कोल्हापूर : राज्यभरातील यंत्रमाग उद्योगाची वीज सवलत सुरू ठेवण्यासाठी ऑनलाईन नोंदणीची मुदत वाढवण्याचा निर्णय शासनाने बुधवारी घेतला आहे. वस्त्रोद्योग मंत्रालयाने तीन महिने मुदत वाढ दिल्याने राज्यभरातील हजारो यंत्रमानधारकांना दिलासा मिळाला आहे.
वस्त्रोद्योग धोरण २०२३ – २८ अंतर्गत वीज सवलतीचा लाभ दिला जातो यासाठी राज्य शासन दरवर्षी सुमारे १२०० कोटी रुपये खर्च करीत असते. ही सवलतमिळण्यासाठी यंत्रमाग घटकांनासहा महिन्यांमध्ये ऑनलाईन नोंदणी करावी शासन निर्णय गतवर्षी ७ ऑक्टोबर रोजी झाला होता. अर्ज किचकट असल्याने तो भरण्यामध्ये यंत्रमागधारकांना अडचणी येत असल्याने तो सोपा करावा यासाठी वस्त्रोद्योग मंत्री, वस्त्रोद्योग आयुक्त व आमदार राहुल आवाडे यांच्याकडे इचलकरंजी पॉवरलुम असोसिएशनने पाठपुरावा केला होता.
दुसऱ्यांदा मुदतवाढ
यानंतर आमदार आवाडे यांनी वस्त्रोद्योग मंत्री संजय सावकारे यांच्यासोबत तीनवेळा बैठका घेतल्या. त्यावर वस्त्रोद्योग मंत्रालयाकडून ७ एप्रिल रोजी ऑनलाईन अर्ज उपलब्ध करून देताना त्याची मुदत २६ एप्रिल पर्यंत देऊन अर्ज सोपा व सुटसुटीत केला असल्याचे म्हटले होते. या वेळेत यंत्रमागधारकांना अर्ज भरणे शक्य नसलेने मुदतवाढ मिळावी अशी मागणी पॉवरलूम असोसिएशनने उपरोक्त तिघांकडे केली होती. आमदार आवाडे यांनी पुन्हा एकदा वस्त्रोद्योग मंत्री सावकारे यांची भेट घेऊन मुदतवाढ देण्याची विनंती केल्याने आज तीन महिन्यांची मुदतवाढ दिल्याचा शासन आदेश जारी केला आहे
पुढे धोका आहे
यंत्रमाग उद्योजकांनी तीन महिन्यांच्या कालावधीमध्ये ऑनलाईन नोंदणी करावी. अन्यथा शासन निर्णयाप्रमाणे वीज सवलत आपोआप बंद होणार असल्याचे पॉवलुम असोसिएशनचे अध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी पत्रकात नमूद केले आहे. तथापि, यातील मुख्य अडचण म्हणजे वीज सवलतीचा अर्ज अद्यापही क्लिष्ट, किचकट आहे. तो भरण्यात यंत्रमागधारकांना अडचणी येत आहेत. त्यामुळे दोनवेळा मुदतवाढ मिळाली तरी किती यंत्रमागधारकांकडून आगामी तीन महिन्यात अर्ज भरले जाणार यावरही प्रश्नचिन्ह लावले जात आहे.
महाराष्ट्र आघाडीवर
देशातील वस्त्रोद्योग हा महत्त्वाचा उद्योग म्हणून गणला जातो. देशात २४ लाख यंत्रमाग असले तरी महाराष्ट्रात त्यातील निम्मे असल्याचे सांगितले जात होते. अलीकडे साध्या यंत्रमागाची संख्या घटली असली तरी अजूनही राज्यात सात ते आठ लाख साधे यंत्रमाग विकेंद्रीत क्षेत्रामध्ये आहेत. याशिवायसूतगिरण्या, प्रोसेसर्स उद्योग, सायझिंग उद्योग, गारमेंट उद्योग यांनाही सवलतीच्या दरात वीज पुरवठा केला जातो.
नोंदणीची गरज का
वस्त्रोद्योगाला वीज पुरवठा सवलतीच्या दरात केला जातो. केंद्र व राज्य शासनाला एकूणच यंत्रमागाचा वापर किती होतो, कोणत्या प्रकारचे उत्पादन बनवले जाते आदीबाबतचा सविस्तर तपशील मिळावा यासाठी ही प्रक्रिया राबवली जाते. शिवाय, यंत्रमाग वीज सवलतीच्या नावाखाली इतर लहान व्यवसायासाठी वीज वापर केला जातो. यामुळे अशा छोट्या उद्योगाला होणाऱ्या व्यावसायिक वीज दराच्या महसुलापासून महावितरणला वंचित राहावे लागते. हे गैरप्रकार टाळण्यासाठी ऑनलाईन नोंदणी राबवली जाते.
