आरक्षण उठविण्याच्या हालचाली; चित्रपट महामंडळाचा विरोध कोल्हापूरच्या चित्रपट इतिहासात मानाचे स्थान असलेल्या शालिनी सिनेटोनच्या दोन भूखंडांवर हात मारण्याचा डाव महापालिकेतील सत्तेचे दावेदार आणि सत्ताधाऱ्यांच्या गरकृत्यावर प्रहार करण्याची भाषा बोलणारे विरोधक यांनी हातात हात घालून चालवला आहे. कोटय़वधी रुपयांचा हा भूखंड विकासकांच्या घशात घालण्याचा कारभाऱ्यांचा उद्योग असून त्याला विरोध सुरू झाला आहे. भारतीय चित्रपटसृष्टीत कोल्हापुराचे स्थान महत्त्वपूर्ण आहे. भारतीय बनावटीचा पहिला कॅमेरा, पहिले पोस्टर पेंटिंग, प्रभातच्या तुतारीच्या पहिला आवाज हे सारे काही घडले ते याच कलानगरीत. करवीर नगरीतील संस्थानचा राजाश्रय मिळाल्याने इथली चित्रसृष्टी बहरली. शालिनी सिनेटोन आणि कोल्हापूर शालिनी सिनेटोन म्हणजे आत्ताचा जयप्रभा स्टुडिओ यामुळे चित्रपटाची परंपरा समृद्ध झाली. याच शालिनी सिनेटोनच्या समृद्ध इतिहासावर घाव घालण्याचा उद्योग सुरू झाला आहे. शालिनी सिनेटोनचा इतिहास कलानगरीतील महान परंपरा खंडित होऊ नये या उद्दात्त हेतूने राजभगिनी अक्कासाहेब महाराज यांनी रंकाळा तलावाच्या निसर्गरम्य परिसरात ४७ एकरात शालिनी सिनेटोनची उभारणी केली. काही काळ चित्रपट निर्मिती कमी झाल्यामुळे या भूखंडाची व्यावसायिक विल्हेवाट लावण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या. शालिनी सिनेटोनचे भूखंड क्रमांक ५ (सुमारे १४ हजार चौरस मीटर) व ६ (सुमारे २० हजार चौरस मीटर) हे चित्रीकरणासाठी राखीव ठेवले. सध्या ही शहराच्या मध्यवर्ती भागातील जागा विकासक आणि महापालिकेतील कारभारी नगरसेवक यांच्याकडून हडप करण्याच्या हालचाली सुरू आहेत. शालिनी सिनेटोनमध्ये व्यावसायिकीकरणाच्या हालचाली सुरू झाल्या असल्या तरी या भूखंडाचा वारसा हक्क वास्तूत समावेश करावा, असे वारसा हक्क संवर्धन समितीचा निर्णय आहे. वादाला तोंड फुटले शालिनी सिनेटोनच्या दोन भूखंडांवर हात मारण्याचा डाव महापालिकेतील कारभारी नगरसेवकांनी आखला आहे. विकासकांनी कारभाऱ्यांचे हात ओले केल्याची चर्चा आहे. वारसा हक्क संवर्धन समितीने भूखंड क्रमांक पाच व सहा हे शालिनी सिनेटोन म्हणूनच राखीव करावा, असा ठराव करून तो महापालिकेला सादर केला आहे. त्यानुसार हे दोन्ही भूखंड सिनेटोनसाठी राखीव ठेवण्यासाठी मान्यता मिळण्यासाठी प्रशासनाने कार्यालयीन प्रस्ताव २० जून रोजीच्या सर्वसाधारण सभेत सादर केला. शालिनी सिनेटोन व जयप्रभा स्टुडिओची उर्वरित जागेवर कोणतेही बांधकाम व इतर व्यवसाय करण्यास महापालिकेने परवानगी देऊ नये, असा सदस्य ठराव मंजूर झाला आहे. मात्र या बाबींना वळण देत कारभाऱ्यांनी कार्यालयीन प्रस्ताव नामंजूर केल्याचा आक्षेप आता अन्य नगरसेवक घेत आहेत. याला कारण अशा प्रकारच्या प्रस्ताव नामंजूर करण्यातून कारभारी नगरसेवकांना सुपारीची बक्कळ रक्कम मिळणार आहे. कारभाऱ्यांमध्ये भेद करण्यात आला. पदावरील कारभाऱ्यांना जरा जास्तीचे, तर कोणत्याही पदावर नसणाऱ्यांची बोळवण तशीच केली जाणार होती. या पक्षपाती धोरणामुळे सर्वपक्षीय नगरसेवक बंडाचा झेंडा हाती घेत आहेत. त्यांनी शालिनी सिनेटोनबाबत महापालकेच्या सर्वसाधारण सभेत मंजूर केलेला ठराव नामंजूर करावा किंवा फेरप्रस्ताव आणावा, असे निवेदन आयुक्त डॉ. अभिजित चौधरी यांना देण्यास सुरुवात केली आहे. त्याचे पहिले पाऊल विरोधी भाजप -ताराराणी आघाडीच्या नगरसेवकांनी टाकले आहे. पाठोपाठ, काँग्रेस - राष्ट्रवादीसह त्यांना नुकताच पािठबा दिलेल्या शिवसेनेच्याही नगरसेवकांनी हा प्रस्ताव नामंजूर करावा, या मागणीचे निवेदन आयुक्तांना निवेदन देण्याची तयारी केली आहे. यामुळे आरक्षण उठवण्याच्या विकासकाकडून आलेल्या सुपारीचा मात्र चक्काचूर होताना दिसत आहे. मलईसाठी सर्वपक्षीय एकी कोल्हापूर महापालिका निवडणुकीवेळी काँग्रेस - राष्ट्रवादीने जाहीरनाम्याद्वारे शहरातील कोणतेही आरक्षण उठवणार नाही, असे आश्वासन दिले होते. मात्र शालिनी सिनेटोनचे दोन भूखंड लाटण्यावरून या शब्दाला हरताळ फासला जात आहे. महापालिकेतील कारभारी नगरसेवक सुपारी घेण्यात पुढे असले तरी बरेचसे नगरसेवकही त्यातून मिळणाऱ्या मलईसाठी आसुसलेले आहेत. त्यांचा ‘आतला आवाज’ हा केवळ समान वाटणी मिळावी, हा आहे. अन्यथा, विरोधाची भाषा केवळ तोंडी लावण्यापुरती असून भरघोस वाटा मिळत असेल, तर आजही अनेकजण योग्य तो ठराव करण्यास एका पायावर तयार आहेत. त्यासाठी सत्तेतील काँग्रेस- राष्ट्रवादी आणि विरोधातील भाजप- ताराराणी आघाडीच्या नगरसेवकांची एकत्र येण्याची तयारी असल्याचे पडद्याआडच्या हालचालीतून दिसत आहे. ‘सत्तेचा मेवा - वाटून खावा’ या समान सूत्रांवर एकी शक्य आहे. चित्रपट महामंडळाची विरोधाची मोहीम शालिनी सिनेटोनच्या जागेचा वापर चित्रीकरणासाठीच व्हावा, यासाठी अखिल भारतीय चित्रपट महामंडळ कलाकार संघटना व विविध संस्था, संघटनांनी कंबर कसली आहे. मोक्याच्या ठिकाणी असलेल्या या भूखंडावरील आरक्षण उठवण्याची सुपारी महापालिकेतील कारभाऱ्यांनी घेतल्याने चित्रपट महामंडळाने जून महिन्यात पहिला टप्पा म्हणून स्टुडिओ परिसरात जून महिन्यात फलक उभारला होता. महापौर व महापालिका आयुक्त डॉ. अभिजित चौधरी यांच्याशी या विषयावर चर्चा केली असता त्यांनी आरक्षण कायम ठेवण्याचे आश्वासन दिले होते. तथापि, आता पुन्हा महापालिकेतील हा भूखंड लाटण्याचे काम सुरू केले आहे, असा आरोप करून हा प्रकार हाणून पाडण्यासाठी महामंडळाच्या वतीने महापालिकेवर मोर्चा काढण्यात आला होता. महापालिकेने मागणीची दखल न घेतल्यास जानेवारीच्या सुरुवातीस महापालिकेसमोर साखळी आंदोलन करणार असल्याचा इशारा महामंडळाचे कार्यवाह रणजित जाधव, माजी उपाध्यक्ष मिलिंद अष्टेकर, सहखजिनदार शरद चव्हाण, माजी अध्यक्ष यशवंत भालकर, सतीश रणदिवे यांनी दिला आहे. नेत्यांचे तत्त्व बासनात महापालिकेत सत्तेच्या बाजूने शब्द चालतो तो सतेज पाटील - हसन मुश्रीफ या आमदारद्वयीचा. त्यांनी सत्तास्थापन करताना स्वच्छ कारभाराची हमी दिली होती, पण शालिनी सिनेटोनवरून सुरू असलेला बाजार ते उघडय़ा डोळ्यांनी पाहात आहेत. तर विरोधातील भाजप -ताराराणी आघाडीवर पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या इशाऱ्याचा प्रभाव आहे. महापालिकेतील गरकारभारावर अंकुश ठेवण्यासाठी त्यांनी शासनाचा विशेष अधिकारी नियुक्त करण्याचे अलीकडेच झालेल्या बठकीवेळी सांगितले होते. या विरोधी आघाडीचा महापालिकेतील गरकारभाराला विरोध असल्याचे त्यांचे कारभारी सांगत असतात. पण शालिनी सिनेटोनची जागा हडप करण्यासाठी विरोधकांसह सत्ताधाऱ्यांची आघाडी झाल्याने महापालिकेतील स्वच्छ कारभाराच्या अपेक्षावर पाणी फिरताना दिसत आहे. सर्वपक्षीय नेत्याच्या शब्दाला नगरसेवक किती ‘किंमत’ देतात याचा प्रत्यय यानिमित्ताने येत आहे.