कोल्हापूर : केंद्र सरकारने आगामी गळीत हंगामासाठी ऊसाच्या वाजवी व किफायतशीर दरामध्ये (एफआरपी) प्रति टन १०० रूपयांची वाढ केल्याने ऊस उत्पादक शेतकर्यांना काहीसा दिलासा मिळाला आहे. तथापि, मावळत्या हंगामात देशभरातील साखर कारखानदारांनी सुमारे १२ हजार कोटी रुपयांची ऊसाची एफआरपी थकवली आहे. अशातच त्यांना ऊसाला प्रति टन १०० रुपये अधिकचे द्यावे लागणार असल्याने आणखी सुमारे तीन ते साडेतीन हजार कोटी रूपयांचा बोजा पडणार आहे. यामुळे साखर उद्योगाची अर्थ गती आणखी गाळात जाण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.
ऊस उत्पादक शेतकर्यांना गेल्या काही वर्षांत एक लाख कोटीहून अधिक रक्कम दरवर्षी मिळत आली आहे. उत्पादकांची आर्थिक बाजू सावरण्यासाठी केंद्र सरकारने याही हंगामामध्ये प्रति टन १०० रूपयांची वाढ केल्याने शेतकर्यांना प्रति टन ३५५० रूपयांवरून ३६५० रुपये इतकी रक्कम मिळणार आहे.
प्रति टन १०० रुपये बोजा
कारखान्यांना साखरेतून ८५ टक्के महसूल मिळतो. ऊसाची किंमत आणि साखर विक्री यातून कारखान्यांना प्रति टन ५०० ते ८०० रुपयांचा तोटा होत आहे. अशातच गेली सात वर्ष उसाची एफआरपी वाढत असताना साखरेच्या एमएसपीमध्ये (किमान आधारभूत किंमत) अजिबात वाढ केली नसल्याने कारखान्यांचे अर्थकारण तुटीचे झाले आहे. अशातच ऊसाचा प्रति टन १०० रुपयांचा बोजा पडणार असल्याने साखर उद्योगाला हा मोठा हादरा ठरला आहे.
कारखानदार विवंचनेत
दुसरीकडे, एफआरपीमध्ये प्रति टन १०० रूपयांची वाढ झाल्याने साखर उद्योगाला जबर धक्का बसला आहे. शेतकर्यांना वाढ मिळाल्याचे स्वागत केले जात असले तरी आतून साखर कारखानदारांची तोंडे आर्थिक गणित जुळविण्याच्या भीतीने कडू झाली आहेत. मावळत्या (२०२५-२६) हंगामात देशातील कारखान्यांनी १ लाख २२ हजार कोटी रूपयांपैकी एफआरपी २२ हजार कोटी रुपये अजूनही थकीत ठेवली आहे.
साखरेसह इथेनॉलचे गणित बिघडणार
- पुणे : ऊसाच्या ‘एफआरपीत’ प्रतिक्विंटल १० रुपयांची वाढ करून ती ३६५ रुपये केली आहे. मात्र, याच वेळी साखर आणि इथेनॉलचा कच्चा माल महागणार असून, उत्पादन खर्चात वाढ होणार आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारने साखरेची ‘एमएसपी’ आणि इथेनॉलची खरेदी किंमत वाढवावी, अशी मागणी इंडियन शुगर अँड बायो-एनर्जी मॅन्युफॅक्चरर्स असोसिएशनने (इस्मा) केली आहे.
- ऊसाच्या एफआरपीमध्ये वाढ झाल्याने साखर आणि इथेनॉल निर्मितीसाठीचा कच्चा माल महागणार आहे. त्यामुळे कारखान्यांच्या उत्पादन खर्चात वाढ होणार आहे. साखरेची किमान विक्री किंमत आणि इथेनॉलची खरेदी किंमत सरकारने वाढविल्यास कारखाने या अतिरिक्त खर्चाचा बोजा सहन करू शकतात,’ असे ‘इस्मा’ने म्हटले.
देशातील साखर उद्योगाचे अर्थकारण आधीच तुटीचे बनले आहे. अशातच ऊसाच्या एफआरपीमध्ये वाढ केल्याने शेतकर्यांना किंचित दिलासा मिळाला असला तरी साखर उद्योगाचे अपरिमित आर्थिक नुकसान होणार आहे. ऊस खरेदी रकमेच्या तुलनेच्या बरोबरीने साखर विक्री हमीभाव सुसंगत करणे अत्यंत गरजेचे आहे. – विजय अवताडे, साखर उद्योग अभ्यासक.
केंद्र सरकारने ऊसाची एफआरपी निश्चित करतानाच साखरेची एमएसपी वाढ करण्याचे मान्य केले होते. मात्र, गेल्या सात हंगामात एफआरपीमध्ये ३२ टक्के वाढ झाली असताना एमएसपी मात्र २९०० वरून ३१०० रुपये इतकाच सीमित आहे. साखरेची एमएसपी प्रतिक्विंटल ४१०० रुपये करावी, इथेनॉल दरात प्रति लिटर ५ रुपयांनी वाढ करावी. – हर्षवर्धन पाटील, अध्यक्ष, राष्ट्रीय सहकारी साखर कारखाना महासंघ.
