाव आणखी वाढवून मिळाला पाहिजे अन्यथा नुकसानीतील शेती कसणे अडचणीचे आहे हे शेतकऱ्यांच्या लक्षात येऊ लागले आहे. दुसरीकडे, ऊस शेती सारख्या नगदी पिकाशिवाय अन्य पर्यायही साखर पट्ट्यातील शेतकऱ्यांसमोर नाही. ऊस शेतीतूनच चार पैसे हाती येतात हे वास्तव असल्याने ऊस पिक प्राधान्यक्रमाने घेण्यावर शेतकऱ्यांचा भर राहिला आहे. तसे पाहिले तर ऊस हे आळशी पीक म्हणून हिणवले जाते. अन्य पिकांच्या तुलनेने उसासाठी कमी श्रम घ्यावे लागतात अशी ही मांडणी केली जाते. उत्पादन कमी आणि हाती चार पैसे राहण्याची खात्री यामुळे ऊस शेतीचा गोडवा शेतकऱ्यांनाही सोडवत नाही.

शेतकऱ्यांना ऊसाला दर अधिक हवा असला तरी एकरी उत्पादन वाढताना दिसत नाही. एकरी ५० टन उत्पादन मिळवणे मुश्किल होऊन बसले आहे. शासकीय पातळीवर एकरी १०० टन ऊस उत्पादन घेण्याचे नियोजन केले जात आहे. काही साखर कारखान्यांकडून एकरी दीडशे – दोनशे टन उत्पादन घेण्याचे ध्येय सुद्धा ठेवले आहे हे करीत असताना शेतकऱ्यांसमोर ऊस शेती करणे दिवसेंदिवस आर्थिक दृष्ट्या खर्चिक होऊ लागले आहे. मशागतीचा खर्च हा हाताबाहेर जात असल्याचे शेतकरी सांगतात. आडवी नांगर, ढेकळे फोडणे, सऱ्या पाडणे, उसाची लावण नांगरट, ऊस बियाणांचा खर्च ,बाळ भरणी नांगरट, मोठी भरणी पुन्हा नांगरट कुळवणी असा मशागत खर्च उसाच्या कांड्याप्रमाणे वाढतच राहतो. तो एकरी ३५ – ४० हजारापर्यंत जात असल्याचे शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे. रासायनिक खते, तणनाशके, सूक्ष्म अन्नद्रव्ययुक्त खते, फवारणी द्वारा दिली जाणारी खते आणि अलीकडच्या काळात बाळसे धरू लागलेले ड्रोन द्वारे फवारणी याचा खर्चही वाढत चालला आहे. गेल्या पंधरा वर्षाच्या तुलनेत हा खर्च तिप्पट झाल्याची मांडणी शेतकऱ्यांच्या आकडेमोडीतून पुढे येत आहे.

अतिरिक्त पाणी आणि अतिरिक्त रासायनिक खते यामुळे जमिनीचा पोत बिघडला आहे. क्षारपड जमिनीची नवी समस्या निर्माण होऊ झाली आहे. अशा जमिनीत उसाचे उत्पादन एकरी २० टन मिळणे कठीण झाले आहे. उसाचे पीक घेण्यासाठी सतरा – अठरा महिने श्रम गाळावे लागतात. साधारणतः एकरी ४० टन उत्पन्न मिळते . उसासाठी केंद्र सरकारने २००९ सालापासून ‘एफआरपी’ चा ( रास्त व किफायतशीर दर ) कायदा केला आहे. त्यानुसार शेतकऱ्यांना एकरी लाखापर्यंत उत्पन्न मिळते. पण खर्च वगळता १८ महिन्याच्या काबाडकष्टानंतर मिळणारा नफा हा वीस- पंचवीस हजाराच्या आसपास असल्याची आकडेमोड आहे. अर्थात हा खर्च नेमका किती आहे याबाबत राज्य कृषी मूल्य आयोग, केंद्रीय कृषी मूल्य आयोग, शेतकरी संघटना, साखर संघ, शेतकरी, अभ्यासक यांच्यात मोठी तफावत आहे. ऊस दराचा गुंता याही पातळीवर वाढतच असतो.

