कोल्हापूर : राज्यातील सर्व बाजार समितीतील मार्केट सेस ( उपकर) हटत नाही तोपर्यंत राज्य शासनाविरोधात राज्यव्यापी लढा देण्यात येणार आहे. याची सुरुवात महात्मा गांधी जयंती पासून असहकार आंदोलनाने केली जाणार आहे. राज्यातील कोणत्याही बाजार समितीत २ ऑक्टोंबर पासून व्यापाऱ्यांकडून मार्केट सेस आकारला जाणार नाही आणि तो बाजार समिती, शासनाला – पणन विभागाला देण्यात येणार नाही, असा निर्णय मंगळवारी येथे झालेल्या राज्यव्यापी व्यापारी परिषदेत घेण्यात आला आहे.
यावेळी व्यापाऱ्यांनी राज्य शासनाच्या विरोधातील एल्गारची घोषणा केली. याबाबत माहिती देताना चेंबर ऑफ असोसिएशन ऑफ महाराष्ट्र इंडस्ट्री अँड ट्रेडचे अध्यक्ष मोहन गुरनाणी यांनी सांगितले की, हा कर रद्द करण्याबाबत यापूर्वी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, पणन मंत्री दीपक रावल यांच्याकडे चर्चा झाली आहे. मात्र निर्णय न घेता व्यापाऱ्यांना झुलवत ठेवले आहे. त्यामुळे राज्यातील व्यापाऱ्यांनी निर्णायक आंदोलन करण्याचे ठरवले आहे.
बाजार समितीत आकारला जाणारा मार्केट सेस हा दुहेरी कर आहे. त्यामुळे शेतकरी व ग्राहक या दोघांचेही आर्थिक नुकसान यामध्ये होत असते.
महात्मा गांधी जयंती पासून राज्यातील पाच लाख व्यापारी असहकार आंदोलन सुरू करणार आहेत.
शासनाला मार्केटचे माध्यमातून दरवर्षी ११०० कोटी रुपये मिळत असतात. आंदोलनाची व्याप्ती वाढवली जाणार आहे. त्यासाठी नाशिक व मुंबई येथे दोन व्यापारी संवाद मेळावे आयोजित केले जाणार आहेत. शिवाय, आंदोलनाची माहिती सविस्तरपणे समजावी यासाठी समाज माध्यमाच्या आधार उपयोग केला जाणार आहे. ९ ऑगस्ट रोजी मागण्याचा मसुदा स्थानिक पातळीवर आमदारांना देण्यात येणार आहे. याबाबत निर्णय न झाल्यास उग्र आंदोलन करण्याचा इशारा देण्यात आला.
राज्यातील व्यापाऱ्यांनी पूर्वी एलबीटी विरोधात आंदोलन केल्यानंतर शासनाला हा कर रद्द करावा लागला होता. याची आठवण करून देऊन महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्सचे अध्यक्ष रवींद्र माणगावे यांनी या आंदोलनानंतर शासनाला मार्केटचे सेस रद्द करणे भाग पडेल, असा विश्वास व्यक्त केला. यावेळी कॅमिटचे अध्यक्ष दीपेन अग्रवाल, फेडरेशन ऑफ असोसिएशन असोसिएशन ऑफ महाराष्ट्राचे अध्यक्ष जितेंद्र शहा, पुन्हा मर्चंटस चेंबरचे अध्यक्ष राजेंद्र बांठिया, कोल्हापूर चेंबर ऑफ कॉमर्सचे अध्यक्ष संजय शेटे आदींची भाषणे झाली.
