सांगली : मिरज पंचायत समिती सभापती निवड रद्द करण्याच्या विभागीय आयुक्तांच्या निर्णयाविरूध्द राज्य शासनाकडे अपिल करण्याबरोबरच न्यायालयीन लढाई लढण्याचा निर्णय महाविकास आघाडीच्या बैठकीत घेण्यात आला.विभागीय आयुक्त पुणे यांनी एका सदस्याचे अपहरण करण्याचा प्रकार घडल्याने दि. १० मार्च रोजी झालेली सभापती, उपसभापती निवड रद्द करून फेरनिवडीचे आदेश दिेले आहेत. या निर्णयाविरूध्द राज्य शासनाकडे अपिल करण्यासाठी ३० दिवसांची मुदत देण्यात आली आहे.
या निर्णयाचे राजकीय पडसाद उमटले असून आ. जयंत पाटील, खासदार विशाल पाटील, आ. इद्रिस नायकवडी, माजी मंत्री अजितराव घोरपडे यांची रात्री जिल्हा परिषद अध्यक्ष निवासस्थान येथे बैठक झाली. या बैठकीस शिवसेना शिंदे गटाचे मोहन वनखंडेही उपस्थित होते. सातारा जिल्हा परिषद अध्यक्ष निवडीवेळी दोन सदस्य अनुपस्थित असताना याबाबत दाखल करण्यात आलेल्या तक्रारीवर निर्णय अद्याप प्रलंबित असताना मिरज पंचायत समितीबाबत तातडीने निर्णय घेण्यात आला आहे. यामागे राजकीय कारण असल्याचा आरोप करण्यात आला.
सभापती निवड रद्द करण्याच्या निर्णयाविरूध्द सोमवारी राज्य शासनाकडे अपिल दाखल करण्यात येणार आहे. तसेच या अपिलामध्ये न्याय मिळेलच याची खात्री नसल्याने न्यायालयात याचिका दाखल करण्याचा निर्णयही घेण्यात आला. राज्य शासनाकडे अपिल दाखल केल्यानंतर दोन दिवसात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर सर्किट बेंचसमोर याचिका दाखल करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. मिरज पंचायत समिती प्रशासकीय इमारतीचे उद्घाटन झाल्यानंतर भाजप विरूध्द अन्य सर्व असा राजकीय संघर्ष उफाळून आला आहे.
मिरजेचे आमदार सुरेश खाडे यांच्या प्रयत्नाने पंचायत समितीसाठी ५ कोटी रूपये खर्च करून अद्यावत इमारत उभी करण्यात आली आहे. या इमारतीचा लोकार्पण समारंभासाठी निमंत्रण पत्रिकेवर नाव छापण्यावरून राजकीय संघर्ष उभा झाला. यातूनच सभापती, उपसभापती यांनी विरोधकांच्या हस्ते लोकार्पण केले. तर यानंतर दुसर्याच दिवशी ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे यांच्या हस्ते शासकीय लोकार्पण करण्याचा कार्यक्रम संपन्न झाला. या कार्यक्रमानंतर अवघ्या चार दिवसातच विभागीय आयुक्तांनी सभापती, उपसभापती निवड रद्द ठरवून फेरनिवडीचे आदेश दिले.
मिरज पंचायत समितीमध्ये २२ सदस्य असून यापैकी १० सदस्य भाजपचे आहेत. तर महायुतीतील शिवसेना शिंदे गटाचे २ आणि काँग्रेस व दोन्ही राष्ट्रवादीचे १० सदस्य आहेत. संख्याबळानुसार पंचायत समितीमध्ये भाजप, महाविकास आघाडी यांची समान संख्याबळ असल्याने सत्तेसाठी मोठी चुरस आहे.