मुख्यमंत्र्यांनी जाहीरपणे म्हटल्याप्रमाणे उसाच्या वजनात काटामारी केली जाते. खाजगी काट्यावरील वजन आणि साखर कारखान्याच्या कार्यस्थळावर केले जाणारे वजन त्यामध्ये असलेली तफावत अनेकदा शेतकरी शेतकरी संघटनांनी उघडकीस आणलेली आहे. खाजगी ठिकाणची ऊस वजनाची पावती साखर कारखानदार मान्य करत नाहीत. शिवाय उसाच्या वजनाच्या पावत्या तोडणीनंतर तात्काळ मिळण्याची सोय नाही. प्रतिटन ४० ते ५० किलो इतके वजन कमी येते असे शेतकरी , ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांनी अनेकदा उघडकीस आणलेले आहे. अचूक वजन काटे बसवण्याचे शासनाकडून जाहीर झाले असले तरी अंमलबजावणी कमतरता आहेत. हायड्रोलिक वजनकाटे , इलेक्ट्रॉनिक काटे, संगणका आधारे वजन करण्याचे तंत्र विकसित झाले असले तरी काटामारीचे पुढचे पाऊल कारखानदारांकडून टाकले जाते. या सर्व गोष्टीवर मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर वाच्यता केली असल्याने आता ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना अपेक्षित आहे ती काटामारी कायमची रोखण्याची आणि उसाचे अचूक वजन होऊन श्रमाला रास्त किंमत मिळण्याची.

दुसऱ्या बाजूला उसाचा उतारा चोरी ही शेतकऱ्यांच्या दृष्टी ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने गंभीर मुद्दा बनलेला आहे. उसाच्या अर्थकारणामुळेच साखर कारखानदारांची आर्थिक दांडगाई चालते असा आरोप शेतकऱ्यांकडून होत असतो. राज्याचा सरासरी साखर उतारा १० टक्के इतका असला तरी पश्चिमेकडील कोल्हापूर, सांगली जिल्ह्यात तो १२ ते १३ टक्केच्या दरम्यान आहे. विदर्भ , मराठवाड्यात याचे प्रमाण खूपच कमी आहे. उतारा कमी परिणामी साखर उत्पादन कमी त्याची परिणीती कमी दर मिळण्यात असेही दुष्ट अर्थचक्र आहे. त्याचा फटका आणखीनच ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना बसतो. उतारा चोरीचे प्रकरण असे चिंतेचे बनले आहे. त्यातील एका पॉईंटचे घट सुद्धा टना मागे दहा किलो साखर कारखानदारांना मिळाल्याने आजच्या बाजारातील दराप्रमाणे ४०० रुपयांचा लाभ आपोआपच खिशात जातो. प्रति पॉइंट दहा किलो याप्रमाणे मोजदाद करायची झाली तरी दरवर्षीच्या हंगामात काही लाख टन साखर कारखाना व्यवस्थापनाकडे जाते. त्यातून बेहिशोबी पैसा कारखान्यांकडे जमा होतो. या सर्व बाबी आता शेतकऱ्यांच्याही लक्षात येऊ लागल्या आहेत. साखर उद्योगात ग्रामीण भागातील सुशिक्षितांनी नोकरी केली आहे. निवृत्तीनंतर या वर्गाला साखर उद्योगातील काळेबेरे , नेमके काय चालते याचा तपशील समजू लागला आहे. त्यांच्याकडून आतल्या बाबी इतरांना समजत आहेत. परिणामी घाम गाळून पिकवलेल्या उसावर कारखानदार मालामाल होतात आणि ऊस उत्पादकांना रस्त्यावर उतरून संघर्ष करावा . ही परिस्थिती निर्माण झाल्यामुळेच उसाचा प्रश्न दरवर्षी तापत जातो, चिघळत जातो. परंतु अब्जावधी रुपयांचे अर्थकारण असलेला या उद्योगाला शिस्त मिळणे अपेक्षित असताना वर्षानुवर्षे त्याकडे दुर्लक्ष होऊ लागले आहे. ज्यांच्याकडून ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना अधिक भाव हवा आहे त्या साखर कारखानदारांच्या चिंता वेगळ्याच आहेत.