७ जानेवारीपासून आचारसंहिता?
जिल्हा परिषद आणि महानगरपालिकेच्या निवडणुकीची आचारसंहिता ७ जानेवारीपासून लागेल, असा अंदाज महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी सोमवारी येथे पत्रकारांशी व्यक्त केला. तर १५ ते २१ फेब्रुवारी या दरम्यान चार टप्प्यांत निवडणूक पार पडतील. ज्या जिल्ह्यात महापालिका व जिल्हा परिषद निवडणुका होणार आहेत, तिथे त्या एकाच वेळी होतील, अशी शक्यताही त्यांनी व्यक्त वर्तवली. तथापि, निवडणूक आयोगाच्या अधिकृत घोषणेपूर्वीच महसूलमंत्र्यांनी हा कार्यक्रम घोषित केल्याने राजकीय वर्तुळातून भुवया उंचावल्या गेल्या आहेत.
अरबी समुद्रात साकारणाऱ्या शिवस्मारकाच्या भूमिपूजनानंतर आता गडकिल्ल्यांच्या संवर्धनासाठी सरकार काय प्रयत्न करणार या विषयी बोलताना महसूलमंत्री पाटील म्हणाले, गडकिल्ल्यांच्या संवर्धनासाठी जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातून प्रयत्न करत आहोत. खासदार संभाजीराजेंच्या नेतृत्वाखाली गड किल्ल्यांच्या संवर्धनासाठी यापूर्वीच समिती नेमली आहे. या माध्यमातून हे काम गतीने पुढे नेण्याचा शासनाचा प्रयत्न आहे. याबाबत येत्या ७ जानेवारीला मुंबईत एक बठक होणार असून त्यामध्ये त्या त्या जिल्ह्यांमधल्या किल्ल्यांची जबाबदारी आणि कामे ही जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातून पुढे नेण्याचे नियोजन केले जाणार आहे. शिवस्मारक उभारणीसाठी प्राथमिक टप्प्यात ३४०० कोटी रुपयांवर जाईल असा अंदाज आहे, काम पुढे सरकेल त्याप्रमाणे निधी उपलब्ध करून दिला जाईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
गावखेडय़ांना विकसित करण्यासाठी तलाठी कार्यालय आणि तलाठ्यांना तांत्रिक उन्नत करण्यासाठी काम सुरू झाले आहे. त्याचे काम सुखकर व्हावे यासाठी राज्यातील सर्व तलाठ्यांना लॅपटॉप आणि िपट्रर देण्याची व्यवस्था केली असल्याचे त्यांनी सांगितले. तीन हजारांवर नवीन तलाठी मे महिन्याचा मध्यापर्यंत सेवेत येतील, असे त्यांनी सांगितले. सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे रस्ते सुरळीत आहेत मात्र जिल्हा परिषदेच्या रस्त्यांची अवस्था बिकट आहे, त्यामुळे मुख्यमंत्री सडक योजना अमलात आणली असून जिल्हा नियोजन समितीचा १५ टक्के निधी यावर खर्च करण्याचा सरकारने निर्णय घेतल्याचे त्यांनी सांगितले.
खंडपीठाचा चेंडू उच्च न्यायालयात
मुंबई उच्च न्यायालयाचे खंडपीठ कोल्हापुरात सुरू व्हावे, यासाठी शहरात गेली दोन आठवडे साखळी उपोषण सुरू आहे , या प्रश्नाकडे लक्ष वेधले असता पालकमंत्री पाटील यांनी हा विषय आता उच्च न्यायालयाच्या अधीन असल्याचे स्पष्ट करत वकिलांनी तेथे पाठपुरावा करावा, असा सल्ला दिला. याबाबत राज्य शासनाने आपली जबाबदारी पूर्ण केली असून अकराशे कोटी रुपयांची तरतूद केल्याचेही त्यांनी नमूद केले.
