कोल्हापूर : मे महिन्याच्या मध्यास महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बोम्मई सांगलीला येणार आहेत. पश्चिम महाराष्ट्रातील महापुराच्या महाराष्ट्राला पूरमुक्ती कशी देता येईल याबाबत त्यांच्याशी चर्चा करण्यासाठी प्रशासनाने वेळ द्यावी. ही भेट नाकारली तर हजारो पूरग्रस्तांना घेऊन त्यांना रोखण्यात येईल, असा इशारा कुरुंदवाड येथे झालेल्या पूर परिषदेत देण्यात आला. शिरोळ येथील आंदोलन अंकुश ही शेतकरी संघटना आणि सांगली येथील महापूर नियंत्रण समन्वय समिती यांच्या वतीने कृष्णा नदीकाठी पूर परिषदेचे आयोजन करण्यात आले होते. या परिषदेला कोल्हापूर, सांगली, बेळगाव जिल्ह्यातून पूरग्रस्त पर्यावरण अभ्यासक यांची उपस्थिती होती. पाटबंधारे विभागाचे निवृत्त अधिकारी विजयकुमार दिवाण, ढगफुटी तज्ज्ञ किरणकुमार जोहरे, निवृत्त पाटबंधारे अधिकारी प्रभाकर केंगार, सांगली कृती समितीचे निमंत्रक सर्जेराव पाटील, जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन आधिकारी प्रसाद संकपाळ, आंदोलन अंकुश संघटनेचे अध्यक्ष धनाची चूडमुंगे, सदाशिव आंबी आदींची भाषणे झाली. महापुरानंतर शासनाकडे वडनेरे समितीचा अहवाल सादर करण्यात आला आहे. त्यातील काही उपाय योजनांची अंमलबजावणी सुरू केली आहे, तर काहींकडे दुर्लक्ष झाले आहे. या अहवालावरही तज्ज्ञांचे आक्षेप आहेत. परिषदेतील प्रमुख ठराव - कोयना धरण प्राधिकरणाने केंद्रीय जल आयोगाच्या मार्गदर्शक सूचनांचे पालन करावे. अलमट्टी धरण पाणी साठाबाबत कर्नाटक सरकारशी समन्वय ठेवावा. कृष्णा नदी पात्रात उभारले जाणारे अनावश्यक पूल उभारू नयेत. पुलांना भराव नकोत ; तर कमानी केल्या जाव्यात. पूरग्रस्तांचे सानुग्रह अनुदान तत्काळ द्यावे.
