सांगली : सर्वोच्च न्यायालयाने सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प पूर्ण केल्याविना राजस्थानातील कापड रंग प्रक्रिया कारखाने बंद ठेवण्यात आदेश दिल्याने राज्यातील वस्त्रोद्योग मोठ्या संकटात सापडला आहे. विटा, इचलकरंजीसह मालेगावमधील वस्त्रोद्योग अडचणीत आला असून विट्यातील दररोज एक कोटींचे कापड उत्पादन ठप्प झाले आहे.विटा शहरातील यंत्रमागावर उत्पादीत होणारे ग्रे पॅापलीन कापड रंग प्रक्रियेकरीता राजस्थानमधील पाली व बालोत्रा येथे जात असते.या ठिकाणी रंगप्रक्रिया करणारे कारखाने गेल्या अनेक वर्षापासून कार्यरत आहेत. तथापि, रंगप्रक्रिया करणार्या कारखान्यातून बाहेर सोडण्यात येणारे प्रदुषित पाणी लुणा नदीत सोडण्यात येते.
यामुळे नदीचे प्रदुषण होत असल्याची तक्रार आहे. या तक्रारीची दखल घेत सर्वोच्च न्यायालयाने कारखान्यावर कठोर कारवाई करत जोवर सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प पूर्णपणे कार्यरत होत नाही, तोपर्यंत सर्व रंगप्रक्रिया कारखाने बंद करण्याचा आदेश दिले आहेत. या आदेशामुळे गेली दोन महिने रंगप्रक्रिया उद्योग बंद आहेत. रंगप्रक्रिया कारखाने बंद असल्याने विटा, इचलकरंजी, मालेगांव या यंत्रमाग केंद्रातील रंगकामासाठी येणार्या कापडाचे प्रचंड साठे पडुन आहेत व यामुळे कापड खरेदी करणार्या व्यापार्यांनी कापड खरेदी व कापड घेणे बंद केले आहे.
यंत्रमागधारकांकडे देखील उत्पादीत कापडाचे साठे वाढले असुन नाईलाजास्तव यंत्रमागधारकांना कापड उत्पादन थांबवावे लागले आहे. विटा शहरातील यंत्रमाग गेल्या पंधरा दिवसांपासुन अंशत। व काही ठिकाणी पुर्णपणे बंद करावे लागले आहेत. शहरातील पांच हजार यंत्रमागावरील कापड उत्पादन ठप्प झाले असुन दररोजचे सुमारे एक कोटी रुपयांचे ३५ हजार मीटर कापड उत्पादन थांबले आहे.तर सुमारे एक हजार कामगारांचा रोजगार धोक्यात आला आहे. असाच परीणाम मालेगांव येथील सुमारे एक लाख व इचलकरंजीतील सुमारे ४० ते ५० हजार यंत्रमागावर झाला असुन कापड उत्पादन व रोजगार प्रभावीत झाले आहेत.
याचा परीणाम म्हणुन कापडासाठी लागणार्या कॅाटन सुताची मागणी थंडावली असून त्यामुळे सुत गिरण्यांकडील तयार सुताचे साठे पण वाढु लागलेत.या सर्वांचा एकत्रीत परीणाम म्हणुन यंत्रमाग व सुत गिरण्यांच्या व्यवस्थापणामध्ये मोठी चिंता निर्माण झाली असुन हजारो कामगार बेकार होण्याच्या मार्गावर आहेत.विटा यंत्रमाग संघासह मालेगांव, इचलकरंजी येथील यंत्रमाग संघटनांनी राज्याचे मुख्यमंत्री व वस्त्रोद्योग मंत्र्यांना निवेदन देउन या प्रश्नी राजस्थान सरकारशी चर्चा करून मार्ग काढण्याची विनंती केली असल्याचे विटा यंत्रमाग औद्योगिक सहकारी संघाचे अध्यक्ष किरण तारळेकर यांनी गुरुवारी सांगितले.
