कोल्हापूर : सरकारी नोकरी लावतो म्हणून राज्यात मोठ्या प्रमाणात फसवणूक होत आहे. अशाप्रकारचे गुन्हे दाखल होण्याचे प्रमाण वाढत चालले आहे. सरकारी नोकरीच्या बाबतीत असे प्रकार होणे गंभीर बाब असल्याने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी याची दखल घेऊन त्वरित विशेष तपास पथक (एसआयटी) नियुक्त करून चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी आपचे प्रदेश उपाध्यक्ष विजय कुंभार यांनी गुरुवारी येथे पत्रकार परिषदेत केली.
महाराष्ट्रात सरकारी नोकरी लावून देण्याचे आमिष दाखवून बेरोजगार युवक-युवतींची फसवणूक करण्याचे प्रकार सातत्याने वाढत आहे. अशाच आणखी एका गुन्हा कोल्हापुरात दाखल करण्यात आला आहे. या प्रकरणातील फिर्यादी बबन बाबुराव कुंभार (रा. वारणुळ, ता. पन्हाळा) यांनी दिलेल्या तक्रारीनुसार, सरकारी नोकरी लावून देण्याचे आमिष दाखवून त्यांची आर्थिक फसवणूक करण्यात आली. या गुन्ह्यात अमृतराव किसन काळोखे, (रा. राजापूर, ता. खटाव, जि. सातारा), सुरेश शामराव देसाई, (मु.पो. करंजवडी, ता. वाळवा, जि. सांगली), शिवाजी भाऊसाहेब मोहिते,( रा. गणेश कॉलनी, थेरगाव रोड, थेरगाव, पुणे) यांचा समावेश आहे.
ही घटना केवळ एक स्वतंत्र फसवणुकीची घटना नसून महाराष्ट्रात अनेक वर्षांपासून सुरू असलेल्या रोजगार फसवणूक रॅकेटमधील आणखी एक दुवा आहे. अशाच प्रकारची किमान ९३ हून अधिक प्रकरणांमध्ये गुन्हे दाखल झाले आहेत. सरकारी नोकरी लावतो म्हणून जर एवढ्या मोठ्या प्रमाणात फसवणूक होत असेल तर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी याची गांभीर्याने दखल घेऊन त्वरित एसआयटी नेमली पाहिजे.राज्याचे गृहखाते तसेच सामान्य प्रशासन हे दोन्ही खाते मुख्यमंत्र्यांच्या अख्त्यारीत येतात. त्यामुळे सरकारी नोकरीचे आमिष दाखवून फसवणूक होत असताना त्यांनी गप्प न बसता कडक कारवाई करणे अपेक्षित आहे. मुख्यमंत्र्यांनी डोळ्याला पट्टी लावून गांधारीची भूमिका घेऊ नये, असा टोला आपचे प्रदेश संघटन सचिव संदीप देसाई यांनी लगावला.
महाराष्ट्रातील नोकरीच्या आमिषाने फसवणुकीची अनेक प्रकरणे पोलिसांमध्ये दाखल झाले आहेत. प्रत्यक्षात पोलीस ठाण्यांमध्ये दाखल सर्व प्राथमिक तपास अहवाल, सायबर तक्रारी आणि न्यायालयीन प्रकरणांचा समावेश केल्यास ही संख्या आणि फसवणुकीची रक्कम यापेक्षा कितीतरी अधिक असण्याची शक्यता आहे.या सर्व प्रकरणांचा अभ्यास केल्यास एक गंभीर बाब लक्षात येते. बहुतांश ठिकाणी आरोपी स्वतःची राजकीय नेते, मंत्री, वरिष्ठ सनदी अधिकारी किंवा सरकारी कार्यालयांशी जवळची ओळख असल्याचा दावा करतात. उमेदवारांकडून लाखो रुपये उकळल्यानंतर बनावट नियुक्तीपत्रे, प्रशिक्षण आदेश, सरकारी लेटरहेड, शिक्के, ओळखपत्रे आणि इतर बनावट कागदपत्रे देऊन त्यांची फसवणूक केली जाते. अनेक वेळा उमेदवार प्रत्यक्ष सरकारी कार्यालयात रुजू होण्यासाठी गेल्यानंतरच त्यांना फसवणूक झाली आहे, असे कुंभार म्हणाले.
या पार्श्वभूमीवर राज्यातील अशा प्रत्येक गुन्ह्याकडे स्वतंत्र घटना म्हणून न पाहता, मागील अनेक वर्षांतील सर्व नोकरी फसवणूक प्रकरणांची राज्यस्तरीय एकत्रित चौकशी करून विशेष तपास पथक अथवा उच्चस्तरीय चौकशी समिती नेमण्याची गरज आहे. सर्व गुन्हे, आरोपी, मोबाईल क्रमांक, बँक व्यवहार, बनावट कागदपत्रे, सरकारी विभागांच्या नावाचा गैरवापर आणि आरोपींमधील परस्परसंबंध यांचा एकत्रित तपास झाल्यास या संघटित रॅकेटमागील खरे सूत्रधार उघड होऊ शकतात.
राज्यातील लाखो बेरोजगार तरुणांच्या भविष्याशी खेळणाऱ्या अशा संघटित फसवणूक करणाऱ्यांविरुद्ध कठोर कारवाई करणे ही काळाची गरज आहे. त्यामुळे शासनाने या प्रश्नाची गांभीर्याने दखल घेऊन राज्यभरातील सर्व रोजगार फसवणूक प्रकरणांची विशेष पथकामार्फत सखोल चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी करण्यात आली.यावेळी आप चे प्रदेश समन्वयक अमित म्हस्के, युवा आघाडीचे प्रदेशाध्यक्ष रविराज काळे, कामगार आघाडी प्रदेशाध्यक्ष संजय कोने, मोईन मोकाशी, ऋषिकेश काणवटे, उत्तम पाटील, अभिजित कांबळे, सूरज सुर्वे, समीर लतीफ, अरुण गळतगे, दुष्यंत माने, विजय हेगडे, संजय नलवडे, अमरसिंग दळवी, दिग्विजय चिले, शशांक लोखंडे आदी उपस्थित होते.
